लाेकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा निर्वाचन एक अपरिहार्य सर्त हो । आवधिक निर्वाचनमार्फत जनप्रतिनिधि चुन्ने र सत्ता सञ्चालन गर्ने कार्य यो व्यवस्थामा हुने गर्दछ । त्यसैले लोकतन्त्रमा निर्वाचनको ठूलो महŒव रहने गर्दछ । आवधिक निर्वाचनविना लोकतान्त्रिक व्यवस्था अपूरो हुने मान्यता राखिन्छ ।
नेपालमा नयाँ संविधानमार्फत संघीय शासन व्यवस्था लागू भएपछि दोस्रोपटक आमनिर्वाचन हुन लागेको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन आगामी ४ मंसिरमा एकैदिन हुँदै छ । मतदानको दिन आउन अब छ दिनमात्र बाँकी छ । निर्वाचन मिति नजिकिँदै जाँदा दलहरु चुनावी प्रचारमा व्यस्त छन् । निर्वाचन आयोगले पनि तयारीलाई तीव्र बनाएको छ । लगभग अब मतदानको अन्तिम तयारी भइरहेको छ ।
आयोगले गत कात्तिक १७ गतेदेखि दलहरुलाई आमसभा, कोणसभा, जुलुस गर्न अनुमति दिएको थियो । यो क्रम आगामी मंसिर १ गतेसम्म रहनेछ । त्यसपछि मौन अवधि सुरु हुनेछ । यसपटकको चुनावमा राजनीनिक दलहरुका साथै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु पनि प्रतिस्पर्धामा रहेका छन् । केही नयाँ दल पनि चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । बहुदलीय व्यवस्थामा दुईभन्दा धेरै दलहरुबीच प्रतिस्पर्धा हुनु स्वाभाविक हो । तर, प्रतिस्पर्धा स्वस्थ हुनुपर्छ ।
अहिले निर्वाचन प्रचारप्रसारको क्रम चलिरहँदा केही स्थानबाट अवरोधका समाचारहरु आइरहेका छन् । केही उम्मेदवारको प्रचारमा प्रयोग गरिएका सवारीमाथि तोडफोड भएका घटना पनि बाहिरा आइरहेका छन् । यो राम्रो होइन । एकले अर्कालाई निषेध गरेर भन्दा पनि स्वस्थ रुपमा आ–आफ्नो एजेण्डा जनतासमक्ष पु¥याउनुपर्छ । कुनै पनि उम्मेदवार वा दलको एजेण्डा जनताले राम्रो वा नराम्रो रुपमा लिने हो । आफूलाई मन पर्ने उम्मेदवार छनोट गर्ने अधिकार मतदातालाई हुन्छ । त्यसैले उनीहरुलाई प्रभावित पार्ने काम पनि कोही कसैबाट हुनु हुँदैन ।
यसैबीच निर्वाचन आयोगले पनि राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई स्वतन्त्रतापूर्वक निर्वाधरूपमा प्रचारप्रसार गर्न/गराउन सम्बन्धित पक्षलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । आयोगले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गृह मन्त्रालयमार्फत राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई स्वतन्त्रतापूर्वक निर्वाधरूपमा प्रचारप्रसार गर्न/गराउन र निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी, अनुगमनकर्ता, पर्यवेक्षक एवं आममतदातालाई आवश्यक सुरक्षाको प्रत्याभूतिसहित स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचनमा सहभागी हुने उपयुक्त वातावरण तयार गर्न निर्देशन दिएको छ ।
चितवनलगायत विभिन्न जिल्लामा उम्मेदवारले निर्वाधरूपले प्रचारप्रसार गर्ने कार्यमा अवरोध तथा निर्वाचनमा सहभागी पक्षहरूबीच विवाद भई सवारीसाधन तोडफोड भएको भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशित समाचार तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक भएका विषयप्रति आयोगले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन र कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएकोले निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका हरेक व्यक्तिलाई प्रतिस्पर्धाको समान अवसर प्राप्त हुने भएको हुँदा सबै राजनीतिक दल एवं सबै उम्मेदवारलाई निर्वाधरूपमा प्रचारप्रसार गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न गृह मन्त्रालयलाई पुनः निर्देशनसहित ध्यानाकर्षण गराइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
आयोगको यो निर्देशन कार्यान्वयनमा जिम्मेवार निकाय तथा अधिकारीहरु लाग्नुपर्छ । र, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरु पनि उत्तिकै जिम्मेवार बन्न आवश्यक छ । निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण र स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन सबै जिम्मेवार बनौं ।
