काठमाडाैं - सरकारले बनाउने जुनसुकै ऐन कानुन तथा नीतिहरु समसापेक्ष बनाउँदै लैजानुपर्छ । तर, नेपालमा निर्णायक तहमा बसेकाहरुको ध्यान त्यसमा पुगेको हुँदैन । वर्षौं पहिले बनेका ऐन कानुन, नीतिहरु असान्दर्भिक बनिसकेका हुन्छन् । किनभने, विश्व परिदृश्य हरेक दिन, हरेक सेकेण्डमा परिवर्तन भइरहेको हुन्छ ।
उक्त परिवर्तनसँगै मुलुकले लिने नीतिलाई पनि त्यसअनुकूल बनाउनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । नेपालका शासकहरुको ध्यान यस्तोमा किन जाँदैन भन्ने प्रश्न सधैं उठिरहेकै हुन्छ । तर, पनि समय र विश्वको परिवर्तित परिदृश्यअनुसार उनीहरु चल्न सकेका छैनन् । यसको उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ, वैदेशिक रोजगार नीति–२०६८ ।
वैदेशिक रोजगार नेपालीहरुका लागि बाध्यात्मक अवस्था बनिरहेकोमा दुई मत छैन । स्वदेशमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न नसकेको सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई थप व्यवस्थित गर्न ११ वर्षअघि यो नीति ल्याएको थियो । त्यसयताको अवधिमा श्रम बजारका आयामहरुमा व्यापक परिवर्तन आइसकेको छ ।
प्रविधिको विकाससँगै वैदेशिक रोजगारीमा नयाँ–नयाँ अवसरहरुसँगै चुनौतीहरु थपिएका छन् । तर, सरकारले बनाएको वैदेशिक रोजगार नीतिमा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगको एक अध्ययनले नै यो असान्दर्भिक भइसकेको पुष्टि गरिदिएको छ ।
आयोगले वैदेशिक रोजगार नीति–२०६८ समय सान्दर्भिक नभएको भन्दै परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । आयोगको ‘वैदेशिक रोजगार नीति–२०६८ को पुनरवलोकन अध्ययन प्रतिवेदन २०७९’ मा २०६८ को पृष्ठभूमिमा उल्लिखित विषय सन्दर्भहरु हाल असान्दर्भिक रहेको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनले उक्त असान्दर्भिक नीति परिमार्जन गर्नुपर्ने औंल्याएको हो ।
हालसम्मका श्रम नीति र कानुनहरुले श्रमिकको आवागमन र हक अधिकार सुनिश्चित गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । अबको नीति प्रविधि, अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजार र आवागमनमा आएका परिवर्तनहरुलाई ध्यान दिएर परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । स्वरुपमा हालको नीति ठीकैजस्तो देखिए पनि सारमा यसको परिमार्जन अपरिहार्य भइसकेको र यस नीतिले समस्या तथा चुनौतीहरु पहिल्याउन सहयोग पु¥याएको बताइएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट दिगो विकासको परिकल्पना गरिएको भन्दै यसलाई अबको नीतिमा निरुत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने अर्थ लाग्नेगरी देशभित्रै रोजगारी खोजी गर्ने विषयलाई जोड दिनुपर्ने आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।पुनरवलोकन अध्ययन प्रतिवेदनले तत्कालका लागि रेमिट्यान्सका लोभमा वैदेशिक रोजगारी राम्रै देखिए पनि दिगो विकासको दृष्टिले राम्रो नभएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
तर, स्वदेशमै रोजगारी उपलब्ध नभएसम्म विदेशमा काम गर्न जानुपर्ने बाध्यतालाई नकार्न सकेको छैन । आयोगको प्रतिवेदनमा वर्तमान नीतिका कमजोरीहरु, सच्याउनुपर्ने विषयहरु, थप गर्नुपर्ने विषयहरु, र हटाउनुपर्ने विषयहरुलाई व्याख्यात्मकरुपमा उल्लेख गरिएको छ ।
सम्भावित गन्तव्य मुलुकको श्रमबजार सर्वेक्षण गरी भाषा तथा सीप विकास गरेरमात्रै वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने विषयलाई प्राथमिकताकासाथ नयाँ नीतिमा राख्नु उपयुक्त हुने पुनरवलोकन अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । आयोगले दिएका यी सुझावहरुलाई आत्मसात् गरी तत्काल वैदेशिक रोजगार नीति पुनरवलोकन गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले अग्रसरता लिनुपर्छ । यस्ता नीतिहरुलाई समय सान्दर्भिक बनाउन अति आवश्यक हुने हुँदा यसमा ढिलाइ गरिनुहुन्न ।
