‘लोभले लाभ, लाभले विलाप’, ‘राजनीतिमा कोही पनि स्थायी शत्रु हुँदैनन्’ । यी दुई चर्चित भनाइ नेपाली राजनीतिमा फेरि एकपटक सत्य सावित भएको छ । आइतबार विगत दुई वर्षदेखिको गठबन्धन तोडेर नयाँ गठबन्धनबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा यी दुई भनाइ वास्तविकतामा परिणत भएका हुन् । जसमा पहिलो भनाइ नेपाली कांग्रेस र दोस्रो नेकपा एमाले–माओवादी केन्द्रको हकमा लागू भएका छन् ।
गत ४ मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनबाट पहिलो दल बनेको कांग्रेस मुखमा आइसकेको अवसर गुमाउँदै शून्यतामा झरेको छ । कांग्रेसले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुखलगायत महŒवपूर्ण पद गुमाउनुप¥यो । साथै, प्रदेश प्रमुख र अधिकांश प्रदेशमा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने अवसरसमेत गुमाएको छ । यसको प्रमुख कारण हो, गठबन्धन जोगाउन नसक्नु ।
गठबन्धन नजोगिनुको कारण राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायत महŒवपूर्ण पद कांग्रेस आफैंले राख्ने अडान नछाड्नु । कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको छैटौं पटक प्रधानमन्त्री बन्ने अड्डी र पहिलो दल भएकाले सरकारको नेतृत्व तथा महŒवपूर्ण पद आफैंसँग राख्न दबाब दिने कांग्रेस नेताहरुकै कारण अन्ततः गठबन्धन तोडिन पुग्यो, र कांग्रेस शून्यमा झर्नुप¥यो ।
चुनावमा गठबन्धनको साथबाट पहिलो दल बनेको यथार्थलाई नकार्नु कांग्रेसको महाभूल सावित भयो । सबै पद आफैंसँग राख्न खोज्ने लोभकै कारण कांग्रेसले यो दूर्दशा भोग्नुप¥यो । त्यसैले ‘लोभले लाभ, लाभले विलाप’ भन्ने भनाइ कांग्रेसको हकमा मेल खान पुगेको हो ।
कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पद नछाड्ने अडान कसेकै कारण माओवादी अध्यक्ष दाहाल एमालेसँगको गठबन्धनमा लागेर प्रधानमन्त्री बन्न पुगे । चुनावबाट ३२ सिट जितेर तेस्रो शक्ति बनेको माओवादी सत्ता समीकरणमा निर्णायक शक्ति रहेको यथार्थलाई कांग्रेसले आकलन गर्न सकेन ।
अर्कोतर्फ तत्कालीन नेकपाबाट छुट्टिएपछि तीक्ततापूर्ण सम्बन्धमा रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष दाहालबीच अकस्मात भएको पुनर्मिलनले माथि उल्लिखित दोस्रो भनाइलाई पुष्टि गरेको छ । वास्तवमै राजनीतिमा स्थायी शत्रु हुँदैनन् भन्ने कुरा ओली–दाहालको पुनर्मिलनले देखाएको छ ।
हिजोसम्म एकअर्काका चर्का आलोचक दुई नेता अन्ततः एकै ठाउँमा उभिएर सत्ताको चाबी हातमा लिए । यो गठबन्धनले संघीय सरकारमात्रै होइन, अब सातवटै प्रदेशमा सरकार बनाउने निश्चित बनेको छ ।
यद्यपि, एमाले–माओवादीसहितको नयाँ गठबन्धन लामो समय नजाने टिप्पणी भइरहेको छ । विगतलाई हेर्ने हो भने यो गठबन्धन जुनसुकै बेला टुट्न सक्नेमा शंका छ्रैन । अझ पछिल्लो निर्वाचनबाट उदाएका नयाँ दलहरु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँगै राजतन्त्र र हिन्दूराष्ट्र पुुनःस्थापनाको कट्टर पक्षधर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसमेत गठबन्धनमा सामेल छ । त्यसैले गठबन्धनको आयुमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ ।
मंसिर ४ को चुनावमा जनताले कुनै पनि दललाई बहुमत दिएन । यसको अर्थ सबै दल मिलेर सत्ता चलाउने जनादेश पाएको छ । सोहीअनुसार दलहरुले आगामी पाँच वर्ष काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । पहिलो दल बनेको दम्भले अघिल्लोपटक एमालेले दुई तिहाइको सरकार गुमाउनुपरेको तथा अहिले कांग्रेसलाई शून्यमा पु¥याएका उदाहरणलाई नयाँ गठबन्धनका दलहरुले मनन् गर्नुपर्छ । आफूलाई मात्रै सम्पूर्ण ठान्ने प्रवृत्ति त्यागेर मुलुक र जनताको आवश्यकता पूरा गर्नेतर्फ ध्यान जाओस् ।
