स्थानीय तहमार्फत कामदार छनोट
काठमाडौं– सरकारले छोटो अवधिका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले ‘मौसमी कामदार व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७९’ जारी गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिपश्चात् विदेश जाने मौसमी कामदारका लागि वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ को नियम ५२ (क) को उपनियम (१) को अधिकार प्रयोग गरी उक्त निर्देशिका जारी गरेको हो ।
थुप्रै नेपालीहरु मौसमी कामदारका रुपमा विदेश पुगेपछि आकर्षक कमाइको प्रलोभनमा परेर भाग्ने, ठगिने, गम्भीर बिरामी हुने, अलपत्र पर्ने र विविध परिबन्धमा जेल पर्नेलगायतका समस्या बढ्न थालेपछि मौसमी रोजगारलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन निर्देशिका ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । निर्देशिकामा वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ कोे दफा ३ र ६ अनुकूल हुनेगरी नेपाली नागरिकले मौसमी रोजगारीको लागि वैदेशिक रोजगार प्राप्त गर्न सक्ने देखिएमा श्रम मन्त्रालयले सम्बन्धित मुलुकसँग छलफल गरी द्विपक्षीय श्रम सम्बन्ध स्थापना गर्नसक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
निर्देशिकाबमोजिम नेपाली नागरिकलाई मौसमी रोजगारको अवसर दिन गन्तव्य मुलुकका रोजगारदाता संस्थाले कामदार मागपत्र प्रमाणीकरणको लागि आफ्नो पूर्ण विवरण, रोजगारीको किसिम र संख्या, न्यूनतम सेवा र सुविधा, आवास, खाना, स्वास्थ्य बिमा र कामदारको सुरक्षा, भिसा शुल्क तथा कामदार पठाउँदा लाग्ने अन्य शुल्क रोजगारदाताले व्यहोर्ने सुनिश्चितता, कामदारको लागि सुरक्षित कार्यस्थलको सुरक्षण भएको प्रत्याभूतिपत्र र कामदार छनोटमा कुनै शुल्क नपर्ने तथा मौसमी रोजगारको अवधि समाप्त भएपछि रोजगारदाताको खर्चमा स्वदेश फर्काउने कुराको प्रत्याभूतिसहितको पत्र अनलाइन माध्यमबाट सम्बन्धित नेपाली कूटनीतिक नियोगमा पेस गर्नुपर्नेछ ।
विभिन्न गन्तव्य मुलुकमा मौसमी कामदार पठाउन स्थानीय तहलाई अधिकार दिनेगरी निर्देशिका तयार भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । निर्देशिका अनुसार रोजगारदाता संस्था वा निकायले मागपत्र पठाउँदा नेपालको कुनै खास स्थानीय तहमार्फत उम्मेदवार छनोट गर्नेगरी मागपत्र पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सम्बन्धित स्थानीय तहले मौसमी रोजगारीका लागि वैदेशिक रोजगारमा जाने योग्यता पुगेका नेपालीहरुबाट आवेदन माग गरी छनोट भएका कामदारको सूची र यसको १० प्रतिशत वैकल्पिक सूची वैदेशिक रोजगार विभागमा पठाउनुपर्नेछ । जसमा जातीय, लैंगिक र उमेरगत विविधता कायम हुने उम्मेदवार छनोट गर्नुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ । यदि मुख्य सूचीमा रहेका व्यक्ति कुनै कारणले मौसमी रोजगारीका लागि जान नचाहेमा वा नसकेका वैकल्पिक योग्यता सूचीमा रहेका व्यक्तिलाई छनोट गरी पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसरी छनोटमा परेका कामदारहरुको सूची विभागले श्रम मन्त्रालयमार्फत गन्तव्य मुलुकको नेपालमा अवस्थित वा नेपाल हेर्ने कूटनीतिक नियोगमा पठाई नेपालको प्रचलित कानुनबमोजिम रोजगारदाताले सम्झौता गर्नुपर्नेछ । त्यसपश्चात् विभागको समन्वयमा पुनः स्थानीय तहमा छनोट भएका कामदारको हस्ताक्षर गराई रोजगारीका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु हुनेछ । मौसमी रोजगारीमा गएर सम्झौता समाप्त भएपछि त्यस्ता कामदारले पुनः रोजगारी प्राप्त गर्ने भएमा सम्बन्धित नेपाली कूटनीतिक नियोगमार्फत विभागमा जानकारी गराउनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै निर्देशिका अनुसार विभागले रोजगार सम्झौता भएका कामदारको हकमा भिसाका लागि सिफारिस गर्नेछ । साथै, मौसमी रोजगारीका लागि भिसा प्राप्त गरेका कामदारले सम्बन्धित मुलुक जानुअघि कम्तीमा दुई दिनको अभिमुखीकरण तालिम अनिवार्य लिनुपर्नेछ । यसैगरी कामदारले ऐनबमोजिम बिमांकमा नघट्नेगरी बिमा गर्नुपर्नेछ भने वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा लाग्ने रकम पनि दाखिला गर्नुपर्नेछ । प्रचलित कानुनबमोजिम एकपटक श्रम स्वीकृति लिएर गएको व्यक्तिले सोही रोजगारदाताकोमा पुनः रोजगारी पाउने भएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई विभागले पूनः श्रम स्वीकृति प्रदान गर्न सक्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
वैदेशिक रोजगारीका गन्तव्य मुलुकमा प्राप्त हुनसक्ने मौसमी प्रकृतिका कामका लागि पठाइने गरी छोटो अवधिको वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, कम खर्चिलो, मर्यादित, व्यवस्थित र विप्रेषणका हिसावले आयमूलक बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएकाले निर्देशिका जारी गरिएको श्रम मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले बताए । उनका अनुसार अब मौसमी कामदारको रुपमा विदेश जाने नेपालीले कुनै पनि निकायमा कुनै किसिमको शुःल्क बुझाउनुपर्ने छैन । कोरियालगायत युरोपका केही मुलुकबाट मौसमी कामदारको माग उच्च देखिएको भन्दै आफूखुसी असुरक्षित तवरले विदेश जाने र ठगिने क्रमसमेत बढेका कारण यसलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले श्रम स्वीकृति दिएर विनाशुल्क कामदार पठाउन सघाउ पुग्नेगरी निर्देशिका ल्याएको सचिव अर्यालले बताए ।
