आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्ररुपमा उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारहरुले प्रचारप्रसारलाई तीव्र बनाइरहेका छन् । यही क्रममा दलहरुले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने क्रम पनि जारी छ । निर्वाचनमा मतदाता आकर्षित गर्न महत्वाकांक्षी योजनाहरु समेटेर घोषणापत्र ल्याउने चलन नौलो होइन । कसैले प्रतिबद्धतापत्रको नाममा त कसैले संकल्पपत्रको नाममा घोषणापत्र ल्याउने गरेका छन् ।
दलहरुले हरेक निर्वाचनमा आकर्षक नारा र कार्यक्रम राखेर घोषणापत्र ल्याउने गरे पनि कार्यान्वयन कहिल्यै गर्दैनन् । त्यसैले यस्ता घोषणापत्रलाई सर्वसाधारणले ‘कर्मकाण्डी’को संज्ञा दिने गरिएको छ ।प्रमुख दलहरुमध्ये सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले शनिबार संकल्पपत्रको नाममा चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र अर्को सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रले आज (सोमबार) घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि घोषणापत्रलाई अन्तिम रुप दिइसकेको जनाएको छ । डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीले यसअघि नै आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेको छ । अन्य दलले पनि घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने क्रम जारी छ ।
नेपाली कांग्रेसको संकल्पपत्र २०७४ को निर्वाचनको घोषणापत्रकै परिमार्जित संस्करणमा आएको छ । सोही घोषणापत्रमा भएका कुराहरुलाई परिमार्जन गरी नयाँ संकल्पपत्र बनाइएको छ । अधिकांश योजना तथा प्रतिबद्धताहरु समान रहेका छन् । आगामी चुनावका लागि ल्याइएको संकल्पपत्रमा ‘कोखदेखि शोक’सम्मका योजना समेटिएका छन् । स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाका साथै पूर्वाधार र आर्थिक विकासका क्षेत्रमा महŒवाकांक्षी योजनाहरु अघि सारिएको छ ।
तीन वर्षमुनिका बालबालिका र ७३ वर्षमाथिका वृद्धवृद्धाको निःशुल्क उपचार, सबै नागरिकको स्वास्थ्य बिमा, ६५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र विपन्नलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा, सुत्केरीभत्ता पाँच हजार पु¥याइने, ज्येष्ठ नागरिकलाई घरमै स्वास्थ्य सेवा, सबै महिलालाई निःशुल्क स्यानिटरी प्याडको व्यवस्था गर्नेलगायत योजनाहरु कांग्रेसको संकल्पपत्रमा समेटिएका छन् ।
यस्तै, पाँच वर्षमा १२ लाख ५० हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना, न्यूनतम सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि, वार्षिक २० लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने, राष्ट्रिय गौरवका सबै निर्माणाधीन आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने, आधा घण्टाभित्र पक्की सडक पुग्ने जनसंख्या ७५ प्रतिशत पु¥याउनेलगायत महŒवाकांक्षी योजनाहरु कांग्रेसले अघि सारेको छ । सामान्य मतदाताको हिसाबले हेर्दा यी योजनाहरु आकर्षक छन् । यसले मतदातालाई अवश्य लोभ्याउने छन् ।
तर, पाँच वर्षअघिको घोषणापत्र अहिले पल्टाएर हेर्ने हो भने त्यो पनि कम आकर्षक थिएन । प्रश्न, पाँच वर्षअघिको घोषणापत्रमा समेटिएका कति योजना÷प्रतिबद्धता पूरा ग¥यो भन्ने हो । यसको जवाफ पूर्णतया अपूर्ण नै छ । त्यसैले आगामी पाँच वर्षमा अहिले गरिएका प्रतिबद्धता पूरा हुनेमा विश्वस्त हुन सकिन्न ।
यो समस्या कांग्रेसमा मात्रै होइन । २०७४ को चुनावमा एमाले–माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको वाम गठबन्धनले घोषणापत्रमा गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको अवस्था पनि उस्तै छ । उक्त निर्वाचनपछि करिब तीन वर्ष एमाले अध्यक्ष (तत्कालीन नेकपा) केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेका थिए ।
त्यतिबेला वाम गठबन्धनको संयुक्त घोषणापत्रमा रेलमार्गदेखि पानीजहाजसम्मका योजना समेटिएका थिए । तर, ती योजनाहरु कागजमै सीमित भएका छन् ।त्यसैगरी, ओलीले विघटन गरेको संसद् पुनःस्थापना भएसँगै सर्वोच्च अदालतको परमादेशमार्फत कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा करिब दुई वर्ष सरकार चल्यो । घोषणापत्रका योजना कार्यान्वयनमा सबै दलको अवस्था उस्तै छ । मतदातालाई ठूल–ठूला सपना बाँड्ने दलहरुले कार्यान्वयनमा आफूलाई जिम्मेवार बनाउन सकेका छैनन् ।
फेरि, यसपटक पनि सोही नियति नदोहोरिएला भनेर ढुक्क हुने अवस्था छैन । यसर्थ, मतदाताले दलहरुसँग प्रश्न उठाउने यहीबेला हो । त्यसैले मत माग्न आउने उम्मेदवार र दलसँग सबैले प्रश्न गरौं । घोषणापत्रमा समेटिएका योजना कार्यान्वयनको आधार मागौं ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, कात्तिक १५, २०७९ १७:५७
-1752335779.jpg)
