मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि दोस्रोपटक स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । विभिन्न आशंकलाई चिर्दै सरकारले तोकेकै समय यही वैशाख ३० गते स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गरेको हो । निर्वाचन केही छिटफुट् घटनाबाहेक समग्रमा शान्तिपूर्ण रुपमा नै सम्पन्न भयो । यद्यपि, केही मतदान केन्द्रहरुमा विभिन्न दल, उम्मेदवारलगायतको विवादका कारण निर्वाचन स्थगित हुन पुग्यो ।
केही स्थानमा दुईपक्षबीच झगडा हुँदा ज्यानै जाने घटना पनि भए । राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारबीच विभिन्न कारणले उत्पन्न विवादपछि लुम्बिनी प्रदेशबाहेकका छ वटा प्रदेशका १७ जिल्लाका ४४ मतदानस्थलका गरी ८५ मतदान केन्द्रमा मतदान स्थगन भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा यसपालि विभिन्न राजनीतिक दलका ३५५ जना विभिन्न पदाधिकारी, छ वडाध्यक्षसहित ३५ जना स्वतन्त्र सदस्यसमेत गरी ३९० निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । निर्वाचनमा १० हजार ७५६ मतदानस्थलका २१ हजार ९५५ मतदान केन्द्रबाट एक करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ मतदाताले जम्मा ३५ हजार २२१ जनामध्ये निर्विरोध निर्वाचित भएकाबाहेकका पदमा प्रतिनिधि छनोटका लागि मतदान गरेका छन् ।
यसपालि दर्ता भएका ७९ वटा राजनीतिक दलहरुमध्ये जम्मा ६५ राजनीतिक दल चुनावी प्रतिस्पर्धामा थिए । विभिन्न राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारसमेत गरी जम्मा एक लाख ४५ हजार ११ जना चुनावी प्रतिस्पर्धामा थिए ।
देशभरका सबै स्थानीय तहमा एकैपटक गरिएको निर्वाचनमा मतदाताको सहभागिता भने न्यून देखिएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार निर्वाचनमा करिब ६४ प्रतिशत मतदान भएको छ । यो सहभागिता सन्तोषजनक नभएको राजनीति विश्लेषकहरुले बताएका छन् ।
सबैभन्दा धेरै मतदाता रहेको काठमाडौं महानगरपालिकामा करिब ५० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र मतदान भएको छ । आयोगका अनुसार काठमाडौंमा ५२ प्रतिशतमात्र मत खसेको छ । अन्य महानगरहरुमा पनि मतदान सन्तोषजनक देखिँदैन । सहरी क्षेत्रमा भएको न्यून सहभागिताले मुलुकभरको समग्र मतदान न्यून देखिएको हो ।
यसरी मतदाताको सहभागिता न्यून हुनुलाई विभिन्न पक्षबाट विश्लेषण भइरहेको छ ।आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको आधार मानिन्छ । जनताले आफ्नो जनप्रतिनिधि आफैंले चुन्न पाउने अधिकारको सदुपयोग निर्वाचनबाट गर्ने गर्दछ । तर, निर्वाचनमा मतदाताको न्यून सहभागिता हुनुले निर्वाचन प्रणालीमाथिकै विश्वसनीयता कम भएको ठहरिने विश्लेषकहरुको भनाइ छ ।
यसरी कम सहभागिता हुनुमा दलहरूसँग जनताको विश्वास घट्नु, जनप्रतिनिधिहरुप्रति वितृष्ण जाग्नु, मतदाता शिक्षाको कमी हुनुलगायत देखिन्छ । यसले लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई कमजोर बनाउन सक्छ । त्यसैले राजनीतिक दलहरूले जनतालाई विश्वासमा लिन आफैंमा सुधार थाल्न आवश्यक छ । यसपटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको न्यून मतदानले दिएको सन्देशलाई दलहरुले गम्भीर रुपमा लिनैपर्छ ।
