नेपालको संविधानमा उपभोक्ताको हकलाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरिएको छ । संविधानको धारा ४४ मा उपभोक्ताको हकसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । उक्त धाराको उपधारा (१) मा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै, उपधारा (२) मा गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने भनी प्रस्ट लेखिएको छ ।संविधानमा उल्लिखित उपभोक्ताको हक कार्यान्वयनका लागि उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ समेत जारी गरिएको छ । उपभोक्ताको हक संरक्षणका लागि छुट्टै निकायसमेत गठन गरिएको छ ।
यसर्थ संविधानतः मौलिक हकको रुपमा स्थापित उपभोक्ताको हक कार्यान्वयनका लागि कुनै समस्या छैन । तर, व्यवहारमा यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । उपभोक्ताले न त गुणस्तरीय वस्तु पाएका छन् न त गुणस्तरीय सेवा नै । सरकारी निकायले प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा उपभोक्ता हरेक पाइलामा ठगिन बाध्य छन् ।
हुन त सरकारी निकायबाट बेलाबेला बजार अनुगमन हुने गरेको छ । विशेषगरी चाडपर्वको समयमा बजार अनुगमनको ‘नाटक मञ्चन’ हुने गर्दछ । अरुबेला यस्तो कार्य छिटफुटमात्र हुने गरेका छन् । हालै काठमाडौं महानगरपालिकाले राजधानीका मिठाइ पसल, रेस्टुरेण्ट तथा थकाली भान्साघरहरुको अनुगमन गरेको थियो ।
उक्त अनुगमनका क्रममा भान्साको सरसफाइमा समस्या देखिएको महानगरको अनुगमन टोलीले बताएको थियो । अधिकांश रेस्टुरेण्ट तथा भान्साघरहरुले म्याद गुज्रिएका खाद्य सामग्री प्रयोग गरेको पाइएको थियो । राजधानीमा नाम चलेकै रेस्टुरेण्ट तथा भान्साघर, मिठाइ पसलमा सरसफाइमा लापारवाही गर्दै उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरिरहेको पाइएको हो ।
‘अनुगमन गरिएका सबैको भान्सामा सरसफाइ र स्वच्छताका दृष्टिले कमजोर छन् । परिकार बनाउने कच्चा पदार्थहरु चामल, दाल, मसलाको उपयोग म्यादका विषयमा सञ्चालकहरुलाई खास चासो देखिएन । भान्सामा काम गर्नेहरुको व्यक्तिगत सफाइ कमजोर छ । उनीहरुले एप्रोनको सही प्रयोग गरेका छैनन्,’ अनुगमन टोलीको निष्कर्ष थियो ।
यस्तै, फ्रिजमा राखिने वस्तुको व्यवस्थापन पनि कमजोर पाइएको, खाद्य अनुज्ञापत्र प्राप्त नभएका, उपभोग्य मिति उल्लेख नभएका वस्तुहरुको प्रयोग देखिएको थियो । द बर्गर हाउसको फ्रिजमा खान नमिल्ने मासु भेटिएको थियो भने थकाली भान्साघरको किचनमा खाना पकाउने ठाउँमै बसेर खाना खाइरहेको भेटिएको थियो ।
यस्तै नाम चलेका सपिङ मल तथा सुपरमार्केटहरुमा पनि बेलाबेला गुणस्तरहीन वस्तु फेला परेका समाचारहरु आउने गरेका छन् । तर, यी बजार अनुगमन नियमित हुन नसक्दा उपभोक्तामाथिको ठगी अनियन्त्रित बनेको छ । उपभोग्य वस्तुमा मात्रै हैन विभिन्न सार्वजनिक सेवामासमेत उपभोक्ता ठगिँदै आएका छन् ।
उपभोक्ताको हकविपरीत कार्य गर्ने व्यवसायीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसक्दा यस्तो कार्य नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बनेको हो । सरोकारवाला मन्त्रालयका मन्त्री र निकायका अधिकारीहरुका साथै उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न भनी स्थापना भएका संघसंस्थाका पदाधिकारीहरुले उपभोक्ताको हकबारे चर्का भाषण र प्रतिबद्धता जनाउने गरे पनि व्यवहारमा देखिएको छैन ।
संविधानले स्थापित गरेको हक कार्यान्वयन गर्न सरकारले प्रभावकारी रुपमा आफ्नो सरोकारवाला निकायलाई परिचालन गर्न आवश्यक छ । उपभोक्तालाई सचेत बनाउँदै गैरकानुनी कार्य गरी उपभोक्तामाथि ठगी गर्ने व्यक्तिहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । उपभोक्तामाथि भइरहेको ठगी नियन्त्रणमा सरोकारवाला सबैको ध्यान जाओस् ।
