आज संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको सात वर्ष पूरा भएको छ । संविधान जारी भएको दिनको अवसरमा आज विविध कार्यक्रम गरी संविधान दिवस मनाइ“दै छ । २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको थियो । यद्यपि, जारी संविधान सर्वस्वीकार्य हुन सकेको छैन । सुरुदेखि नै संविधान विभेदकारी भएको भन्दै मधेसवादी, आदिवासी जनजातिलगायत रुष्ट छन् । यसका कतिपय प्रावधान विभेदकारी भएकाले संशोधन गर्न उनीहरूले माग गरेका छन् ।
तथापि, केही मधेसवादी दलमा भने विरोधाभाष देखिएको छ । संविधानको विरोध गरिरहेका उनीहरू यही संविधान कार्यान्वयनका लागि सरकारमा सहभागी भइरहेका छन् ।
संविधान जारी भएपछिका सात वर्ष नेपालको राजनीतिक इतिहासका केही महŒवपूर्ण अध्यायसहितका वर्ष रहे । आमजनताको सहभागितामा निर्वाचित संविधानसभाले संविधान जारी गरिरह“दा एउटा हिस्सा सडकमा आन्दोलनको रा“को सल्काइरहेको थियो । एकातिर दीपावली मनाइरहने र अर्कोतिर ‘ब्ल्याक आउट’ गर्ने काम भयो । एउटा सार्वभौम देशको संविधानसभाले संविधान जारी गरेकै कारण देशले चार महिना लामो भारतीय नाकाबन्दी सामना गर्नुपरेको तीतो इतिहासका साक्षी पनि भए, नेपाली जनता ।
संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय नेपालको परिकल्पनाअनुरूप तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न भए । र, यी तीन तहका सरकारमध्ये स्थानीय सरकारले पा“च वर्षको पहिलो कार्यकाल सकेर गत वैशाख ३० गते निर्वाचन भई दोस्रो कार्यकालमा हि“डिरहेका छन् । सरकारले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन आउ“दो मंसिर ४ गतेका लागि तोकिसकेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले क्रमशः आफ्नो भूमिका स्थापित गर्दै लगेका छन् ।
यद्यपि, केन्द्रीयतावादी मानसिकताका कारण जुन गति र रफ्तारमा शक्तिको विन्यास र संविधानले परिकल्पना गरेका सिद्धान्तको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने थियो, त्यस्तो हुन सकेको छैन । अझै पनि कतिपय संस्था र संरचना बनेका छैनन् । जनताले मौलिक हकका रूपमा प्राप्त गर्नुपर्ने अधिकारको सूची लामो भए पनि त्यसको उपभोगका कानुनी व्यवस्था अझै बन्दोबस्त भएका छैनन् ।
नया“ संविधानअनुसार भएको पहिलो निर्वाचनबाट प्रदेश र संघीय संसद्मा बहुमत स्थापित गरेर सरकार बनाएको नेकपा तीन वर्षमै छिन्नभिन्न भयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानले व्यवस्था नगरेको अधिकार प्रयोग गरेर दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिए । यद्यपि, दुवैपटकको उनको विघटन सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो । प्रतिपक्षको जनादेश पाएको कांग्रेस सत्ताको नेतृत्व गर्ने अवस्थामा अँइपुग्यो । दलहरु छिन्नभिन्न हुने क्रम जारी रह्यो । जसको फाइदा कांग्रेसले लियो ।
दलहरूको भूमिका भने संविधानलाई एउटा गतिशील दस्तावेजका रूपमा ग्रहण गरेर यसका मूलभूत सिद्धान्तअनुरूप अघि बढ्ने र राजनीतिक परिवर्तनलाई आमसाधारण नागरिकको आर्थिक सामाजिक अवस्थामा रूपान्तरण गर्नमा ध्यान दिनुको साटो सत्तालिप्साका अनेक खेलमा लिप्त भए । संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभामा पराजित उम्मेदवार प्रतिनिधिसभाको त्यो कार्यकालभर संसद् प्रवेश गर्न नपाउने भने पनि तत्कालीन नेकपाले वामदेव गौतमलाई मनोनयन र नारायणकाजी श्रेष्ठलाई निर्वाचनमार्फत् राष्ट्रिय सभा छिरायो । जुन संविधानको खिलापमा थियो ।
त्यतिमात्र होइन संविधान जारी भएपछिको पहिलो प्रतिनिधिसभा प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोगमा अनिर्णित हु“दै सकियो । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिनु केही घण्टा अघि शनिबार राति महाभियोग सिफारिस समितिले राणालाई महाभियोग लगाउन सिफारिस त ग¥यो । तर, त्यसमा पनि एमाले र लोसपाको विमति रह्यो । त्यसपछि उनीविरुद्धको महाभियोग अन्योलमा परेको छ । अर्को संसद्ले स्वावितत्व ग्रहण गर्ने, नगर्नेबारे कानुनविदहरुका आफ्नै तर्क छन् ।
समग्रमा संविधान जारी भएपछिका सात वर्ष अलमलै बितेका छन् । संविधानले परिकल्पना गरेका धेरै काम हुन सकेका छैन । अब राजनीतिक दल र सरकार यसमा चनाखो बनुन् । संविधानको व्यवस्था अनुसार देश निर्वाचनमा होमि“दै छ । निर्वाचन शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न होस् । सबल र जनमुखी सरकार बनोस् । जसले संविधानले प्रदत्त गरेका नागरिक अधिकारलाई पूरा गर्न सकोस् । नेपाललाई समृद्ध बनाउने महाभियानलाई सफल बनाओस् । सबैलाई अपनत्व हुने व्यवस्था कार्यान्वयन होस् । सबैलाई संविधान दिवसको हार्दिक शुभकामना !
