हरेक निर्वाचनमा सुरक्षा र निष्पक्षताको प्रश्न उठ्ने गर्छ । विशेषगरी चुनावमा हार्नेपक्षले चुनावमा धाँधली भएको आरोप लगाउने गर्दछ । यसपालि ४ मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन पनि यसबाट अछुतो रहन सकेन ।
तुलनात्मकरुपमा देशभर नै निर्वाचन शान्तिपूर्णरुपमा त भयो तर निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतामाथि भने केही निर्वाचन क्षेत्रमा प्रश्न उठ्यो ।त्यसो हुनुमा निर्वाचन केन्द्र नै केही दलका कार्यकर्ताहरूबाट अनधिकृतरूपमा कब्जा भएको भनियो ।
त्यसमध्येमै पर्छ– दोलखाको १० वटा मतदान केन्द्र । जाँचबुझ समितिले स्थलगत अनुगमन गरेपछि ती मतदान केन्द्रहरूलाई अनधिकृत ढंगले कब्जा गरेको पाइएको निष्कर्ष निकाल्दै निर्वाचन आयोगलाई फेरि मतदान गराउन सिफारिस गरेको थियो ।
यसकै आधारमा आयोगले ती मतदान केन्द्रहरूमा यही मंसिर १५ भित्र फेरि मतदान गर्ने निर्णय आइतबार गरेको छ । आयोगको यो निर्णयसँगै यसअघि १० वटा मतदान केन्द्रमा भएको मतदान रद्द भएको छ । फेरि निर्वाचन गराउनुपर्ने झण्झट आइपरेको छ ।
एकातिर मतपत्र छपाउनुपर्ने भएको छ भने अर्कातिर मुख्य निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन अधिकृत, सहायक कर्मचारी र सहयोगी कर्मचारी नियुक्त गरेर निर्वाचन गर्नुपर्ने भएको छ । यसले राज्यलाई थप आर्थिक भार भएको छ ।
यसको मुख्य जिम्मेवार पक्ष भने निर्वाचन आयोग हो । आयोगले स्वाभाविकरूपमा जिम्मेवारी लिनुपर्छ । किनभने, यसमध्येका केही मतदान केन्द्रलाई निर्वाचनअघि आयोगले नै संवेदनशील निक्र्योल गरेको थियो ।
तर, यति हुँदाहुँदै ती मतदान केन्द्रहरूमा किन पर्याप्त सुरक्षाकर्मी परिचालन भएन ? मतदान केन्द्रमा आधा घण्टामा पुग्नेगरी ‘रिजर्भ फोर्स’ राखिएको भनिए पनि किन उनीहरूले सुरक्षा पहरा दिन सकेनन् ? दोलखा घटनाले यस्ता थुप्रै प्रश्न जन्माएको छ ।
त्यसो त दोलखामा यस्तो घटना भएको यो नै पहिलो भने होइन । उक्त क्षेत्रमा यसअघिका निर्वाचनमा गोली नै चलेका थिए । त्यसैले उक्त क्षेत्रलाई सुरक्षाको हिसाबले अति संवेदनशीलरुपमा लिनुपथ्र्यो । यसमा आयोगको ध्यान पुग्न नसकेको देखिन्छ ।
निर्वाचनलाई स्वच्छ र धाँधलीरहित बनाउने घोषणा गरेको आयोगले यस्ता विषयमा ध्यान पु¥याउन नसक्दा पुनः निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था आएको देखिन्छ । बाजुरा र स्याङ्जाको क्षेत्र नं. २ मा पनि मत गणना सुरु हुन सकेको छैन । त्यहाँ पनि त्यस्तै विवादले मत गणना अनिश्चित बनेको हो ।
देशभरको मत परिणाम सार्वजनिक भइसक्दा ती तीन क्षेत्रको मत गणना सुरु नहुनुले नराम्रो सन्देश दिइरहेको छ । चाँडोभन्दा चाँडो विवाद टुंग्याउन आयोग र दलहरु जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।
निर्वाचन जनताले आफ्नो प्रतिनिधि चुन्ने महत्वपूर्ण अवसर हो । जनताले निर्धक्कसँग आफूले चाहेको व्यक्तिलाई मत दिन पाउने वातावरण बनाइनुपर्छ । तर, आफ्नो पक्षमा नतिजा ल्याउन बुथ कब्जा गर्ने, मतदातालाई प्रभावित पार्ने, दबाब दिने जस्ता गलत प्रवृत्ति अन्त्य गराउनुको विकल्प छैन ।
यसमा सरकार, निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय तथा राजनीतिक दलहरुको भूमिका विशेष रहन्छ । आगामी दिनमा कागजी र भाषणमा मात्रै नभई व्यवहारमै स्वच्छ निर्वाचनको प्रत्याभूति गराउनु अति आवश्यक छ ।
