कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को विश्वव्यापी महामारी, रुस–युक्रेन युद्धलगायतका कारण विश्वमा आएको आर्थिक मन्दीको प्रभाव नेपालले पनि भोगिरहेको छ । त्यसैको प्रभाव चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन । निर्यात घटेको छ । यसले गर्दा सरकारले स्रोत व्यवस्थापनमा निकै सकस बेहोर्नुपरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले पनि कोभिड–१९ को प्रभाव, युक्रेन–रसियाको युद्ध तथा अन्य विविध कारणबाट विश्वव्यापीरुपमा आपूर्ति शृंखलामा परेको प्रतिकूल प्रभाव र बाह्य क्षेत्रमा परेको चाप व्यवस्थापन गर्न केही वस्तुको पैठारीमा गरिएको पूर्णबन्देजको निर्णयपश्चात् देशभित्रको आर्थिक गतिविधिमा संकुचन हुन गएको स्वीकार गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली नभएको, बजेटरी सहायता समयमा प्राप्त नभएको, राष्ट्रसेवकको तलब, निवृत्तभरण र सामाजिक सुरक्षा, रासायनिक मल आपूर्ति र विपद व्यवस्थापनका लागि बढ्न गएको व्ययभारलगायतका कारणले चालु खर्चको भार बढेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
यस्तै आन्तरिक ऋणको ब्याजदर बढ्नुका साथै नेपाली मुद्रा अमेरिकी डलरसँग कमजोर हुँदा वैदेशिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्न विनियोजन गरिएको रकम अपर्याप्त हुन गएकोले नेपाल सरकारको स्रोतमा चाप परेको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ । मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको संघीय सञ्चित कोष हाल करिब ९० अर्ब रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको छ ।
यही परिस्थितिलाई मध्यनजर राख्दै अर्थ मन्त्रालयले गएको साता खर्च कटौतीको निर्णय गरेको छ । मन्त्रालयले अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्न विभिन्न शीर्षकका चालु खर्च कटौतीको निर्णय गरेको हो । सरकारी वित्त सन्तुलन कायम राख्न खर्च कटौती र खर्च रोक्का गर्ने निर्णय गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
चालुतर्फको खर्चमा अनिवार्य दायित्वबाहेक न्यूनतम २० प्रतिशत कटौती गर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुलाई अनुरोध गर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ । खर्च कटौतीको निर्णय कार्यान्वयन गर्दा १० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बचत हुने र खर्च रोक्का राख्दा करिब १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरका कार्यक्रम स्थगन हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बजेट खर्च प्रणालीलाई पुनःप्राथमिकीकरण गरी राष्ट्रिय गौरव र रुपान्तरणकारी आयोजना तथा रोजगारी सिर्जनामा महŒवपूर्ण योगदान गर्ने आयोजनामा खर्च बढाउने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ । संघीय सरकारको सबै मन्त्रालय र निकायको स्वीकृत बजेटको इन्धन, मर्मतसम्भार, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री, पत्रपत्रिका, छपाइ तथा सूचना प्रकाशन, सेवा र परामर्शलगायत शीर्षकमा २० प्रतिशत खर्च कटौती गरेको छ ।
त्यस्तै, सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर सञ्चालन खर्च, भ्रमण, अन्य भत्ता, कार्यक्रम खर्च, अनुगमन मूल्यांकन खर्च, कर्मचारी तालिम, गोष्ठी, सेमिनार र कार्यशाला, विविध खर्च, मेसिनरी तथा औजार, फर्निचर तथा फिक्चर्स, निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधारलगायत शीर्षकको बजेटमा पनि २० प्रतिशत खर्च कटौती गरिएको छ ।
अर्थले गरेको खर्च कटौतीको यो निर्णयलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ । तर, यतिले मात्र सरकारलाई वृत्त सन्तुलन कायम गर्न पर्याप्त नहुने देखिन्छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षाका नाममा विभिन्न शीर्षकमा बाँड्ने रकमको आकार बर्सेनि बढ्दै गएको छ । यसरी बाँडिने रकममध्ये कतिपयले दोहोरो तेहेरो सुविधासमेत लिइरहेको बताइन्छ ।
तर, सरकारले यसलाई व्यवस्थित गर्न सकेको छैन । जसले चालु खर्च बढाउनुका साथै स्रोत व्यवस्थापनमा चुनौती थपिरहेको छ । यसमा पनि सरकारको ध्यान जान जरुरी छ । खर्च कटौतीको निर्णयले राज्यको अर्बौं रकम जोगिने देखिन्छ । यो निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुक्नु हुँदैन ।
