देशमा हुने ठूल–ठूला राजनीतिक परिवर्तनहरुमा राजनीतिक दलहरुको योगदान छ । व्यवस्था परिवर्तनका लागि दलहरु एक ठाउँमा उभिने गरेका छन् । तर, सधैँ उनीहरु एक ठाउँ रहन सक्दैनन् । उनीहरुको आफ्नो राजनीतिक नीति, सिद्धान्त, विचार वा कुनै प्राविधिक कारण पनि एउटै हुन सक्दैनन् ।
तर, विडम्बना जब उनीहरु एक हुन सक्दैनन् वा अलग हुन्छन् त्यो बेला एक अर्काप्रति आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिछन् । खासगरी सत्ता सञ्चालक दल र प्रतिपक्षबीच हार्दिकतापूर्ण सम्बन्ध नहुँदा महत्वपूर्ण विषयमा समस्या हुने गर्छ । यसको उदहारणको रुपमा लिन सकिन्छ गत भदौ २३ गतेदेखि नेकपा एमालेले निरन्तर गरिरहेको संसद् अवरोध, जसलाई मंगलबारदेखि पूर्णविराम लगाएको छ ।
संसद् भनेको जनताको आवाज मुखरित गर्ने थलो हो । जनताले चुनेर पठाएका सांसदले जनताको प्रतिनिधिका रुपमा उनीहरुका समस्या र अप्ठ्याराहरुलाई राख्ने गर्छन् । नीति, निर्माणका काममा सहभागिता जनाउने गर्छन् । जनताहरु पनि आफूले चुनेर पठाएको प्रतिनिधिले आफ्ना मुद्दा राख्यो राखेन, जनसरोकारका विषयलाई उठायो, उठाएन भनेर हेर्ने गर्छन् । त्यसको प्रतीक्षा गर्ने गर्छन् ।
तर, विगत लामो समयदेखिको अवरोधले यो अवसर प्राप्त भएन । प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै संसद् अवरोध थालेको थियो । उसले आफ्नो पार्टीले कारबाही गरेका माधवकुमार नेपालसहितका १४ सांसदलाई सभामुखले सूचना जारी नगरेको, एमाले विभाजनमा भूमिका खेलेको जस्ता आरोप लगाउँदै संसद्मा निरन्तर अवरोध गर्यो । नाराबाजी गर्यो । जसका कारण राष्ट्रिय मुद्दा र जनजीविकाका सवालमा सदनमा बहस, छलफल हुन पाएन ।
एमालेको अवरोधबीच सरकारले केही कर्मकाण्ड त पूरा गर्यो तर, सदन जनताको हुन सकेन । यसमा सरकार र प्रतिपक्ष दुवैको उत्तिकै भूमिका देखिन्छ ।अहिले आएर आफ्ना मुद्दा सुनुवाइ नभएको अवस्थामै एमाले सदनको अवरोध हटाउन किन तयार भयो ? प्रश्न त्यहाँनेर छ । के एमाले गलेको हो ? वा, सत्ता गठबन्धनसँग कुनै अदृश्य सहमति गरेको छ ? वा, अवरोधको औचित्य सकियो ? पक्कै पनि एमालेले यसको जवाफ दिनुपर्छ ।
एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा रोस्ट्रमबाट धारणा राख्दै अवरोध फिर्ता लिएको बताए । आफ्नो दललाई विभाजन गरेर जानेहरुलाई जनताले उचित ढंगले फैसला गरेको र जनताको त्यही फैसलालाई शीरोधार्य गर्दै अवरोध फिर्ता लिएको ज्ञवालीले बताए । मुलुक एउटा कोर्समा गइसकेको हुनाले अवरोधलाई हटाउने निर्णयमा पुगिएको उनले बताए । उनले मुलुक झण्डै-झण्डै राष्ट्रिय संकटतर्फ धकेलि“दै गरेकोले यस विषयमा छलफल गर्न एमालेले विरोधको स्वरूपलाई परिवर्तन गरेको बताए ।
के यतिले मात्र एमाले अवरोधको औचित्य पुष्टि हुन्छ ? पक्कै हुँदैन । एमाले अवरोध हटाउन बाध्य हुनुको एउटा कारण हुन् राष्ट्रपति । राष्ट्रपतिले यही जेठ ७ गते सदनका सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पढ्ने तय भएको छ । राष्ट्रपति व्यक्ति मात्र नभएका संवैधानिक संस्था हुन् । त्यसैमा झन् अहिलेको राष्ट्रपति एमाले आफैंले अघि सारेर बनाएको हो । त्यसकारण पनि एमालेले सदन अवरुद्ध गरिराख्न उचित ठानेन होला ।
एकातिर लामो समयको अवरोधले जनताका आवाज रँख्न नपाउनु र अर्कोतिर राष्ट्रपति सदनमा उपस्थित हु“दा अवरोध जारी राख्नु राजनीतिक रुपमा मात्र नभएर नैतिक रुपमा पनि नसुहाउने भएकाले एमाले संसद्को अवरोध हटाउने निर्णयमा पुगेको बुझ्न सकिन्छ ।
