मुलुकमा भित्रिने रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रमा महŒवपूर्ण योगदान पु¥याइरहेको तथ्य लुकेको छैन । कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा करिब २५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने रेमिट्यान्स वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरुले पठाउने गर्दछन् ।
यसले मुलुकमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति तथा वैदेशिक व्यापारमा भइरहेको घाटा पूर्तिमा ठूलो सहयोग गरेको छ । स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नपाएर विदेशिन बाध्य युवाहरु मताधिकारबाट समेत वञ्चित हुँदै आएका छन् । जो जहाँ कार्यरत छ त्यहीँबाट मतदान गर्न पाउने अवस्था नहुँदा लाखौं युवा मताधिकार उपयोग गर्नबाट वञ्चित हुनुपरेको हो ।
यही ४ मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा ६१ प्रतिशतमात्र मत खस्यो । यो पछिल्लो १५ वर्षयताकै न्यून मतदान हो । मतदाताहरु यसपटक मतदानका लागि उत्साहित भएको देखिएन । अर्कोतर्फ मतदान हुँदै गर्दा विदेशिने युवाहरुको भीड त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा लागेको थियो ।
आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न नपाएकामा उनीहरु खिन्न मन लिएर विमानस्थलमा पुगेको देखिन्थे । मतदान गरेर आफूले चाहेको जनप्रतिनिधिलाई जिताउने चाहना भए पनि बाध्यताले विदेशिनुपर्दा मतदान गर्न नपाएको उनीहरुको गुनासो थियो । न्यून मतदान हुनुको कारणमध्ये एक यही नै हो । मतदाता नामावलीमा नाम भएका युवाहरु धमाधम विदेशिरहेका छन्, अनि मतदान कसरी हुन्छ ?
त्यसो त दलहरुले पटक–पटक विदेशमा रहेका नेपालीलाई त्यहीँबाट मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने बताउँदै आए पनि त्यो हुन सकेको छैन । यसबाट लाखौं युवा मताधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । रोजगारी, व्यवसाय तथा उच्च शिक्षाका लागि लाखौं नेपाली विदेशिएका छन् ।
उनीहरुले आफू कर्मभूमिमा जहाँ रहे पनि नेपालमा हुने निर्वाचनमा भाग लिन पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । यस्तो व्यवस्था गर्न राज्य संयन्त्रका साथै दलहरु उदासीन बन्नुको परिणाम उनीहरु मतदानबाट वञ्चित हुनुपरेको छ ।चुनावमा दलहरुले स्वदेशमै रोजगारीको ग्यारेण्टी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
उनीहरुले वैदेशिक रोजगारीको बाध्यतालाई हटाउन आकर्षक योजनाहरु समेटेका छन् । दलहरुले यसरी प्रतिबद्धता जनाएको पहिलोपटक भने होइन । विगतका घोषणापत्रहरु हेर्ने हो भने पनि सोही प्रतिबद्धता दोहोरिँदै आएको पाइन्छ । तर, व्यवहारमा जुन दलले सरकारको नेतृत्व गरे पनि चुनावी प्रतिबद्धता कार्यान्यवन गरेका छैनन् ।
यसले दलहरुप्रति युवाहरुको आकर्षण ह्वात्तै घटेको यसपालिको निर्वाचनमा देखिएको छ ।विदेशमा रहेकाहरुलाई मतदान गर्ने व्यवस्था नगर्नु भनेको मुलुकको अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याउने रेमिट्यान्स भित्र्याउने श्रमिकहरुप्रतिकै अपमान हो । उनीहरुले विदेशी भूमिमा बगाएको श्रमको अपमान हो । रेमिट्यान्स पठाउनेहरुलाई नै किनारा लगाउने प्रवृत्ति हटेन । यस पटकको निर्वाचनमा विदेशबाटै मतदान गर्ने व्यवस्था होला कि भन्ने उनीहरुको चाहना थियो, तर त्यो पूरा भएन ।
यसमा राज्य सञ्चालक, राजनीतिक दलहरुको ध्यान जानै पर्छ । आगामी निर्वाचनसम्म उनीहरुलाई मताधिकार विदेशबाटै सदुपयोग गर्ने व्यवस्था गराउनुपर्छ । नेपालीहरुले विदेशमा गरेको श्रमलाई सम्मान गर्नैपर्छ । यसमा आगामी सरकारको नेतृत्वमा आउने तथा संसद्मा पुग्ने जनप्रतिनिधिहरुको ध्यान जानुपर्छ । आशा गरौं आगामी निर्वाचनमा यो समस्या दोहोरिने छैन ।
