सत्ता गठबन्धनले ल्याएको सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा प्रमुख हिस्सा ओगट्ने रेमिट्यान्स (विप्रेषण) भित्र्याउने माध्यम वैदेशिक रोजगार नै हो । त्यसैले पनि हरेक सरकारको प्राथमिकतामा यो क्षेत्र पर्ने गरेको छ । त्यसो त वैदेशिक रोजगार मुलुकको लागि बाध्यात्मक हो । यहाँ रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न नसक्दा युवाहरु विदेशिन बाध्य हुनुपरेको अवस्था छ । यस कारण पनि यो क्षेत्र सरकारको कार्यक्रममा छुट्दैन ।
सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको समस्या सुनुवाइका लागि हटलाइन सेवासहितको सहयोग सेल गठन गर्ने उल्लेख छ । विदेशमा समस्यामा परेकाहरुको उद्धारलगायत आवश्यक अन्य सहयोग गर्ने तथा यसका लागि वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष सञ्चालन नियमावलीमा समयानुकूल सुधार गर्ने विषय पनि कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
यस्तै, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउने, विभिन्न देशमा कार्यरत श्रमिकहरूको सेवाका सर्त र सुविधाहरू नेपाली श्रमिकको हितअनुकूल हुनेगरी नवीकरण तथा परिमार्जन गर्न विशेष पहल गर्ने विषय कार्यक्रममा समेटिएका छन् । अनौपचारिकरूपमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका या सम्बन्धित मुलुकको कानुनसँग मेल नखाने गरी बसिरहेकालाई वैधानिक हैसियतमा रूपान्तरण गर्न पहल गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषय पनि यसमा समेटिएको छ । यो विषय लामो समयदेखि विदेशमा रहेका नेपालीहरुले उठाउँदै आएका छन् । यसअघिका सरकारहरुले यो विषयलाई सम्बोधन गर्ने बताए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अब नयाँ सरकारले यसलाई कतिको कार्यान्वयन गर्ला, त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।
यता न्यूनतम साझा कार्यक्रममा श्रमसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयलाई समेटेको छ ।
स्वदेश तथा विदेशमा ज्याला रोजगारी तथा स्वरोजगारीमा रहेका सबैलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेट्ने बताइएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत पालिकामा रहेको रोजगार सूचना केन्द्रमार्फत श्रमिक पञ्जीकरणको प्रणाली सुरु गरी श्रमजीवीहरूको तथ्यांक दुरुस्त राख्ने, आर्थिक वृद्धिका आधारमा सबै प्रकारका भत्ता वृद्धि गर्ने र पाँच वर्षको अवधिमा न्यूनतम ज्याला मासिक २५ हजार रुपैयाँ पु¥याउने सरकारको न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
यी माथि उल्लिखित बुँदाहरु मात्रै कार्यान्वयन हुने हो भने वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र व्यवस्थित र सुरक्षित बन्ने निश्चित छ । तर, नेपालमा जतिसुकै राम्रो कार्यक्रम र नीति बनाए पनि कार्यान्वयनको पाटो अत्यन्त कमजोर रहँदै आएको छ । पूर्वाधार विकास होस् या रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सबै क्षेत्र यही नियतिमा गुज्रिरहेको छ । त्यसैले अब नीति मात्र राम्रो भएर हुँदैन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रलाई चलायमान बनाउन जरुरी छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कडाइ गरिनुपर्छ । अनिमात्र नतिजा सकारात्मक देखिनेछ ।
त्यसो त नयाँ जनादेश लिएर आएको सरकारलाई काम नगर्ने छुट छैन । फेरि पनि विगतमा जस्तो जनतालाई आश्वासन मात्र बाँड्ने अवस्था छैन । त्यसैले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेटिएका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा यो सरकार चुक्नु हुँदैन । जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति गराउने गरी काम गर्न सरकारको ध्यान जाओस् ।
