काठमाडौं– मलेसियामा हालै सम्पन्न आमनिर्वाचनपछि बनेको नयाँ सरकारलाई आप्रवासी कामदार व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको छ । १०औं प्रधानमन्त्रीको रूपमा मलेसियामा अनवर इब्राहिमको नेतृत्वमा बनेको सरकारले श्रमबजारमा भएको आप्रवासी कामदारको अभाव व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती देखिएको हो ।
मलेसियाले सन् २०२४ सम्म १० लाख विदेशी कामदार भित्र्याउने नीति लिएको छ । तर, यही वर्ष अर्थात् २०२२ मा तीन लाख कामदार आपूर्ति गर्ने लक्ष्य लिए पनि मुस्किलले एक लाख ५० हजार व्यवस्थापन गर्न सकेको समाचारहरु प्रकाशित भएका छन् । यतिखेर मलेसियामा आप्रवासी कामदारको चर्को अभाव भइरहेको कारण इब्राहिम नेतृत्वको सरकारले कसरी व्यवस्थापन गर्ला भन्ने सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ । मलेसियाको सामाजिक, रोजगारी, कृषि र उत्पादन वृद्धिका लागि जोड दिँदै आएका उनले प्रधानमन्त्री बनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय रोजगारी र विदेशी श्रमिक भित्र्याउने नीतिमासमेत परिर्वतन ल्याउनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।
नयाँ बन्ने सरकारले आप्रवासी श्रमिकको २४ घण्टे बिमा नीति तथा सामाजिक सुरक्षा संस्थामा दर्ता गराउनुपर्ने प्रावधान (सोस्कोे)को कडाइका साथ लागू हुने चुनावी एजेण्डा बनाएका इब्रहिमले उदार नीति लिनसक्ने देखिएको नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसियसनका अध्यक्ष कुमुद खनाल बताउँछन् । साथै, मलेसियामा श्रमिकको अभाव भएका कारण नीतिगत समस्या सुधार गर्दै अवैधरुपमा रहेका विदेशी कामदारलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती रहेको उनले बताए । मलेसियाले अर्थतन्त्रसँग जोडेर कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन र बजार विस्तारमा जोड दिइरहेका कारण आप्रवासी कामदारमाथि भर पर्नुपर्ने अवस्था आएको खनालको भनाइ छ ।
यतिखेर मलेसियामा करिब १५÷१६ लाख आप्रवासी कामदार अवैधरुपमा काम गरिरहेको अनुमान गरिएको छ । जसमा झण्डै चार लाख नेपाली रहेको मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ । यसअघिको सरकारले यही जनवरीदेखि अवैधरुपमा रहेका विदेशी कामदारलाई मलेसिया आगमनमा आजीवन प्रतिबन्ध लगाउँदै स्वदेश फर्काउने ल्याए पनि लागू गर्न सकेको छैन । अब इब्राहिम सरकारले अवैधरुपमा बसेका विदेशी कामदारप्रति कस्तो कदम चाल्ने हो प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।
कोरोना महामारीपछि ठूलो संख्यामा आप्रवासी कामदारको माग धान्न मलेसियाले नेपालसहित विभिन्न सातवटा मुलुकबाट कामदार आपूर्ति गरिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएयता नेपालबाट करिब ८० हजारभन्दा बढी नेपाली रोजगारीका लागि मलेसिया गएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ ।
त्यहाँको सरकारले कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक १५ सय रिंगेट पु¥याउने घोषणा गरेपछि खाडी मुलुकभन्दा मलेसिया जाने नेपालीको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । वर्तमान सरकारलाई कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीसमेत थपिएको छ ।
