वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनअन्तर्गत ७५२ स्थानीय तहको अन्तिम नतिजा आइसकेको छ । बाजुराको बूढीगंगामा भने विवाद भएपछि निर्वाचन आयोगले फेरि मतदान गर्न भनेको छ । आयोगले बाजुराका सिडिओ, डिएसपी र सशस्त्रका डिएसपीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर नयाँ कर्मचारी पठाउन पनि गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
बूढीगंगामा मतदान भएर अन्तिम नतिजा आएपछि यसपटकको स्थानीय निर्वाचन मैझारो हुनेछ । यसपटकको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल बन्न पुगेको छ भने महानगरतर्फ एमाले शून्य भएको छ । २०७२ सालमा नया“ संविधान जारी भएपछि दोस्रोपटक स्थानीय तहको निर्वाचन भएको हो ।
मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि बनेको स्थानीय तहको संरचनामा पहिलो पा“च वर्षको कार्यकाल अभ्यास भइसकेको छ । नयाँ संरचना र नयाँ अभ्यास भएको कारण पहिलो कार्यकालको सुरुआती वर्षहरु केही अलमलमा बिते । कानुन, कर्मचारी तथा भौतिक पूर्वाधारको अभाव, संघबाट हुनुपर्ने अधिकार प्रत्यायोजनमा भएका अलमल तथा कानुनी अस्पष्टतालगायत कारणले स्थानीय तहको कामले गति लिन केही वर्ष लाग्यो ।
तर, विस्तारै कानुन बनाउँदै, कर्मचारी समायोजन, भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापन तथा अष्पस्ट कानुनहरु सुधार गर्दै स्थानीय तहलाई स्थापित गर्ने काम पा“च वर्षको अवधिमा भएका छन् । अब निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिले त्यस्तो अलमलमा समय बिताउनुपर्ने छैन ।
नेपालको संविधान २०७२ ले तीन तहको सरकार परिकल्पना गरेअनुसार स्थानीय तह आफैंमा स्वायत्त सरकार हो । त्यसैले स्थानीय तह विगतमा जस्तो संघ वा प्रदेशको एकाइ होइन ।
अहिलेको स्थानीय तहले आफैं नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्ने, कानुन निर्माण गरी स्थानीय सत्ता सञ्चालन गर्ने अधिकार पाएको छ । यद्यपि, संघ र प्रदेशस“गको समन्वयमा गर्नुपर्ने कामहरु संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ मा उल्लेख गरिएको छ, त्यसलाई पालना गर्नुपर्छ ।
विगतमा केन्द्रिकृत शासन प्रणालीका कारण विकासमा भएका असमानता, सबै जनताले राज्यको सेवा सुविधा पाउन नसक्ने विभेद्को अवस्थालगायतलाई चिर्दै राज्यशक्ति र स्रोतको विकेन्द्रिकरण गर्न मुलुकलाई संघीय संरचनामा लगिएको हो । यो परिवर्तनका लागि जनताले ठूलो बलिदान गरे । हजारौंले ज्यान गुमाए । हजारौं घाइते, अपांग भए । यी कुरालाई बिर्सनु हुँदैन ।
संघीय संरचनामा स्थानीय तह आफैंमा महत्वपूर्ण छ । जनताको नजिकको सरकार भनेकै स्थानीय सरकार हो । विगतमा स्थानीय निकाय हुँदा त्यहाँबाट जनताले सीमित सेवाहरु मात्र पाउाथे । अहिले अधिकांश सेवाहरु स्थानीय तहबाटै जनताले पाएका छन् ।
पाँच वर्षको अवधिमा स्थानीय तहको सुशासन, विकास र जनतालाई प्रदान गर्ने सेवामा ठूलो परिवर्तन आएको छ । जनताबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिहरुले उदाहरणीय काम पनि गरेका छन् । जसले संघीयताको जग स्थापित गर्ने आधार खडा गरेको छ ।
केही स्थानीय तहमा भएका गलत अभ्यासहरुले प्रश्न पनि उठाएको छ । भ्रष्टाचार, बेरुजुलगायत बढ्नु, जनप्रतिनिधिहरु काममा भन्दा विवादमा अल्झिनु आदि कारण समग्र स्थानीय तहको छविमा नै दाग लगाउने काम भएका छन् । यसबाट पाठ सिकेर मतदाताले नया“ प्रतिनिधि चुनेका छन् र, चुनिएका जनप्रतिनिधिले पनि अब समृद्धिको संकल्पलाई पूरा गर्नुपर्छ ।
ठूला–ठूला महत्वाकांक्षी योजना र सपनाभन्दा नागरिकको दैनिकीस“ग जोडिएका विषयलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ । जनतालाई स्थानीय सरकार भनेको हाम्रो सरकार हो भन्ने प्रत्याभूति दिलाउनुपर्छ । चुनावअघि गरिएका वाचाहरूलाई पूरा गर्ने समय आएको छ ।
जसरी वाचा गर्न सहज थियो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ । यी तमाम चुनौतीलाई पार गर्दै निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकाललाई अब्बल र उदाहरणीय बनाउन सकून्, समृद्धिको संकल्प पूरा गर्न सकून् । हार्दिक शुभकामना !
