सरकारले मंगलबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिन् । सरकारले यसपटक पनि महत्वाकांक्षी र लोकप्रिय कार्यक्रम समेट्ने कोसिस गरेको छ । आउँदो चुनावलाई लक्षित गरेर केही ‘पपुलिस्ट’ कार्यक्रम पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन् ।
शिक्षक दरबन्दीमा पुनरवलोकन, दिवा खाजा कक्षा ८ सम्म विस्तार गर्ने, गैरसरकारी संस्था नियमन गर्ने कानुन बनाउने, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको हित संरक्षणका लागि समन्वय एकाइ बनाउने, सामाजिक सञ्जाललाई करको दायरामा ल्याउने, सुर्खेतको भेरीगंगा रामघाटमा प्रादेशिक विमानस्थल बनाउने, डडेलधुरामा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने, काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग समयमै सम्पन्न गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा अटाएका छन् ।
लुम्बिनी, पशुपति, जनकपुरधामलाई धार्मिक पर्यटनका रूपमा विकास गर्ने, ‘मेक इन नेपाल’ र ‘मेड इन नेपाल’ अभियानलाई सहयोग गर्ने, दुई वर्षभित्र भूमि समस्या समाधान गर्ने, कृषि, वन तथा खानी क्षेत्रका उत्पादनलाई औद्योगिक प्रशोधनमा जोड्न ‘फार्म टु इण्डस्ट्री’, गुणस्तरीय बीउ विकासमा आत्मनिर्भर बनाउने, बोझिला संस्थानहरू खारेज गर्ने, सबै अस्पतालमा अनिवार्य विद्युतीय मेडिकल रेकर्ड बनाउने विषय समेटिएका छन् ।
यस्तै, नागरिकता विधेयक छिट्टै टुंग्याइने, २०८९ भित्र दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्ने, माध्यामिक विद्यालयमा स्वास्थ्य परिचारिकाको व्यवस्था गर्ने, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको बाँकी काम पूरा गर्ने, स्याटेलाइट र प्रिन्टिङ प्रेस परियोजना अघि बढाउने, फोहोर व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहलाई प्राविधिक सहयोग गर्ने, कृषिलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको बलियो आधार बनाउने, सरकारी कार्यालयमा एकीकृत व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने, कृष्णप्रसाद भट्टराई आमस ञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने, ‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने, प्रांगारिक मलमा अनुदान र सि“चाइमा विद्युत् महसुल छुट दिने, चक्रपथबाहिर र भक्तपुरमा पनि मेलम्चीको पाइप विस्तार गर्ने, राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सिफारिस नभएका योजनालाई बजेट नदिने विषय पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन् ।
संघीयताको सुदृढीकरण र सुशासनलाई प्राथमिकता दिने, सबै प्रदेशमा रक्तसञ्चार केन्द्र स्थापना गर्ने, शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउन कानुनी सुधार र संस्थागत प्रबन्ध मिलाउने, बालश्रम रोक्न सरकारी र निजी प्रतिष्ठानमा ‘श्रम अडिट’ अनिवार्य गर्ने, सवारी चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धित प्रदेशबाटै वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा अटाएका छन् ।
यी विषय कार्यान्वयनमा आए भने साँच्चिकै देश कायापलट हुनेछ । देशको आर्थिक वृद्धि, सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीमा उल्लेख्य प्रगति हुने देखिन्छ । विडम्बना हरेक वर्ष घोषणा हुने यस्ता सुन्दर र महत्वाकांक्षी योजना कार्यान्वयनमा भने सरकार सधैँ उदासीन बन्ने गरेको छ । सरकार परिवर्तनपिच्छे अघिल्लो सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रम ओझेलमा पर्छन् ।
राजनीतिक दलहरूको अनुचित स्वार्थको कोपभाजनमा पर्ने गर्छन् यस्ता कार्यक्रम । त्यसकारण नीति तथा कार्यक्रम सुन्दर बनाएर मात्र हुँदैन । मुख्य कुरा त्यसको कार्यान्वयन हो । यसलाई व्यवहारमा उतार्नु हो । जनताले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्नेगरी लागू गर्नु हो । यसमा अब सरकार चुक्नु हुँदैन ।
नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका योजनालाई जीवन्त बनाउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका विषय कार्यान्वयनका लागि आगामी बजेटमा के–कस्तो व्यवस्था गर्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ । संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम सरकाले जेठ १५ मा आगामी आवको बजेट ल्याउनेछ । सरकारलाई हाम्रो आग्रह– नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका विषय घोषणामा मात्रै सीमित हुने प्रवृत्ति तोडियोस् ।
