सरकारले मलेसियासहित खाडी मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकहरूका लागि २०७२ सालबाट ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’को व्यवस्था लागू गरेको थियो । झण्डै एक दशक पुग्न लाग्दासम्म उक्त व्यवस्था व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको छैन । यो नियम लागू गर्नका लागि सरकारले पटक–पटक विज्ञप्ति जारी गर्दै आएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार विभागले गएको सोमबार पुनः विज्ञप्ति जारी गर्दै फ्रि भिसा, फ्रि टिकट र फ्रि स्वास्थ्य परीक्षण तथा कुनै प्रकारका सेवा शुल्क नलाग्ने ‘शून्य लागत’मा कामदार छनोट गर्ने विवरण खुलाई म्यानपावर कम्पनीहरूले विज्ञापन गरे पनि व्यवहारमा चर्को रकम असुल्ने गरेको कुरा सञ्चारमाध्यममा आएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनायो ।
विज्ञप्तिमा विभागबाट पूर्वस्वीकृति लिई कामदार छनोटका लागि प्रकाशित गरिएको सूचनामा उल्लिखित सर्तहरूका आधारमा कामदार छनोट गरी रोजगारीमा पठाउन म्यानपावर कम्पनीहरूलाई सूचित गरिएको छ । अन्यथा भएमा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ तथा नियमावली, २०६४ बमोजिम कारबाही हुने जनाइएको छ ।
यसबाहेक विभागले फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन नगरे विकल्पमा के गर्न सकिन्छ भन्ने केही उल्लेख गरेको छैन । सरकारले झण्डै एक दशकको अवधिमा विज्ञप्ति निकाल्नुबाहेक प्रभावकारी नियमन तथा कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न सकेको छैन ।
म्यानपावर कम्पनीहरूले कागजी प्रक्रिया पूरा गरेकै आधारमा विभाग चुप बस्नु र अनधिकृतरूपमा रकम असुल्ने गरेको जनगुनासो तथा सञ्चारमाध्यममा समाचार आएपछि ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्ति निकाल्नुमात्रै सरकारले आफ्नो दायित्व ठानेको देखिन्छ ।
नेपाल सरकारबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि खुला गरिएका श्रम गन्तव्य मुलुकहरूमध्ये मलेसिया तथा खाडी मुलुकमा कामदार पठाउँदा रोजगारदाताले नै उनीहरूको फ्रि भिसा, फ्रि टिकटलगायत अन्य सेवा शुल्क व्यहोर्नुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।
तर, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुकेको विभागकै कतिपय अधिकारीहरू स्वीकार गर्छन् । विभागले प्रभावकारी अनुगमन नगर्दा कामदार ठगिने क्रम नरोकिएको पीडितहरूको गुनासो छ । सरकारले फ्रि भिसा, फ्रि टिकटसम्बन्धी कानुन बनाए पनि अनुगमन तथा कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न नसक्दा त्यसको फाइदा म्यानपावर व्यवसायीहरूले उठाइरहेको सरोकारवालाहरूले आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
तर ,व्यवसायीहरूले यस्तो व्यवस्थाको लागू भएदेखि नै विरोध गर्दै आइरहेका छन् । सरकारले २०७२ सालदेखि मलेसिया, कतार, साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), कुवेत, बहराइन र ओमनमा रोजगारीका लागि जाने कामदारहरूलाई आर्थिक भार नपर्ने गरी भिसा, हवाई टिकट तथा अन्य सेवा शुल्क रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने नीति ल्याएको थियो ।
तर, अहिले पनि श्रमिकहरू चर्को मूल्य तिर्न बाध्य छन् । खाडी मुलुक जाने भनेका सामान्य नागरिक हुन् । न्यून आए भएका, निम्न वर्गका मानिस हुन् । खाडी गएर रगत, पसिना बेचेपछि दुई-चार पैसा कमाइ होला र परिवारको गर्जो टर्ला भन्ने हेतुले उनीहरू खाडी छिर्न बाध्य छन् ।
तर, खाडी जान त्यहा“को घामभन्दा पनि चर्को शुल्क तिर्न बाध्य भएपछि नेपाल फर्किने बेलासम्म ऋण तिर्नै ठीक्क हुने अवस्था छ । यता साहु ऋण गरेर म्यानपावरलाई बुझाउँदा ब्याज पनि बढिरहेको हुन्छ ।
यसले श्रमिकलाई पीडामाथि पीडा थप्ने काम भएको छ । सरकारले ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ घोषणा मात्र होइन व्यावहारि करूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ । यसलाई प्रभावकारीरूपमा लागू गर्न तत्काल कदम चाल्न आवश्यक छ । यदि कार्यान्वयन गर्न नसक्ने हो भने नीति नै परिवर्तन गर्नुपर्छ । जसरी हुन्छ विदेशिने श्रमिकलाई न्याय दिने काम सरकारले गर्नुपर्छ ।
व्यवसायी पनि यसमा जिम्मेवार र इमान्दार बन्न जरुरी छ । ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’को नाममा श्रमिककलाई सास्ती दिने काम तत्काल बन्द गरियोस् ।
