देशभर अवैधरुपमा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरुले प्रकृतिको दोहन गर्दै आए पनि सरकारले बन्द गर्न सकेको छैन । क्रसर उद्योगीहरुले राजनीतिक संरक्षण पाउँदा यो समस्या विकराल बन्दै आएको छ । बेलाबेला अवैध क्रसर उद्योग बन्द गराउने चर्चा चल्दै आए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । स्थानीय जनप्रतिनिधिदेखि केन्द्रका नेतासम्मलाई आफ्नो पकडमा राख्न क्रसर उद्योगीहरु सफल हुँदै आएका छन् । यही कारण उनीहरुमाथि कारबाही हुन नसकेको यथार्थ लुकेको छैन ।
यसैबीच नयाँ सरकारले अवैधरुपमा सञ्चालित क्रसर उद्योग बन्द गराउन पहल थालेको छ । गृह मन्त्रालयले बुधबार देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई परिपत्र जारी गर्दै दर्ता नभएका र नवीकरण नगरिएका क्रसर उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिएको हो । प्रचलित कानुनविपरीत ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन तथा दोहनलाई नियमनका लागि त्यस्ता उद्योग बन्द गर्न ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र जारी गरी निर्देशन दिइएको छ । कानुनविपरीत ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन तथा दोहन कार्यलाई नियमन गर्न, वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को पालना र यस सम्बन्धमा अदालतबाट भएको आदेश कार्यान्वयन गर्न आवश्यक देखिएकाले उक्त परिपत्र जारी गरिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
परिपत्रमा विभिन्न आयोजना, विकास तथा निर्माणका क्रममा सोही आयोजनाका लागि आवश्यक परिमाणमा ढुंगा, गिट्टी, रोडा तथा बालुवा उत्खननको अनुमति प्राप्त उद्योगी/निर्माण व्यवसायीले आयोजना समाप्त भएपश्चात् पनि त्यस्तो उत्खनन कार्य गरिरहेको भए सोसमेत छानविन गरी तत्काल बन्द गर्न भनिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार अब स्थानीय प्रशासनमार्फत अनुगमन हुने र त्यहाँ अनुमति नलिएका, दर्ता नभएका, नवीकरण नभएका तथा आयोजना समाप्त भएपछि पनि उत्खनन कार्य गरिरहेका उद्योग फेला परेमा बन्द गरिनेछ ।
गृह मन्त्रालयले चालेको यो कदम सराहनीय र स्वागतयोग्य छ । अवैधरुपमा प्राकृतिको दोहन गरी वातावरण विनास गर्ने कार्य कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुँदैन । यस्ता कार्य बन्द गराउन जरुरी छ । तर, विगतमा पनि यस्ता निर्देशन जारी नभएका होइनन् । निर्देशन कार्यान्वयनमा समस्या हुँदै आएको छ । यस पटक पनि त्यही नियति नदोहोरिएलान् भन्न सकिँदैन । यद्यपि, नयाँ सरकार त्यसमाथि पनि जनतामाझ लोकप्रिय छवि बनाएर राजनीतिक छलाङ मार्दै गृहमन्त्री बनेका रवि लामिछानेले यसमा सम्झौता गर्ने छैनन् भन्ने जनअपेक्षा रहेको छ । उनले आफ्नो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न सफल हुने नहुने नतिजा भने कुर्नैपर्छ ।
यद्यपि, अहिले चालिएको कदमलाई स्वागत गर्नैपर्छ र यसको पूर्ण कार्यान्वयनमा सबैपक्षबाट सहयोग हुन जरुरी छ । कानुनी राज्य स्थापित गर्ने र राज्यको प्राकृतिक सम्पत्ति जोगाउने प्रमुख दायित्व सरकारको हो । यसमा तीन तहकै सरकारको भूमिका रहन्छ । त्यसैले अवैध क्रसर उद्योगहरुलाई बन्द गराउने निर्णयबाट पछि हट्नु हुँदैन । कोही प्रतिनिधि क्रसर उद्योगीको प्रलोभनमा परे भने जनताले त्यसको भण्डाफोर गर्नुपर्छ । क्रसर उद्योगीको मनामानी बन्द गराउन जनप्रतिनिधि र सरकारलाई निरन्तर दबाब दिऔं ।
