मुलुकमा पटक–पटक व्यवस्था फेरिए । व्यवस्था फेर्न जनताले ठूलो संघर्ष गरे । हजारौंले बलिदानी दिए । हजारौं घाइते, अपांग भए । उनीहरुकै त्याग बलिदानबाट परिवर्तन भएको अहिलेसम्मको व्यवस्थामा जनताले अनेक सास्ती बेहोनुपर्ने अवस्थामा भने परिवर्तन हुन सकेन । आज पनि जनताले सामान्य सेवा लिन पनि लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता कायमै छ ।
अहिले पासपोर्ट बनाउन अघिल्लो दिन रातिदेखि नै लाइन लाग्नुपर्ने विषय चर्चामा छ । नयाँ सरकार बनेपछि यसमा चासो पनि दिएको छ । यो समस्या विगतदेखिकै हो । यसमा सरकारको ध्यान नपुगेकै कारण सेवाग्राही सर्वसाधारणले हैरानी बेहोर्नुपरेको प्रस्ट छ । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नयाँ सरकारले यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकको पहिलो निर्णयमै यो विषय समेटिएको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्री दाहालले सचिवहरुलाई निर्देशनात्मक सम्बोधन गर्दै एक महिनाभित्र लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता एक महिनाभित्र अन्त्य गर्न निर्देशन दिएका छन् । उनको निर्देशन व्यवहारमा कति कार्यान्वयन होला त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
पासपोर्ट मात्रै होइन, नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी चालक अनुमतिपत्रलगायत बनाउन जनताले सास्ती खेप्नु परिरहेको अवस्था छ । बैंकमा भत्ता लिनदेखि अस्पतालमा उपचारका लागिसमेत लाइन लाग्नुपर्छ । यी सबैको समाधान यो सरकारले गर्न सक्ला ? यो प्रतीक्षा र चासोको विषय बनेको छ । अबको एक महिनामा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको प्रभाव कस्तो देखिएला भन्ने पनि चासोकै विषय बनेको छ ।
नयाँ सरकारले जनसरोकारको सवालमा चासो दिनु सकारात्मक छ, तर व्यवहारमा नतिजा देखाउन निर्देशनले मात्रै पुग्दैन । नेपालको कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैलीबारे हामी जानकार नै छौं । त्यसैले उनीहरुले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयन गर्नेमा ढुक्क हुने अवस्था रहँदैन ।
अर्कोतर्फ विभिन्न क्षेत्रमा बिचौलियाको विगविगी नियन्त्रण गर्न जरुरी भएको छ । हरेक क्षेत्रमा बिचौलियाका कारण सर्वसाधारण ठगिनुपरिरहेको छ । यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, बजार, व्यापार सबैतिर बिचौलियाका कारण सर्वसाधारण ठगिँदै आएका छन् । यस्तो ठगी कार्य नियन्त्रणका लागि तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ ।
वर्तमान सरकारमा परम्परागत दलदेखि नयाँ उदय भएका दलहरुसम्म सहभागी छन् । जनताले यसपटक पुराना दलहरुलाई झापट दिँदै नयाँलाई अवसर दिएको छ । नयाँ दलबाट पनि सरकारमा सहभागिता जनाइसकिएको छ । यस कारण जनतालाई प्रत्यक्ष अनुभूति हुने गरी काम गर्ने अपेक्षा राखिएको छ । यदि नयाँ दलबाट सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीलेसमेत काम गर्न नसके अर्को पटकको चुनावमा जनताले अवश्य सजाय दिने छन् ।
त्यस कारण जुनसुकै हालतमा पनि जनअपेक्षा र जनतासँग गरिएको वाचाअनुसार काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । पुराना दलहरुलाई पनि पुनः जनताको मन जित्नेगरी काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । आशा गरौं नयाँ तथा पुरानो दलको संयुक्त सरकारले जनअपेक्षालाई पूरा गर्ने गरी काम गर्नेछ । प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरुको भाषण र प्रतिबद्धता अब व्यवहारमा देखियोस् । निर्देशन केवल निर्देशनमै सीमित नहोस् ।
