मुलुकमा नयाँ सरकार गठनको कसरत चलिरहेको छ । निर्वाचन आयोगले ४ मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणामसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाएसँगै नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको हो ।
यसैबीच आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरिसकेकी छन् । राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई नेपालको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि २०७९ पुस १० गते आइतबार १७ः०० बजेभित्र दाबी पेस गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट आह्वान भएको व्यहोरा अनुरोध छ ।’
राष्ट्रपतिले सरकार गठनका लागि आह्वान गरे पनि नवनिर्वाचित सांसदहरुले शपथग्रहण गरेका छैनन् । यद्यपि, राष्ट्रपतिले सरकार गठनको कानुनी आधार नै किटेर दाबी पेस गर्न आह्वान गरेकी छन् ।
तर, सत्तारूढ दल तथा केही संविधानविद्ले भने राष्ट्रपतिले सरकार गठनको उल्टो प्रक्रिया अपनाएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । त्यसो त राष्ट्रपति भण्डारीले यसअघि पनि यही प्रक्रिया अपनाएको नजिर छ । त्यही नजिरलाई उनले पुनः निरन्तरता दिएपछि आलोचना भएको हो ।
संवैधानिक प्रक्रिया हेर्ने हो भने सांसदहरुले शपथग्रहण नगरी सरकार गठन हुने अवस्था देखिँदैन । शपथग्रहणका लागि संसद् बैठक आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो बैठकमा नवनिर्वाचित सांसदहरुमध्ये ज्येष्ठ सदस्यबाट शपथग्रहण गर्ने परम्परा रहेको छ ।
तर, राष्ट्रपतिले उक्त प्रक्रियालाई मिच्दै सीधै सात दिनको समय दिएर सरकार गठनको आह्वान गरेकी छन् । यो कदमले राष्ट्रपति पुनः विवादमा तानिएकी छन् ।
यता दलहरु सरकार गठनको रस्साकस्सीमा लागेका छन् । दलहरु संसदीय दल गठनको तयारीमा जुटेका छन् । संसदीय दल गठनसँगै दलको नेता चुनिने छन् । प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्न संसदीय दलको नेता हुनुपर्छ । संसदीय दल गठनसँगै सरकारको समीकरणबारे पनि विभिन्न चर्चा भइरहेको छ ।
वर्तमान सत्ता गठबन्धन यही गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने प्रयासमा छन् । अर्कोतर्फ नेकपा एमाले गठबन्धन भत्काएर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने दाउमा छ । त्यसैले सत्ता समीकरण परिवर्तन हुनसक्ने सम्भावना रहेको छ ।
दलहरुले चुनावमा पाँच वर्षका लागि स्थिर सरकार चलाउने वाचा मतदाताहरुसमक्ष राखेका थिए । तर, चुनावी परिणाम कुनै दलको एकल बहुमत पुग्ने आएको छैन । सत्ता गठबन्धनसमेत बहुमत पु¥याउन चुकेको छ ।
त्यसैले जुन दलको नेतृत्वमा सरकार बने पनि मिलिजुली सरकार बन्ने निश्चित छ । त्यसैले अबको सरकार थप अस्थिर बन्ने आशंका बढेको छ । सरकार जसको नेतृत्वमा गठन भए पनि दलहरु मतदातासमक्ष आफूले दिएको स्थिर सरकारको वाचा पूरा गर्नेतर्फ इमान्दार बन्नुपर्छ ।
विगतको गल्तीलाई पुनः नदोहोर्याउने गरी सरकार निर्माण र सञ्चालन गरुन् । अहिलेको जनअपेक्षा र मुलुकको आवश्यकता यही हो ।
