वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको मतपरिणम आउने क्रममा छ । प्राप्त परिणाम अनुसार प्रमुख पदमा महिला एकदमै न्यून चुनिएका छन् । कुनै पनि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा प्रमुख या उप्रमुखमध्ये एक पदमा महिला उम्मेदवार अनिवार्य गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
राज्यको उपल्लो तह र नीति निर्माणको क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता बढाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।संविधानको धारा ३८ को ४ मा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा समानुपातिक सहभागिताको विषय उल्लेख छ । तर, पनि यसमा दलहरू अनुदार देखिए ।
२०७४ मा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा ७५३ पालिकामध्ये १८ वटा पालिकाको प्रमुखमा मात्र महिला चुनिएका थिए । बा“की ७३५ पालिकाको प्रमुखमा पुरुष चुनिए । वडाध्यक्षमा महिलाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिएको छैन । त्यसले महिला सहभागितालाई कतिसम्म रोक्छ भन्ने अघिल्लो निर्वाचनको परिणाम हेर्दा प्रष्ट भइन्छ ।
प्रतिनिधित्व अनिवार्य नभनिएको वडाअध्यक्षमा ६ हजार ४७३ मध्ये ६२ जना मात्रै महिला निर्वाचित भएका थिए । उम्मेदवार छान्दा नै वडामा महिलालाई सीमित अवसर दिइएको थियो ।अघिल्लो चुनावको तुलनामा यसपटक पालिका प्रमुखमा महिलाको संख्या केही बढेपनि सन्तोषजनक भने छैन । दलहरूबीचको तालमेलका कारण प्रमुख पदमा महिलालाई उम्मेदवारी पाउनै सकस भयो । पाएको ठाउँमा पनि पार्टीभित्रकै असहयोग र अन्य कारणले हार ब्यहोर्नु पर्यो ।
पछिल्लो मतपरिणाम अनुसार २२ जना महिला पालिका प्रमुखमा निर्वाचित भएका छन् । चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहालले अग्रता लिइरहेका छन् । उनले जिते यो संख्या बढ्ने छ ।
निर्वाचन आयोगको तथ्यांक अनुसार प्रदेश १ मा पा“च, मधेश प्रदेशमा तीन, बामगती प्रदेशमा पाँच, गण्डकी प्रदेशमा तीन, लुम्बिनी प्रदेशमा दुई, कर्णाली प्रदेशमा दुई र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुईवटा पालिकाको प्रमुखमा महिला उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन् ।
यो निर्वाचनमा एमालेले पालिका प्रमुखमा ५५ महिलालाई उम्मेदवारको रुपमा अघि सारेको थियो । जसमा नौ जनाले चुनाव जितेकी छन् । कांग्रेसले ३१, माओवादीले ४७, एकीकृत समाजवादीले ३५ जनता समाजवादी पार्टीले २४ र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले आठ जना महिलालाई पालिका प्रमुखको उम्मेदवार बनाएको थियो । यसमध्ये कांग्रेसबाट आठ जना महिला पालिका प्रमुख निर्वाचित भएका छन् ।
माओवादी केन्द्रबाट तीन, एकीकृत समाजवादीबाट एक र लोसपाबाट एक जना महिला पालिका प्रमुख निर्वाचित भएका छन् । तथ्यांक हेर्दा भन्न सकिन्छ, दलहरूले उम्मेदवारीमै महिलाको प्रतिनिधित्व कम गराए । दोस्रो, उम्मेदवार बनाएपनि जिताउन सकेनन् ।
नेपालका विभिन्न राजनीतिक प्रतिवर्तनमा अतुलनीय योगदान गरेका महिलाहरूलाई लोकतन्त्र र गणतन्त्रका लागि लडेका हौं भन्ने दलहरूले यसरी उपेक्षा गर्नु अशोभनीय मात्र होइन, संविधानकै खिल्ली उडाएको रूपमा बुझ्नुपर्छ । निर्वाचन हुनुअघि निर्वाचन आयोगले एक मात्र पदमा उम्मेदवारी दि“दा महिला अनिवार्य गर्नु भनेर दलहरूलाई भनेको थियो ।
तर, ठूला दल र तिनका प्रमुख नेताहरूको दबाबमा आयोगले यो निर्णय फिर्ता लियो । जसको परिणाम गठबन्धनबाट उम्मेदवारी दि“दा धेरै तहमा प्रमुख, उपप्रमुख मा पुरुष नै भए । स्वाभाविक रूपमा परिणाम पनि त्यही अनुसार आउने नै भइहाल्यो ।
समानता र समावेशिताका जति चर्का भाषण गरेपनि व्यहारमा देखिएन भने त्यो केवल राजनीतिक खपतका लागि मात्र हुन्छ भन्ने यो एउटा बलियो उदाहरण हो । दलहरू साँच्चिकै महिला प्रतिनिधित्वका विषयमा प्रतिबद्ध छन् भने आउँदा निर्वाचनमा यस्ता गल्ती गर्नै हुँदैन ।
हरेक पार्टीमा रहेका महिला नेताहरूले अब विद्रोहको विगुल फुक्नैपर्छ । संविधानमै गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा अनुदार देखिएका पार्टी र नेतृत्वलाई दबाब दिनैपर्छ यसका लागि अर्को आन्दोलन छेड्नुपर्ने भएपनि तयार हुनैपर्छ ।
