सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको आय–व्ययको अनुमानित विवरण प्रस्तुत गरे ।
कूल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ सात खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड अर्थात् ४२ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड अर्थात् २१.२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई खर्ब ३० अर्ब २२ करोड अर्थात् १२.८ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी, प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ चार खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड अर्थात् २४ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ ।
अनुमान गरिएको खर्चको स्रोत व्यहोर्न आन्तरिक राजस्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब, वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ११ करोड लिइने भनिएको छ । त्यस्तै, वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड र दुई खर्ब ५६ अर्ब आन्तरिक ऋण गरी कूल चार खर्ब ९८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बराबर ऋण लिइने बजेटमा उल्लेख छ ।
विनियोजित बजे सबैभन्दा बढी सामान्य सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा ३१.९७ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक मामिलामातर्फ २६.०२ प्रतिशत, सामाजिक सुरक्षातर्फ ११.३४ प्रतिशत, शिक्षातर्फ १०.९८, स्वास्थ्यतर्फ ६.८७, आवास तथा सामुदायिक सुविधातर्फ ४.९४, सार्वजनिक शान्ति सुरक्षातर्फ ३.६५, रक्षातर्फ ३.०९, वातावरण संरक्षणतर्फ ०.६१ र मनोरञ्जन, संस्कृति तथा धर्मतर्फ ०.५४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटमा ४६ अर्ब ५४ करोड ३९ लाख बजेट अबण्डा (कहा“ खर्च गर्ने भन्ने नखुलाइएको) राखिएको छ । विविध खर्च शीर्षकमा एक अर्ब ६४ करोड चार लाख र भइपरी आउने चालु खर्चतर्फ ४४ अर्ब ९० करोड ५५ लाख रुपैया“ बजेट राखिएको छ । यी शीर्षकमा राखिएको बजेट सरकारले पछि रकमान्तर गरेर खर्च गर्नुपर्छ । खर्चको कार्यक्रम नखुलाई राखिएको यस्तो बजेटलाई अपारदर्शी मानिन्छ ।
बजेटमा केही राम्रा प्रावधान समेटिए पनि समग्रमा यो बजेट महत्वाकांक्षी छ । यो हालसम्मकै ठूलो आकारको बजेट हो । कतिपय पूरा नहुने विषय पनि समेटिएका छन् । यो सरकारको आयु आउँदो मंसिरसम्म मात्र हो । अर्थात् संविधानअनुसार मंसिरभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुनेछ । त्यसपछि नयाँ सरकार आउनेछ ।
यसर्थ, यो सरकारलाई चुनावी सरकार पनि भन्न सकिन्छ । तर, सरकारले पूर्णकालीन सरकारका रूपमा बजेट ल्याएको छ । प्रतिपक्ष दलका नेताहरुले चुनावलाई प्रभाव पार्नेगरी पनि बजेट ल्याएको आरोप लगाएका छन् । प्रतिपक्षले जुनसुकै बजेटको पनि आलोचना गर्ने हुँदा यो आरोपलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ । तर, केही हदसम्म उनीहरुको आरोप सत्य देखिन्छ ।
अनुमान गरिएको खर्चको स्रोत व्यहोर्न ऋणकै भर पनुपर्ने अवस्था छ । १२ खर्ब ४० अर्ब राजस्व र ५५ अर्ब ११ करोड वैदेशिक अनुदानबाट स्रोत जुटाउँदा पनि बजेटमा अपुग हुने रकम पूर्तिका लागि वैदेशिक दुई खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड र आन्तरिक दुई खर्ब ५६ अर्ब गरी कूल चार खर्ब ९८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बराबर ऋण लिइने बजेटमा उल्लेख छ । यसले ‘ऋण गरेर घिउ खाने’ नेपाली उखानलाई चरितार्थ गर्ने हो कि भन्ने चिन्ता देखिन्छ ।
सरकारले आफूले ल्याएको बजेटलाई कार्यान्वयन गर्न के–के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई खासै ध्यान दिएको पाइ“दैन । आफ्ना सीमा र प्राथमिकतालाई पनि नजरअन्दाज गरेको जस्तो देखिन्छ । तसर्थ, बजेट ल्याउनुमात्र ठूलो कुरा होइन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु प्रमुख विषय हो भन्ने कुरालाई आत्मसात् गरेको देखिँदैन ।
बजेटमा राखिएको आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र सात प्रतिशतमा मूद्रास्फिति सीमित गर्ने लक्ष्य भेट्टाउन निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । आगामी छ महिनापछि निर्वाचनमार्फत सरकार परिवर्तन हुने भएकोले समेत यो बजेट पूर्ण कार्यान्वयन हुनेमा आशंका देखिन्छ । यद्यपि, सरकारले आर्थिक वर्षको सुरुआतबाटै बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । सरकारको ध्यान यसतर्फ जाओस् ।
