आगामी मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनका लागि दलहरुले समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले निर्धारण गरेको समय असोज २ र ३ गते दलहरुले बन्दसूची बुझाएका हुन् । तर, दलहरुले बुझाएको सूचीले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको औचित्यमाथि नै प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।
दलहरुले पटक–पटक निर्वाचन लडेका शीर्ष नेताहरुलाई समेत समानुपातिकको सूचीमा राखेकाले यस्तो प्रश्न खडा भएको हो । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मर्मविपरीत सहजरुपमा निर्वाचन लड्नसक्ने तथ यसअघि पटक–पटक जितिसकेका व्यक्तिहरुलाई बन्दसूचीमा समावेश गरेका छन् । शीर्ष नेताहरुलाई सुरक्षित रुपमा प्रतिनिधिसभामा पु¥याउन दलहरुले समानुपातिक प्रणालीको दुरुपयोग गरेका छन् ।
नेपालको संविधानले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ । संविधानमा यसबारे स्पष्ट व्याख्या नगरिए पनि समानुपातिक प्रणाली पटक–पटक चुनाव लडेका नेताहरुलाई सुरक्षित रुपमा संसद्मा लैजानका लागि होइन । यो कुरा दलहरुले बुझेको भए पनि त्यसलाई लत्याएर गलत प्रयोग गरेका छन् ।
खासमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली संसद्लाई समावेशी बनाउने उद्देश्यले अंगीकार गरिएको हो । संसद्मा देशको समावेशी अनुहार देखियोस् भन्ने हो । लैंगिक, सामाजिक, सा“स्कृतिक, धार्मिक, जातीय जनसंख्याको हिसाबले संसद् समावेशी देखियोस् भन्ने हो । तर, दलहरुको अहिलेको प्रवृत्ति ठीक त्यसको उल्टो देखिन्छ । यस्तो प्रवृत्तिले संसद्लाई समावेशी बनाउन सक्दैन ।
प्रतिनिधिसभामा रहने कूल २७५ सदस्यमध्ये ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । जसअनुसार १६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचन लडेर प्रतिनिधिसभामा पुग्छन् । बा“की ४० प्रतिशत अर्थात् ११० जना समानुपातिकतर्फबाट चयन हुने गर्दछ । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट संसद्मा प्रतिनिधित्व हुन नसक्ने जाति, समुदायका व्यक्ति तथा महिलालाई सहभागी गराउन समानुपातिक प्रणालीको व्यवस्था गरिएको हो ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि ४८ दलले समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएका छन् । समानुपातिक प्रणालीमा मतदाताहरूले राजनीतिक दललाई मत दिने छन् । राजनीतिक दलले पाएको मतको आधारमा बन्दसूचीमा रहेका उम्मेदवारमध्येबाट सांसद निर्वाचित हुन्छन् ।
आयोगले यही असोज ९ गते राजनीतिक दलहरुलाई आयोगमा बुझाएको समानुपातिक सूचीमा रहेका नाम सच्याउनका लागि पत्राचार गर्ने र १६ गतेभित्र सच्याएर ल्याउन समय दिनेछ । त्यसरी सच्याएर आएको नामावली नै अन्तिम हुनेछ । दलहरुले अहिले बुझाएको बन्दसूची संशोधन गरेर गल्तीलाई सच्याउने अवसर छ ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मर्म र उद्देश्यलाई आत्मसात् गर्ने हो भने दलहरुको अहिलेको सूची सच्याउनै पर्छ । पटक–पटक चुनाव लडेका र अहिले जित्ने सुनिश्चित नभएका नेताहरुलाई संसद्मा सुरक्षित गर्न समानुपातिकमा राखिनु गल्ती भएको दलहरुले स्वीकार गर्नैपर्छ ।
समानुपातिक प्रणालीको मूल मर्मलाई आत्मसात् नगर्ने हो भने यो राखिराख्नुको औचित्य छैन । यदि, समानुपातिक प्रणाली हटाउनुपर्ने अवस्था आयो भने त्यो मुलुकको लागि दुर्भाग्य नै हुनेछ । किनकि, पटक–पटकको संघर्षबाट आएको परिवर्तनले उक्त निर्वाचन प्रणाली ल्याएको हो । यसमा हजारौं जनताको बलिदान भएको छ । दलका नेतृत्व तहका नेताहरुले यो कुरालाई मनन् गर्नैपर्छ । अन्यथा फेरि अर्को संघर्ष सुरु हुने निश्चित छ ।
निर्वाचन आयोगले पनि यसमा कडाइ गर्नुपर्ने देखिन्छ । कानुनको अभाव भए तत्काल कानुन बनाएर समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली कार्यान्वयनमा आयोगले अग्रसरता लिन जरुरी छ । संसद्लाई साँच्चिकै समावेशी बनाउन सरोकारवाला सबैको ध्यान पुगोस् ।
