नेकपा एमालेले आफ्ना पार्टीबाट प्रनिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित सांसदहरुलाई शपथ ग्रहण समारोहमा राष्ट्रिय पोसाकमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ । एमालेको यो निर्देशन नेपालको संविधान, २०७२ को भावनाविपरीत छ । एमाले संसदीय दलका नेता तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीबाट निर्वाचित सबै सांसदलाई राष्ट्रिय पोसाकमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएका हुन् ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सचिव डा. भीष्म अधिकारीले यसको पुष्टि गरेका छन् । एमाले अध्यक्ष ओलीले यो निर्देशन दिँदा संविधानतः सुनिश्चित सबै जाति, समुदायको अधिकारलाई बेवास्ता गरिएको छ । साथै, फरक साँस्कृतिक पहिचान भएका समुदायमाथिको अपमान गरिएकोसमेत ठहर्छ ।
नयाँबानेश्वरस्थित संसद् भवनमा आज दिउँसो १ बजे नवनिर्वाचित सांसदलाई शपथ ग्रहण गराउने कार्यक्रम छ । यसअघि संसद् सचिवालयले सूचना जारी गरेर शपथ ग्रहणका लागि सांसद निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र लिएर आउन अनुरोध गरेको छ ।
उक्त सूचनामा ‘राष्ट्रिय पोसाक वा आ–आफ्नो साँस्कृतिक पहिचान झल्कने पोसाक’मा उपस्थित हुन सकिने प्रस्ट उल्लेख गरिएको छ । संसद् सचिवालयको यो निर्णय स्वागतयोग्य छ ।
विगतमा पनि सांसदहरुले आ–आफ्नो समुदायको पहिचान झल्कने पोसाक लगाएर शपथ लिएका उदाहरण छन् ।संसद् सचिवालयले सांसदहरुलाई आफ्नो मातृभाषामा शपथ लिने व्यवस्थासमेत गरेको छ । जुन संविधानमा सुनिश्चित गरिएको व्यवस्थाको कार्यान्वयन हो । यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु भनेको मुलुकको जातीय, साँस्कृतिक तथा भाषिक विविधतालाई स्वीकार गर्नु हो । सबै जाति, भाषा, संस्कृति र समुदायमाथिको सम्मान पनि हो ।
संविधानले नै सबै जाति, भाषा तथा साँस्कृतिक समुदायको अधिकार सुरक्षित गरिदिएको छ । आफ्नो मौलिक पोसाक र मातृभाषामा शपथ लिन पाउनु सांसदहरुको अधिकारको कुरा हो । त्यसैले यसलाई रोकेर एउटै पोसाकमा मात्र उपस्थित हुन एमालेले उर्दी जारी गर्नु कत्ति पनि सान्दर्भिक छैन ।
मुलुकमा ठूलो संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्ने काम नेपालको संविधान, २०७२ मार्फत गरिएको छ । यद्यपि, धेरै कुरा यसमा छुटेका छन् । तर, जति संविधानले अधिकार दिएको त्यसको कार्यान्वयन गर्नु राज्यको दायित्व हुन्छ । ती अधिकारहरु कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरुको पनि हो ।
यस्तोमा एमाले जस्तो जिम्मेवार पार्टीले विगतको एकल जातीय राज्यकै अभ्यासलाई ब्युँताउन खोज्नु दुःखद् छ । एमालेले आफ्ना सांसदहरुलाई मात्र निर्देशन दिएको अर्थमा यसलाई बुझ्न सकिन्न, संवैधानिक अधिकारमाथिकै प्रहार हो ।
विविधताभित्रको एकता नेपाली समाजको विशेषता हो । तर, विगतमा एकल जातीय राज्य व्यवस्थाका कारण धेरै जाति, समुदायका साँस्कृतिक पहिचानहरु लोप हुन पुगेका थिए । मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भई सबैको अस्तित्व स्वीकार हुने संविधान आइसकेको अवस्थामा एमाले अध्यक्ष ओलीको कदमले पुनः पछाडि फर्कन खाजेको संकेत देखाउँछ । यसमा खबरदारी गर्नु जरुरी छ ।
आशा छ एमाले सांसदहरुले आफ्नो अधिकारको उपयोग गर्ने आँट गर्ने छन् । यद्यपि, यहाँ राष्ट्रिय पोसाकको विरोध गरेको भने कदापी होइन । राष्ट्रिय पोसाकसँगै फरक साँस्कृतिक पहिचानयुक्त समाजप्रति सम्मानको खोजी हो ।
