काठमाडौं- नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ लाई श्रमिकपक्षीय बनाउन माग गरेको छ । वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित र उपलब्धिमूलक बनाउन विद्यमान ऐन तथा कानुनहरूको सुधार गर्दै श्रमिकको हक अधिकारको रक्षाका लागि श्रमिकपक्षीय बनाउन माग गरेको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवसको अवसर पारेर राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागीहरुले समयानुकूल हुनेगरी श्रमिकको हकहितमा नयाँ वैदेशिक रोजगार ऐन, नीति र अन्य आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने बताएका छन् । विद्यमान कानुनका कतिपय विषयहरु अझै कार्यान्वयनमा आउन नसकेको भन्दै जिफन्टले महसुस हुनेगरी नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित र उपलब्धिमूलक बनाउन केही नेपाल ऐन संशोधन, २०७५ मार्फत श्रमिकलाई पठाउने म्यानपावरहरूको धरौटी वृद्धि, एकाघरका सदस्यको नाममा भएका म्यानपावर कम्पनी गाभ्ने, ठगीको उजुरी स्थानीय जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत अघि बढाउने, वैदेशिक रोजगार बोर्डले दिने आर्थिक सहायतालगायतका सेवाहरू स्थानीय तहमार्फत नै उपलब्ध गराउनेलगायतका व्यवस्था सकारात्मक भए पनि अप्ठ्यारोमा परेका श्रमिक वा तिनका परिवारका सदस्यले अपेक्षाकृत सहयोग राज्यका निकायबाट पाउन नसकेको जिफन्टले उल्लेख गरेको छ ।
कुनै पनि नेपाली श्रमिक विदेशमा फौजदारी अभियोगमा जेलमा परेको भएमा निजको प्रतिरक्षा सरकारले गर्ने महत्वपूर्ण नीतिगत व्यवस्था अनुसार आफ्ना नागरिकको तर्फबाट कानुनी प्रतिरक्षा गर्ने नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु दुःखद भएको जिफन्टले जनाएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने वा गएकाहरूलाई सही सूचना दिन, समस्यामा परेकाहरूलाई मद्दत गर्न कल सेन्टर सञ्चालनलगायतका कामहरूलाई प्रचारमुखी मात्र नबनाई नतिजामुखी बनाउनुपर्ने खाँचो रहेको औंल्याएको छ । जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको अवस्थामा उनीहरुको ज्ञान, अनुभव, सीप र दक्षतालाई स्वदेश फर्केपछि मुलुकको श्रमबजारसँग जोड्न र उत्पादनमूलक कार्यमा संलग्न गराउन सरकारले ल्याएको पुनःएकीकरण कार्यक्रमको नीति स्वागतयोग्य भएको बताए ।
‘स्वदेश फर्केका हजारौं नेपाली श्रमिक यस कार्यक्रममा आबद्ध हुन र मुलुकको आर्थिक क्रियाकलापमा जोडिन इच्छुक रहेकोले सम्बन्धित सरकारी निकायले यसमा ध्यान दिनु आवश्यक छ,’ उनले भने । नेपालको श्रमबजारमा हरेक वर्ष पाँच लाखको हाराहारीमा श्रमिकहरू प्रवेश गर्ने गरेको र उनीहरूका लागि स्वदेशमा नै पर्याप्त रोजगारी नभएका कारण विदेशिने क्रम बढिरहेको श्रेष्ठको भनाइ छ । तसर्थ स्वदेशमा नै पर्याप्त रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न, युवाको परिचालन गरी आर्थिक समृद्धिको आधार तयार पार्न जिफन्टले निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको उनले बताए ।
जिफन्टले स्वदेश तथा विदेशमा कार्यरत आमनेपाली श्रमिकहरूको अधिकारका पक्षमा ‘जहाँ श्रमिक, त्यहाँ जिफन्ट’ भन्ने अभियान नै सञ्चालन गरिरहेको बताएको छ । यसै वर्षबाट प्रवासी श्रमिकलाई समेत सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गराई उनीहरूको भविष्य सुनिश्चित गराउन अभियान नै सुरु गरिएको जनाएको छ । जिफन्टले स्वदेशमा यथेष्ट रोजगारी उपलब्ध हुन नसक्दा वैदेशिक रोजगार बाध्यता भइरहेको परिवेशमा अप्ठ्यारोमा परेका श्रमिकको समस्या समाधानमा नीतिगत तथा संगठनिकरूपमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
पछिल्लो समय श्रम स्वीकृत लिई युरोपेली मुलुक जाने नेपाली श्रमिक संख्यामा वृद्धि भए पनि मलेसिया र खाडी मुलुक नै नेपालीको प्रमुख गन्तव्य रहेको जिफन्टले उल्लेख गरेको छ । गन्तव्य मुलुकहरूमा रोजगारीमा पठाउने नाममा म्यानपावर कम्पनीहरू तथा अनधिकृत व्यक्तिहरूले मोटो रकम असुल्ने, अलपत्र पार्ने र ठगी गरेका घटनाप्रति सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षणसमेत गराइएको छ ।
जिफन्टले पनि वैदेशिक रोजगारमा जाने वाध्यता भएकाहरूलाई सीप सिकाएर मात्र पठाउन सरकारसँग माग गरेको छ । त्यस्तै हरेक वर्ष एक हजारभन्दा धेरै नेपालीले रोजगारीका क्रममा विदेशमा ज्यान गुमाउनुपरेको भन्दै श्रमिकहरुको कार्यस्थल तथा आवासको अवस्था सुधारका लागि गन्तव्य मुलुकसँग सम्झौता कार्यान्वयनमा सरकारले जोड दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । जिफन्टले यसपाली ‘प्रवासी नेपाली श्रमिकको सुनिश्चित भविष्यको लागि सामाजिक सुरक्षा’ भन्ने मूल नाराका साथ अन्तर्राष्ट्रिय प्रवासी श्रमिक दिवस मनाउँदै छ ।
