काठमाडौं– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शेरबहादुर कुँवरले भिजिट भिसामार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जानु जोखिमपूर्ण हुने बताएका छन् । आइतबार एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री कुँवरले सो कुरा बताएका हुन् ।भिजिट भिसाका माध्यमबाट नेपालीहरु रोजगारीका लागि विदेश जाने गरेको उल्लेख गर्दै उनले यसका लागि नियमन हुन नसकेको बताए ।
आइतबार नेपाल एफएम नेटवर्कको १९औं वार्षिकोत्सवमा सहभागी भएका मन्त्री कुँवरले देशमा रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्न नसक्दा नेपालीहरु भिजिट भिसामा जोखिम मोलेर विदेश जाने र श्रमको खोजी गर्ने क्रम बढेको बताए । उनले कानुनतः रोजगारीका लागि विदेश जानेले श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने, वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा शुल्क बुझाउनुपर्ने र आवधिक जीवन बिमालगायतका प्रक्रिया पूरा नगरी भिजिट भिसामा जानु जोखिमपूर्ण रहेको बताए ।
‘यसरी लुकेर वा भिजिट भिसामा विदेशमा गई काम गर्नेहरुलाई कुनै समस्या परे राज्यले दिने सेवा, सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउँछ,’ मन्त्री कुँवरले भने, ‘अब नेपाली नागरिकलाई स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गरी विदेश पलायन हुनबाट रोक्नुपर्छ र भिजिट भिसामा जानेहरुलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।’
उनले देशले पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको र रोजगारी सिर्जना गरेको ठाउँमा नेपाली श्रमिकहरुको आकर्षण नभएकोसमेत दाबी गरे । नेपालमा रहेका कम्पनीहरुमा काम गर्ने नेपाली मजदुरहरुभन्दा विदेशीहरु बढिरहेको भन्दै मन्त्री कुँवरले नेपालीहरुलाई नेपालमै रोजगारीको व्यवस्था गर्न सरकारले प्रयास गरिरहेको बताए ।
गत आर्थिक वर्षमा मात्रै छ लाख ३० हजारभन्दा बढीले श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएको तथ्यांक मन्त्रालयसँग रहेको उल्लेख गर्दै उनले तीन वर्षको तथ्यांकअनुसार ४६ लाख नेपालीहरु विदेश गएको बताए । उनले यति ठूलो संख्यामा नेपालीहरु विदेशमा रोजगारीका लागि गएको बताउँदै यसको नियन्त्रणका लागि सरोकारवाला पक्ष गम्भीर हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
‘हामीले विदेश नजानु भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन, रोजगारी सिर्जना गर्न सकेका छैनौं,’ उनले भने, ‘तर, कतिपय सन्दर्भमा नेपालमै रोजगारी प्राप्त गर्नसक्ने ठाउँमा हाम्रा मजदुर छैनन्, नेपाली दाजुभाइ खाडी गइरहेका छन् ।’ मन्त्री कुँवरले विदेशबाट फर्किएकाहरुका लागि पुनःएकीकरणको कार्यक्रम ल्याइएको बताए । यसले श्रम, सीप र पुँजीलाई स्वदेशमै लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने बताए । पुनःएकीकरण कार्यक्रमलाई प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गर्न निर्देशिकासमेत जारी भइसकेको र वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयले आवश्यक समन्वय र सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ ।
