आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यका लागि मतदान गर्ने दिन आउन अब सात दिनमात्र बाँकी छ । आगामी मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनको अन्तिम तयारीमा निर्वाचन आयोग लागेको छ । दल तथा उम्मेदवारहरु निर्वाचन प्रचारप्रसारमा व्यस्त छन् । मतदानको मिति नजिकिँदै जाँदा देशभर निर्वाचनको माहोल तातेको छ ।
सबैको ध्यान अहिले निर्वाचनमा केन्द्रित भएको छ ।निर्वाचन आयोगले अन्य तयारीसँगै मतदाता शिक्षा पनि सञ्चालन गरिरहेको छ । यसमा स्थानीय तहहरुलाई पनि परिचालन गरिएको आयोगको भनाइ छ । मतदातालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन आयोगले विभिन्न अभियान चलाइरहेको देखिन्छ । सामाजिक सञ्जालदेखि सबैखाले सञ्चारमाध्यममार्फत आयोगले प्रचारप्रसार गरिरहेको छ । निर्वाचन प्रचारप्रसार र मतदाता शिक्षाकै लागि भनेर आयोगले ठूलो रकम खर्च गरिरहेको छ ।
कलाकार, उद्योगी व्यवसायी तथा विभिन्न पेसाका व्यक्तिहरुका साथै विभिन्न संघसंस्थाहरुलाई पनि आयोगले निर्वाचन प्रचारका लागि प्रयोग गरिरहेको देखिन्छ ।गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा बदर मतको संख्या निकै उच्च बनेको थियो । त्यसको मुख्य कारण मतदाता शिक्षाको कमी हुनु थियो ।
अर्को कारण, मतपत्र ठूलो हुँदा मतदातालाई आफूले मत हाल्ने चुनाव चिह्न खोज्नै समय लागेको थियो । जसकारण बदर मतको संख्या बढेको थियो । आयोगले त्यसलाई शिक्षाको रुपमा लिएर यस पटक मतपत्रमा सुधार गरेको छ । उम्मेदवार भएका दलको मात्र चुनाव चिह्न राख्ने व्यवस्था गरेको छ, जुन सकारात्मक छ ।
तर, अझै पनि मतदाता अलमलमा पर्नसक्ने स्थिति हटेको छैन । किनकि, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकैसाथ हुँदै छ । जसका लागि फरक–फरक मतपत्रमा मतदान गर्नुपर्छ । साथै, प्रत्यक्ष र समानुपातिकको मतपत्र पनि छुट्टा–छुट्टै हुन्छ । यसरी मतदाताले चारवटा मतपत्रमा मत खसाल्नुपर्ने हुन्छ । त्यसबारे मतदातालाई राम्रोसँग पहिले नै जानकार बनाउन आवश्यक छ । यसका लागि मतदाता शिक्षा आवश्यक पर्दछ ।
आयोगले मतदाता शिक्षामा ठूलो रकम खर्च गरे पनि प्रभावकारी नहुने विगतको अनुभवले देखाउँदै आएको छ । आयोगका पदाधिकारीहरुले यस पटक मतदाता शिक्षालाई नतिजामुखी बनाउने बताइरहे पनि धेरै क्षेत्रमा अझैसम्म त्यस्ता कार्यक्रम पुग्न नसकेको देखिन्छ ।
यसले मतदाता शिक्षालाई औपचारिकता दिएर टार्ने विगतको प्रवृत्ति पुनः दोहोरिने हो कि भन्ने आशंका जन्माएको छ । आयोगका आयुक्तहरुले भनेजसरी मतदातासम्म शिक्षा पुग्न सकेको छैन । आयोगले यसमा तत्काल सुधार गरी अब बाँकी रहेको एक हप्ताको समयमा मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ ।
यस पटकको चुनावमा बदर मत शून्यतर्फ लैजान आयोगको ध्यान जानुपर्छ । होइन भने मतदाता शिक्षाको नाममा गरिएको खर्च खेर जाने निश्चित छ ।राजनीतिक दलहरुले पनि मतदातालाई शिक्षा दिन भूमिका खेल्नुपर्दछ । आफ्नो पक्षमा मत माग्ने मात्रै नभई मतदान गर्ने तरिकाबारे सबै मतदातालाई प्रशिक्षित गर्नु दलहरुको पनि कर्तव्य हो ।
त्यसैले दलहरुको ध्यान यसतर्फ जानुपर्छ । त्यसैगरी, सामाजिक संघसंस्थाले पनि मतदाता शिक्षा सञ्चालनमा सहयोग गर्नुपर्दछ । निर्वाचन आयोग, स्थानीय तह, राजनीतिक दल, सामाजिक संघसंस्थालगायत सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन भूमिका खेल्नुपर्छ । यस पटक विगतको निर्वाचनमा जस्तो मतदाता शिक्षाको कमी महसुस हुन नदिऔं ।
