चुनाव सकिएलगत्तै सरकारले फौजदारी र देवानी संहिता संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको छ । संसद् नभएको मौका पारेर सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो । यो अध्यादेश ल्याउनुको एउटै निहीत स्वार्थ सरकारको छ । त्यो हो– नयाँ सरकार गठन गर्न बहुमत पुर्याउनु । ४ मंसिरको चुनावबाट जनताले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको सत्ता गठबन्धनलाई नयाँ सरकार गठन गर्न बहुमत दिएनन् ।
परिणामतः सत्ता गठबन्धन दलहरूले मात्रै सरकार गठन हुने अवस्था छैन । नभएपछि प्रधानमन्त्री देउवा ७ भदौ २०७२ मा भएको टीकापुर घटनामा दुई तहको अदालतबाट दोषी ठहरिएर जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका रेशमलाल चौधरीलाई छुटाउन अध्यादेश ल्याउन तयार भएका हुन् ।
किनभने रेशम संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संघीय संसद्मा तीन सिट छ । यही दलको समर्थनमा रेशमकै बुबा लालवीर चौधरी स्वतन्त्र सांसद छन् । अध्यादेश जारी भए यी चारै सांसदले देउवा नेतृत्वको गठबन्धनलाई समर्थन मात्रै गर्दा पनि सरकार बहुमतीय गठन हुन्छ । यही स्वार्थले देउवाले अध्यादेश ल्याएका हुन् ।
अर्कातिर संसद्मा छ सिट रहेको दल जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त (सीके) रावतलाई पनि अध्यादेशले लाभ पुग्छ । उनीविरुद्ध पनि स्वतन्त्र मधेसको पक्षमा हिंसात्मक आन्दोलन गर्दाताका केही घटनामा फौजदारी मुद्दा छ ।छ सिटवाला जनमतको समर्थन पाउँदा त झन् सत्ता गठबन्धनलाई स्पष्ट बहुमतसहित सत्ताको नेतृत्व गर्ने अवसर मिल्छ ।
तर, यो (अध्यादेश) पूरापूर सत्ता स्वार्थसँग जोडिएको देखिएको छ । यदि, सत्ता स्वार्थविना देउवाले रेशमसहित सीकेलगायतलाई उन्मुक्ति दिन चाहन्थे भने २९ असार २०७८ मा सरकार गठनपछि नै यो अध्यादेश ल्याउँथे, ल्याएनन् । अहिले भने सरकार गठन गर्न प्रतिकूल जनमतले देउवा अध्यादेश ल्याउन बाध्य भएका हुन् ।
फेरि, ४ मंसिरमा भएको चुनावमा रेशम संरक्षक रहेको दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समानुपातिकतर्फ दुई लाख ७१ हजार ७२२ मत पायो । धेरै मत कैलालीबाटै यो दलले पाएको हो । यसको राजनीतिक अर्थ टीकापुर घटनामा अदालतबाट दोषी ठहर भएका रेशमसहितका कैदीहरू निर्दोष छन् भन्ने जनताको दाबी रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ ।
हुन त सरकारले कुनै माग राखेर दलले गरेको आन्दोलनलाई त्यसको आन्दोलनको प्रवृत्ति र क्षतिलाई हेरेर राजनीतिक र अराजनीतिक करार गर्छ । रेशम आबद्ध थरुहट आन्दोलनलाई तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले अराजनीतिक ठहर ग¥यो । त्यसपछि बनेका केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ देखि देउवा नेतृत्वका सरकारले त्यही रूपमा थरुहट आन्दोलनलाई बुझे ।
तर, अहिले भने सत्ता समीकरणको गणित असहज हुँदा राजनीतिक आन्दोलन थियो भन्न थालेका छन् । यसो भन्नुको पछि कुनै कानुनी संरचना खडा गरेर उन्मुक्ति दिन लागेको रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।
उसो त थरुहट आन्दोलनको माग राजनीतिक थियो । माग राजनीतिक भएपछि आन्दोलन चाहिँ अराजनीतिक भन्ने हुँदैन । तर, दुर्भाग्य एक जना एसएसपीसहित सात जनाको आन्दोलनको क्रममा ज्यान गयो । त्यही हिंसात्मक घटनालाई लिएर थहरुट आन्दोलन र आन्दोलनमा संलग्नहरूलाई गोलमालमा अराजनीतिक भन्न शोभनीय हुँदैन ।
यसकारण, थरुहट आन्दोलनलाई राजनीतिक नै भएको निछोड निकाल्दै अध्यादेशबाट नभई जनताका प्रतिनिधिहरूको सार्वभौम थलो संसद्बाटै फौजदारी र देवानी संहिताका आवश्यक प्रावधान संशोधन गरेर रेशमसहितलाई उन्मुक्ति दिनु उचित हुन्छ ।
