मुलुकमा फेरि राजनीतिक अस्थितरको संकेत देखापरेको छ । राजनीतिक दलहरूले मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै राजनीतिक स्थिरता कायम हुने बताएका थिए । सोहीअनुसार चुनावमा जनतासमक्ष प्रतिबद्धता जनाएका थिए । ठूला राजनीतिक दलहरुको एजेण्डा मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्दै मुलुकको समृद्धि र विकासमा काम गर्ने थियो । तर, त्यो व्यवहारमा देखिएको छैन ।
अघिल्लोपटक तत्कालीन नेकपालाई दुई तिहाइनजिकको बहुमत दिँदा पनि सरकार अस्थिर भएको देखेका मतदाताहरूले ४ मंसिरको निर्वाचनमा कुनै दललाई बहुमत दिएनन् । बरू, मिलिजुली सरकार गठनको मतादेश दिए । सोहीअनुसार संघदेखि प्रदेशसम्मका सरकारहरू मिलिजुली बने । तर, प्रदेश सरकारहरू ढल्न सुरू भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट यसको सुरुआत भएको छ ।
बिहीबार संसद्को विश्वास गुमाउँदा नेकपा एमालेका सांसद राजेन्द्रसिंह रावलले नेतृत्व गरेको सुदूरपश्चिम सरकार ढल्यो । ढल्नुको कारण नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सात जना सांसदले विश्वासको मत नदिनु हो । सुदूरपश्चिमबाट सुरु भएको यो लहर अन्य प्रदेशसँगै संघीय सरकारसम्म आइपुग्ने संकेत देखिएको छ ।
सुदूरपश्चिम मात्रै होइन, अस्थिर सरकार लुम्बिनीमा पनि हुने देखिएको छ । त्यहाँका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले मन्त्रिपरिषद् नै विस्तार गर्न सकेका छैनन् । विश्वासको मत लिएको भने पाँच माघमै हो । मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको २७ पुसमै कृष्ण केसी र चेतनारायण आचार्यसहितको तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भएको थियो ।
दुवै मन्त्रीले हालसम्म मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत पाएका छैनन् । दलीय भागबण्डा नमिल्दा लुम्बिनीमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार नभएको हो । त्यहाँ सत्ता गठबन्धनभित्र खटपट छ ।प्रदेश १ सरकार पनि धरमरमा छ । एमालेका हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री भएको निकै दिनपछि मात्रै माओवादी सरकारमा सहभागी भयो । त्यहाँ अढाइ वर्षपछि मुख्यमन्त्री पाउने सुनिश्चितता माओवादीले खोजेको छ ।
मधेस सरकार पनि विवादमुक्त छैन । लामो समय मन्त्रालय बाँडफाँटलाई लिएर सत्ता गठबन्धनकै दलहरूबीच मतभेद भयो । यही मंगलबार मात्रै सरकारमा माओवादी सहभागी भएको हो । अन्य प्रदेशमा पनि गठबन्धन दलहरूबीच मन्त्रालय भागबण्डालाई लिएर असन्तुष्टि छ ।यता संघीय सरकारमा पनि उस्तै छ । उन्मुक्तिले यसअघि नै सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिइसकेको छ ।
अर्को दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) २२ माघमा सरकारदेखि बाहिरिएको छ । दलका अध्यक्ष रवि लामिछानेले गृहमन्त्री नपाएको झोंकमा संसदीय दल र केन्द्रीय समिति बैठकबाट निर्णय गर्दै सरकारदेखि बाहिरिने निर्णय गरेका हुन् । समर्थन भने उक्त दलको कायमै छ ।गठबन्धनको एउटा घटक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राजनीतिक मुद्दालाई लिएर असन्तुष्ट छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रिपरिषद्मै रहेर संविधानबाट संस्थागत भएका राजनीतिक उपलब्धिहरू संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता र समानुपातिक प्रणालीमाथ प्रश्न नगर्न चेतावनी दिइसकेका छन् । राप्रपाबाटै मन्त्री भएकाहरूले भने यी राजनीतिक उपलब्धिहरू उल्ट्याउँदै देशमा राजतन्त्र फर्काउने र हिन्दूराष्ट्र कायम गराउने जवाफ प्रधानमन्त्रीलाई दिएका छन् ।
अर्कोतिर, प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा राष्ट्रपति चयन हुनुपर्ने बताएपछि गठबन्धनको मुख्य दल एमालेका अध्यक्ष ओली असन्तुष्ट छन् । उनले १० पुसमा राष्ट्रपति एमालेबाट हुने भन्ने समझदारी इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन हुनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री दाहाललाई बिहीबार बिहान पनि दबाब दिए ।
यसरी मुलुकको राजनीति प्रदेशदेखि संघसम्मै अस्थिर बन्ने देखिएको छ । पाँच वर्षको म्याण्डेड लिएको प्रदेश तथा संघीय संसद्ले पूर्ण कार्यकाल बिताउन पाउनेमा शंका बढेको छ । यसले जनतालाई थप निराश बनाउनेमात्र नभएर मुलुकलाई पछि धकेल्ने निश्चित छ । अस्थिर राजनीतिका कारण विकासको कामले सही ट्र्याक समात्न नसकेको अवस्थामा अस्थिरता थप लम्बिनु चिन्ताको विषय बनेको छ ।
यसले दलहरु अझै पनि मुलुकप्रति जिम्मेवार बन्न नसकेको पुष्टि गर्दछ । अब फेरि मुलुकलाई थप अस्थिरतातर्फ लैजान नदिन आमनेपाली जनताले दबाब सिर्जना गर्न जरुरी भएको छ । यसतर्फ सबैको ध्यानाकर्षण होस् ।
