महँगीले आमसर्वसाधारणको ढाड सेकिरहेका बेला सरकारले फेरि इन्धनको मूल्य बढाएको छ । इन्धनमा मूल्य बढाएर नागरिकको दैनिकीलाई झन् कष्टकर बनाउने काम सरकारले गरेको छ । नेपाल आयल निगमले आइतबार मध्यरातिदेखि लागू हुनेगरी पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल, हवाई इन्धन र खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्यमा उच्च वृद्धि गरेपछि यसको चर्को विरोध भइरहेको छ ।
विभिन्न राजनीतिक दलनिकट विद्यार्थी र युवा संघ/संगठनले आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरेका छन् । नागरिक तहबाट पनि सरकारको यो कदमको चर्को विरोध भइरहेको छ ।
निरन्तर मूल्यवृद्धि गरिरहेको सरकारले यसपटक पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ, खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर २०० रुपैयाँले मूल्य बढायो । हवाई इन्धन (आन्तरिकतर्फ)को मूल्य पनि प्रतिलिटर १० रुपैयाँले बढायो ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रशोधित तेलको मूल्य निरन्तर बढ्दै गएकाले यो मूल्य समायोजन गरिएको नेपाल आयल निगम बताउँछ । मूल्य बढाउँदा पनि पेट्रोलमा मासिक एक अर्ब, डिजेलमा तीन अर्ब ४० करोड र एलपी ग्यासमा तीन अर्ब रुपैयाँ घाटा हुने देखिएको निगमको भनाइ छ ।
केही दिन पहिले मात्र भारत सरकारले इन्धनमा लगाएको कर कटाएर मूल्य घटायो । जसले त्यहा“का जनतालाई राहतको अनुभूति भयो । नेपालमा पनि सरकारले त्यही उपाय अवलम्बन गर्छ कि भन्ने आमजनमा झिनो आशा थियो । तर, हाम्रो सरकारले यसतर्फ सोचेन । बरु एकैपटक इन्धनमा भारी मूल्यवृद्धि गर्यो ।
इन्धनमा गरिएको मूल्यवृद्धिले केवल यसका उपयोगकर्तालाई मात्र असर गर्दैन । यसले चौतर्फी असर गर्छ । हरेक नागरिकको दैनिकीमा प्रत्यक्ष असर गर्छ । इन्धनको मूल्य बढ्दा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा पनि मूल्य बढ्छ । यसै त अहिले पनि दैनिक उपभोग्य वस्तुमा चर्को मूल्य तिर्न बाध्य भइरहेका उपभोक्ता सरकारको यो निर्णयबाट थप मारमा पर्ने निश्चित छ ।
न्यून आय भएका, दैनिक मजदुरी गरी गुजारा चलाउने मानिसका लागि झनै कठिन हुने छन् आगामी दिनहरू । जसले उनीहरूको दैनिकी कष्टकर मात्र होइन, बाँच्नै मुस्किल हुनेछ ।सरकार भनेको जनताको अभिभावक हो ।
जनताका समस्यालाई सरकारले उचित सम्बोधन गर्ने, जनताको दैनिकीलाई सहज, सरल र सुविधायुक्त बनाउने दायित्व सरकारको हो । नेपालको संविधान गास, बास र कपासलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ । तर, यस्तो लाग्छ सरकार यस्ता विषयमा कानमा तेल हालिरहेको छ ।
भर्खरै मात्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । अधिकांश तहको अन्तिम परिणाम आइसकेको छ । निर्वाचित जनप्रनिधिले जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । विभिन्न ‘पपुलिस्ट’ निर्णय पनि गरिरहेका छन् । वास्तवमा स्थानीय सरकारलाई गाउँका सिंहदरबार पनि भनिन्छ ।
जनताको पहिलो र नजिकको सरकारका रूपमा स्थानीय सरकार रहेका छन् । एकपछि अर्को गर्दै भइरहेको मूल्यवृद्धि र त्यसले नागरिकको जीवनमा पारिरहेको असरबारे सरकारले सोच्नैपर्छ । नागरिकलाई सरकारको प्रत्याभूति गराउनैपर्छ ।
सरकारको नेतृत्वकर्ता र सत्तारुढ दलका नेतृत्वले पनि यस विषयमा ध्यान दिनैपर्छ । सरकार ‘जनतामारा’ हुनु हुँदैन । देश आर्थिक संकटमा गइरहेका बेला नागरिकलाई राहत दिने वा संकट समाधानका लागि विकल्प खोज्नुपर्ने बेला एकपछि अर्को गर्दै भइरहेको मूल्यवृद्धिले सरकारको असली चित्र देखाएको छ ।
सरकार जनता र जनजीविकाप्रति कति उदासीन छ भन्ने एउटा तीतो यथार्थ यो पनि हो । हामी सरकारलाई जोडदार माग गर्दछौं-आमनागरिकको दैनिकीलाई सजिलो बनाऊ । तत्काल मूल्यवृद्धि फिर्ता लेऊ ।
