प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि विनियोजन विधेयक (बजेट)का सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) माथि छलफल सुरु भएको छ । मंगलबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको उक्त प्रस्तावमाथि बुधबारको बैठकबाट छलफल सुरु भएको हो ।
आज बिहीबार राष्ट्रियसभामा पनि छलफल गर्ने कार्यतालिका छ । बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकको छलफलमा भाग लि“दै सांसदहरुले अर्थमन्त्रीले पेस गरेको प्रस्तावमाथि आ-आफ्नो सुझाव राखे । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसद योगेशकुमार भट्टराईले भने छलफलमा दिएका सुझाव समेटिनेमा आशंका रहेको बताए ।
अर्थमन्त्रीले बजेट तयार पारिसकेको र औपचारिकताका लागि मात्रै छलफल चलाइएको उनको आरोप थियो । उनले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा समाजवादमा पुग्ने आधार नदेखिएको, सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा शिक्षाको सवलीकरणलाई बेवास्ता गरिएको बताए । छलफलमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय झलनाथ खनाल, डा.बाबुराम भट्टराई, नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसाल, माओवादी केन्द्रका सांसद हरिबोल गजुरेललगायतले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संघीय संसद्मा पेस गर्नुपर्छ । त्यसको १५ दिनअघि नै प्रि–बजेट छलफल सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । तर, स्थानीय तह निर्वाचनका कारण मंगलबारबाट मात्रै संसद्को बजेट अधिवेशन सुरु भएको छ । अर्थमन्त्रीले पेस गरेको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गर्न बुधबार र बिहीबार (जेठ ४ र ५) को समय तोकिएको छ ।
बजेट तयारीका क्रममा संसद्मा प्रि–बजेट (बजेटपूर्व) छलफल अनिवार्य मानिन्छ । र, यस्तो छलफल बजेट निर्माणका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ । जनताबाट निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिहरुको सुझाव बजेटमा समेट्नु अर्थमन्त्रीको दायित्व हुन्छ । बजेटलाई जनमुखी र सबैलाई स्वीकार्य बनाउनका लागि पनि यो निकै महत्वपूर्ण प्रक्रिया हो । तर, एमाले सांसद भट्टराई संसद्को रोस्ट्रमबाटै छलफल औपचारिकताका लागि मात्रै भएको भनी लगाएको आरोपले संसद्मा हुने उक्त छलफलमाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।
सांसदहरुले राखेका सुझाव सबै समेटिन्छन् भन्ने होइन । तर, छलफलमा उठेका महत्वपूर्ण सुझावहरुलाई अर्थमन्त्रीले ग्रहण गर्नैपर्छ । किनभने, बजेट प्रस्तुत गर्दा भोलि सबैले स्वीकार गर्न सक्ने बनोस् । यसले भोलि संसद्बाट बजेट पारित गर्नदेखि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समेत मद्दत पुग्ने गर्दछ । त्यसैले संसद्मा गरिने प्रि-बजेट छलफललाई अर्थमन्त्रीले गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ ।
संसद्मा हुने छलफल र त्यसबाट आउने सुझावहरु तथा जनता, निजी क्षेत्र तथा विभिन्न क्षेत्रबाट आउने सुझावलाई पनि बजेटमा सम्बोधन गर्नु अर्थमन्त्रीको कर्तव्य हुन आउँछ । हुन त अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माणका क्रममा सबै क्षेत्रबाट सुझाव संकलन गरेको हुन्छ । ती सुझावहरुलाई आवश्यकताका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले बजेटमा समेट्न सक्छ, समेट्नुपर्छ ।
एमाले सांसद भट्टराईले भनेजस्तो औपचारिकताका लागि मात्र छलफल सीमित नगरियोस् । अन्यथा संसद्मा पि–बजेट छलफल चलाउनुको औचित्य रहँदैन । यसमा अर्थमन्त्री र सरोकारवाला अधिकारीहरुको ध्यान जान अवश्यक छ ।
