मुलुकको अर्थतन्त्र लामो समयदेखि समस्यामा छ । अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरु नकारात्मक बन्दै जाँदा कतै श्रीलंकाको अवस्थामा त पुग्ने होइन ? भन्ने चिन्ता र चासो सबैमा बढेको थियो ।
यसैलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले सवारीसाधनलगायत विभिन्न वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगायो, जुन अहिले पनि कायमै छ । पछिल्लो महिनासम्मको तथ्यांकमा भने केही सुधार देखिएको छ । लामो समयदेखि ऋणात्मक बन्दै आएको चालु खाता बचतमा आएको छ ।
आयात घटेको र रेमिट्यान्स आप्रवाह बढेका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा केही सुधार आएको देखिन्छ । तर, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा रहेको तरलताको समस्या अझै हट्ने संकेत देखिएको छैन । तरलता अभाव झेलिरहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट व्यवसायीले कर्जा लिन नपाउँदा व्यापार व्यवसायमा नै संकट आइपरेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
अर्थविद्हरु पनि अझै मुलुकको अर्थतन्त्रमा संकट हटिनसकेको बताइरहेका छन्, जुन यथार्थ नै रहेको तथ्यांकहरुले पुष्टि गर्दछ ।यही बीचमा नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीति समीक्षा गर्दै केही नयाँ व्यवस्था लागू ग¥यो । गत आइतबार मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औसत ब्याजदर अन्तरको सीमा घटाएको छ ।
त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि क्षेत्रगत कर्जासम्बन्धी व्यवस्थामा केही चलक हुने, कर्जा–निक्षेप अनुपात नपुगेमा उनीहरूलाई लाग्ने जरिवाना तरलता जोखिममासमेत आधारित हुनेगरी पुनरवलोकन गर्ने र चालु पुँजी कर्जा कार्यविधि संशोधनका लागि पहल गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूको औसत ब्याजदर अन्तर चार दशमलव चार प्रतिशतबाट चार प्रतिशत तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर पाँच प्रतिशतबाट चार दशमलव छ प्रतिशत कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको ब्याजदर तय गर्दा लिने प्रिमियम दर घट्न गई कर्जाको ब्याजदरमासमेत सन्तुलन आउने राष्ट्र बैंकले भनाइ छ ।
त्यस्तै, कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूले दोस्रो बजारमा जारी गरेको ऋणपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको लगानीलाई राष्ट्र बैंकले उक्त क्षेत्रमा न्यूनतम कर्जा लगानी गर्नुपर्ने गरी तोकिएको सीमामा गणना गर्न पाउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिको समीक्षाबाट गरिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तोकिएको कर्जा–निक्षेप अनुपात नपुगेमा उनीहरूलाई लाग्ने जरिवाना तरलता जोखिममासमेत आधारित हुनेगरी पुनरवलोकन गर्ने नीति पनि राष्ट्र बैंकले लिएको छ ।चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई संशोधन गर्नका लागि पनि राष्ट्र लचक देखिएको छ ।
मार्गदर्शन पुनरवलोकनका लागि माग गरिएका सुझाव हेरेर संशोधनको प्रक्रिया थाल्ने राष्ट्र बैंकले भनाइ छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरेमा २०८० असार मसान्तसम्मको आधारमा २०८० पुसदेखि हर्जना गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइने पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आगामी माघदेखि आधार दर मासिक रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षाबाट गरिएको छ ।
तर, मौद्रिक नीतिमा गरिएको समीक्षाप्रति निजी क्षेत्र सन्तुष्ट छैनन् । यी व्यवस्थाले मात्रै अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न नसक्ने धारणा निजी क्षेत्रको छ । अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या समाधानका लागि यो पर्याप्त नभएको उनीहरुको भनाइ छ । हुन पनि वित्तीय क्षेत्रमा तरलताको समस्या उही छ ।
अर्थतन्त्रमा अहिले केही सुधार देखिए पनि सहज अवस्थामा पक्कै छैन । संकट थप बढ्ने सम्भावना देखिन्छ । त्यसैले मौद्रिक नीतिको समीक्षामा पर्याप्त व्यवस्था गर्न नसकेको हो कि भन्ने देखिन्छ । त्यसैले थप संकट नआउनेगरी अर्थतन्त्रमा सुधारका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सरकार, राष्ट्र बैंकलगायत सरोकारवाला निकायको ध्यान जान जरुरी छ ।
