देशभर अवैधरुपमा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरुले प्रकृतिको दोहन गर्दै आए पनि सरकारले बन्द गर्न सकेको छैन । क्रसर उद्योगीहरुले राजनीतिक संरक्षण पाउँदा यो समस्या विकराल बन्दै आएको छ । बेलाबेला अवैध क्रसर उद्योग बन्द गराउने चर्चा चल्दै आए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । स्थानीय जनप्रतिनिधिदेखि केन्द्रका नेतासम्मलाई आफ्नो पकडमा राख्न क्रसर उद्योगीहरु सफल हुँदै आएका छन् । यही कारण उनीहरुमाथि कारबाही हुन नसकेको यथार्थ लुकेको छैन ।
यसैबीच नयाँ सरकारले अवैधरुपमा सञ्चालित क्रसर उद्योग बन्द गराउन पहल थालेको छ । गृह मन्त्रालयले गत २० पुसमा देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई परिपत्र जारी गर्दै दर्ता नभएका र नवीकरण नगरिएका क्रसर उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । प्रचलित कानुनविपरीत ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन तथा दोहनलाई नियमनका लागि त्यस्ता उद्योग बन्द गर्न ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र जारी गरी निर्देशन दिइएको हो ।
कानुनविपरीत ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन तथा दोहन कार्यलाई नियमन गर्न, वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को पालना र यस सम्बन्धमा अदालतबाट भएको आदेश कार्यान्वयन गर्न आवश्यक देखिएकाले उक्त परिपत्र जारी गरिएको थियो ।परिपत्रमा विभिन्न आयोजना, विकास तथा निर्माणका क्रममा सोही आयोजनाका लागि आवश्यक परिमाणमा ढुंगा, गिट्टी, रोडा तथा बालुवा उत्खननको अनुमति प्राप्त उद्योगी/निर्माण व्यवसायीले आयोजना समाप्त भएपश्चात् पनि त्यस्तो उत्खनन कार्य गरिरहेको भए सोसमेत छानविन गरी तत्काल बन्द गर्न भनिएको थियो ।
मन्त्रालयले अब स्थानीय प्रशासनमार्फत अनुगमन हुने र त्यहाँ अनुमति नलिएका, दर्ता नभएका, नवीकरण नभएका तथा आयोजना समाप्त भएपछि पनि उत्खनन कार्य गरिरहेका उद्योग फेला परेमा बन्द गरिने उल्लेख गरेको थियो ।गृह मन्त्रालयले चालेको यो कदम सराहनीय र स्वागतयोग्य थियो । र, त्यसको नतिजा पनि देखिन थालेको छ । गृहको परिपत्रपछि जिल्लाहरुमा स्थानीय प्रशासनले क्रसर उद्योग बन्द गराएका छन् ।
अधिकांश जिल्लामा यो कदम चालिएको छ । यसले सकारात्मक सन्देश दिएको छ र अवैध क्रसर उद्योग सञ्चालकहरुमा ढ्यांग्रो बजाएको छ । तर, यसको दीर्घकालीन कार्यान्वयन भने अझै सुनिश्चित भइसकेको छैन । विभिन्न बहाना र दबाबमा पुनः ती उद्योगलाई सञ्चालन अनुमति दिनसक्ने सम्भावना छ । यसमा सरकारलाई सचेत गराउनु पर्छ ।
अवैधरुपमा प्राकृतिको दोहन गरी वातावरण विनास गर्ने कार्य कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुँदैन । यस्ता कार्य बन्द गराउन जरुरी छ । तर, विगतमा पनि यस्ता निर्देशन जारी नभएका होइनन् । निर्देशन कार्यान्वयनमा समस्या हुँदै आएको छ । नयाँ सरकार त्यसमाथि पनि जनतामाझ लोकप्रिय छवि बनाएर राजनीतिक छलाङ मार्दै गृहमन्त्री बनेका रवि लामिछानेले यसमा सम्झौता गर्ने छैनन् भन्ने जनअपेक्षा रहेको छ । उनले आफ्नो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न सफल हुने नहुने नतिजा भने कुर्नैपर्छ ।
यद्यपि, अहिले चालिएको कदमलाई स्वागत गर्नैपर्छ र यसको पूर्ण कार्यान्वयनमा सबैपक्षबाट सहयोग हुन जरुरी छ । कानुनी राज्य स्थापित गर्ने र राज्यको प्राकृतिक सम्पत्ति जोगाउने प्रमुख दायित्व सरकारको हो । यसमा तीन तहकै सरकारको भूमिका रहन्छ । त्यसैले अवैध क्रसर उद्योगहरुलाई बन्द गराउने निर्णयबाट पछि हट्नु हुँदैन । कोही प्रतिनिधि क्रसर उद्योगीको प्रलोभनमा परे भने जनताले त्यसको भण्डाफोर गर्नुपर्छ । क्रसर उद्योगीको मनोमानी बन्द गराउन जनप्रतिनिधि र सरकारलाई निरन्तर दबाब दिऔं ।
