मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको मतपरिणाम सार्वजनिक हुने क्रम जारी छ । प्रारम्भिक नतिजाले अबको संसद्को परिदृश्य लगभग प्रस्ट पारिसकेको छ । संसद्मा यसपालि ठूला दलहरुको सिट खोस्दै केही नयाँ दलले प्रवेश पाएको छ ।
राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा वकालत गर्दै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले पनि अफ्नो सिट संख्या बढाउने भएको छ । संघीयताको विपक्षमा वकालत गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पहिलो प्रयासमै तेस्रो शक्तिको रुपमा उदाउने सम्भावना देखिन्छ । अर्कोतर्फ जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि संसद्मा प्रवेश पाएको छ ।
जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी भने यसपटक केही सिटमा खुम्चिने पक्कापक्की भएको छ । नेकपा एमालेबाट विभाजित भई गठन भएको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ करिब १० सिटसहित संसद्मा प्रवेश गर्ने भएको छ ।
यो परिदृश्यले अबको संसद्मा पहिचान र संघीय पक्षधर कमजोर हुने संकेत देखाएको छ । किनभने, नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसभित्र पनि एक पक्ष संघीय व्यवस्थाप्रति अनुदार रहँदै आएका छन् । राजनीतिक विश्लेषक बुद्धछिरिङ मोक्तानचुनावी परिणाम हेर्दा डरलाग्दो स्थिति देखिने बताउँछन् ।
संविधानबाट संस्थागत भएको संघीयता र धर्म निरपेक्षता टार्गेटमा पर्न सक्ने र यी उपलब्धिहरूका विरुद्धमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने प्रवक्ता बनेर आउनसक्ने उनको भनाइ छ । राजनीतिक विश्लेषक मोक्तानको भनाइ केही सान्दर्भिक पनि छ ।
किनभने, रास्वपाले प्रदेश खारेजीको मागलाई प्रमुख मुद्दा बनाएर चुनावमा गएको थियो ।उक्त दलले प्रदेशसभामा उम्मेदवारीसमेत दिएको छैन । रास्वपाका सभापति लामिछानेले प्रदेशसभा सदस्यका लागि मतदानसमेत गरेनन् ।
मुलुकमा ठूलो संघर्षबाट स्थापित संघीय प्रणालीको यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको एक दशक पनि भएको छैन । त्यसैले यो व्यवस्थालाई हटाएर फेरि नयाँ ल्याउने भन्दा पनि यसलाई कसरी सबल बनाउने भन्नेमा केन्द्रित हुन आवश्यक छ ।
इतिहासमै पहिलोपटक जनताबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिबाट लेखिएको नेपालको संविधान–२०७२ मा व्यवस्था गरिएका अधिकांश प्रावधानहरु कार्यान्यवयनमा आइसकेको छैन ।संविधानले प्रदेशलाई जुनरुपमा परिभाषित गरेको छ, त्यो व्यवस्थाअनुसारको अधिकार प्रत्यायोजन गर्न अघिल्लो सरकार र संसद् असफल रह्यो ।
जसकारण प्रदेशको भूमिका गौन बन्न पुगेको प्रस्ट छ । संघीयताको मर्मअनुरुप प्रदेशमा अधिकार प्रत्यायोजनमा अघिल्लो सरकारले कन्जुस्याइँ गरेकै हो । त्यसैले अब बन्ने सरकारले प्रदेशलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरी प्रभावकारी भूमिका दिलाउन आवश्यक छ । यसका लागि आगामी संसद्ले भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ ।
तर, यो भूमिका निभाउनेमा यो चुनावी परिणामले शंका उब्जाएको छ । संविधानले गरेको व्यवस्थालाई सबल कार्यान्वयन गर्दै जानुको विकल्प छैन । अहिले संसद्मा आउँदै गरेका नयाँ पार्टी होस् या विगतदेखि संसद्मा रहँदै आएका दलहरु, सबै यसमा जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।
अब फेरि व्यवस्था परिवर्तन गर्नेतर्फ लाग्नु हुँदैन । यही व्यवस्थालाई सबल बनाउँदै मुलुकको विकास र समृद्धिको मार्गचित्र कोर्न भूमिका खेल्नुपर्छ । जनताको ठूलो संघर्षबाट प्राप्त यो उपलब्धि गुम्न दिनु हुँदैन । व्यवस्था फेर्न होइन, सबल र समृद्ध बनाउन लागौँ।
