पछिल्लो समयमा सरकार प्रविधिमैत्री बन्दै गएको छ । आजको दिनमा हरेक सरकारी कार्यालय, विभाग तथा केन्द्रहरूमा प्रविधिमैत्री सेवा दिन थालिएको छ । संघीय सरकारको यो प्रभाव स्थानीय सरकारले पनि अंगीकार गरेका छन् ।
मानव सभ्यताको विकास हुँदै आजको दिनसम्म आइपुग्दा प्रविधिले फड्को मारेको छ । मानिसको दैनिकीलाई सहज बनाउँदै, मानिसका आवश्यकताहरू पूरा गर्दै सुरु भएको प्रविधिको विकासक्रमले आज प्रविधि मानव जीवनको महत्वपूर्ण र अभिन्न अंग बन्न पुगेको छ । आजको दिनमा प्रविधि बिना मानिसको जीवन कल्पना पनि गर्न सकिन्न । प्रविधिमा मानिस अभ्यस्त भइसकेको छ ।
विश्वव्यापी रूपमा प्रविधि विकास यति छिटो गरी भइरहँदा नेपालजस्तो विकासोन्मुख देश पनि प्रविधिको विकासबाट अछुतो नरहनु राम्रो पक्ष हो । झन् बढ्दै गएको सूचना प्रविधि क्षेत्रको सचेतना र जागरुकताले सरकार पनि प्रविधिमा अभ्यस्त हुन बाध्य भएको छ ।
पछिल्लो समयमा सरकार प्रविधिमैत्री बन्दै गएको छ । आजको दिनमा हरेक सरकारी कार्यालय, विभाग तथा केन्द्रहरूमा प्रविधिमैत्री सेवा दिन थालिएको छ । संघीय सरकारको यो प्रभाव स्थानीय सरकारले पनि अंगीकार गरेका छन् । प्रविधिको द्रुत विकाससँगै यसलाई व्यवस्थित गर्न संघीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नयाँ निर्देशिका ल्याएको छ ।
गत वर्षको भदौ महिनादेखि सञ्चार मन्त्रालयले सरकारी वेबसाइट व्यवस्थापन गर्न उक्त निर्देशिका जारी गरेको थियो । जसअनुसार सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयले अनिवार्य वेबसाइट निर्माण गरी सरकारी कार्यालयको वेबसाइटमा राखिने विषयवस्तु, वेबसाइटको निर्माण तथा प्रकाशन, वेबसाइटको प्रचारप्रसार, वेबसाइटको मूल्यांकन, अद्यावधिक गर्नुपर्छ ।
यो नियम संघीय सरकार मातहतका कार्यालयहरूमा मात्र होइन, स्थानीय तहको लागि पनि बनाइएको हो । आज हरेक प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको आफ्नो छुट्टै वेबसाइट र मोबाइल एप देख्न सकिन्छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको सूचना प्रविधि विभागका अनुसार अहिले ७५३ वटै स्थानीय तहका मोबाइल एप्लिकेसनहरू उपलब्ध छन् । विभागले स्थानीय तहलाई प्रविधिमैत्री बनाउनको लागि २०७५ सालको साउन १८ गतेबाट सुरु गरेको सबै स्थानीय तहका लागि निर्मित एउटै मोबाइल एप्लिकेसनलाई अहिले सबै स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गरिसकिएको छ ।
उक्त मोबाइल एप्लिकेसनबाट सम्बन्धित स्थानीय तहबाट नागरिकलाई प्रदान गरिने सेवा, कार्यक्रम, परियोजना, पालिकाको ऐन, नियम, वडाको विवरण, सहजै हेर्न सकिन्छ । कतिपय स्थानीय तहहरूको कर अनलाइनबाटै तिर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । हाल २० भन्दा बढी स्थानीय तहहरूमा विद्युतीय माध्यमबाट कर भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था छ । जसमा काठमाडौं महानगरपालिका, नवलपुरस्थित मध्यबिन्दु नगरपालिका, सोलुखुम्बुको थुलुङ दूधकोशी गाउँपालिका, दाङको तुलसीपुर नगरपालिका, वीरगञ्ज नगरपालिका, बनेपा नगरपालिकालगायत छन् ।
केही स्थानीय तहले अनलाइन माध्यमबाटै नक्सा पास गर्ने सेवा पनि दिन थालेका छन् । यसमा तनहुँको व्यास नगरपालिका, रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका आदिलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । अनलाइन सेवा दिनेमात्र होइन स्थानीय तहले डेटा (तथ्यांक) सुरक्षामा पनि ध्यान दिन थालेको छ । भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका, बुटवल उपमहानगरपालिकालगायतले ‘ओपन डेटा सोर्स’ प्रणालीलाई कार्यान्वयन गर्दै डेटाको व्यवस्थापन गर्न सुरु गरेको छ ।
प्रविधिको विकासलाई अँगाल्ने एउटा उदाहरणीय स्थानीय तहमा पर्छ, चाँगुनारायण नगरपालिका । ‘ओपन डेटा सोर्स’ प्रविधिको प्रयोग गर्दा चाँगुनारायण नगरपालिका विश्वमै चिनिन सफल भएको छ । मुलुकको सबैभन्दा सानो जिल्ला भक्तपुरमा पर्ने चाँगुनारायण नगरपालिका ‘ओपन डेटा प्लेटफर्म’ बनाउने विश्वकै १० उत्कृष्ट सहरभित्र पर्छ ।
स्थानीय तहहरू अनलाइन प्रणालीमा गएसँगै सेवाग्राहीले निकै राहत महसुस गर्न थालेका छन् । सूचना र प्रविधिको विकासले दुर्गम गाउँका बासिन्दाको स्थानीय तहमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, स्थानीय विकासलगायतका क्षेत्रको विकास, विस्तार र प्रवद्र्धनका साथै सूचनामा पहुँच बढेको छ ।
प्रविधिको विकासलाई अँगाल्ने एउटा उदाहरणीय स्थानीय तहमा पर्छ, चाँगुनारायण नगरपालिका । ‘ओपन डेटा सोर्स’ प्रविधिको प्रयोग गर्दा चाँगुनारायण नगरपालिका विश्वमै चिनिन सफल भएको छ । मुलुकको सबैभन्दा सानो जिल्ला भक्तपुरमा पर्ने चाँगुनारायण नगरपालिका ‘ओपन डेटा प्लेटफर्म’ बनाउने विश्वकै १० उत्कृष्ट सहरभित्र पर्छ । न्यूयोर्क विश्वविद्यालयअन्तर्गतको सिटी इन्क्युबेटर प्रोग्रामले आयोजना गरेको ‘ओपन डेटा पोलिसी ल्याब’ कार्यक्रमअन्तर्गत विश्वका अन्य नौ सहरसहित चाँगुनारायण नगरपालिका सूचीकृत भएको हो ।
यो आफैंमा गौरवशाली उदाहरण हो । यतिमात्र होइन, यस नगरपालिकाले भक्तपुरको दुवाकोटदेखि काठमाडौंको चन्द्रागिरिसम्म जिपीएस जडान गरिएको बस सञ्चालनमा ल्याएको छ । मोबाइल एपमार्फत नै यात्रुले यो बसलाई ट्र्याक गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले यो रुटमा गाडी चढ्ने यात्रुलाई बस ट्र्याक गरेर आफ्नो यात्रा तय गर्न सक्ने सुविधा दिएको छ ।
यस्तै स्थानीय तहमा प्रविधिको प्रयोगमा अर्काे राम्रो उदाहरण हो बुटवल नगरपालिका । गत चैतदेखि बुटवल नगरपालिकाले विद्युतीय घर नम्बरिङ प्रणाली सुरु गरेको छ । यो प्रणालीमार्फत सेवाग्राहीले सार्वजनिक कार्यालय, अस्पताल, शैक्षिक संस्था, पार्क, कृषि फार्म, बैंक, प्रहरी कार्यालय, सार्वजनिक शौचालय, घुम्न जाने ठाउँ अथवा निजी घरलगायतको ठेगाना गुगल अथवा मोबाइल एपमा सहजै पत्ता लगाउन सक्छन् ।
नगरपालिका मात्र होइन साना वडाहरूले पनि प्रविधिमार्फत दिइने सेवामा फड्को मारिरहेका छन् । अर्घाखाँचीस्थित मालारानी गाउँपालिकाको वडा नं. २ ले आफ्नो छुट्टै आधिकारिक एप बनाएको छ । यो एपमार्फत उक्त वडाभित्रका स्थानीयले वडाको विभिन्न कार्यक्रम, वडाबाट प्रदान गर्ने सेवा सुविधा, सेवा लिन चाहिने दस्तावेज, प्रक्रिया, शुल्क विवरणलगायतको जानकारी लिन सक्छन् ।
प्रविधिले सहज त बनाएको छ तर दुर्गम ठाउँहरूमा पुगेको यो अनलाइन सेवा त्यहाँका जनताहरूका लागि कति उपयुक्त छ वा छैन भन्ने कुरा मूल्यांकन गर्न जरुरी छ । स्थानीय तहहरूले मोबाइल एप तथा वेबसाइटबाट दिने सेवा सेवाग्राहीको लागि सहज भएको छ कि छैन त भन्ने विषयमा अध्ययन पनि हुनुपर्छ ।
यसमा मुख्य भूमिका नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि खेलेको छ । दूरसञ्चारले सुरु गरेको ग्रामीण दूरसञ्चार परियोजनाअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको ब्रोडब्याण्ड कार्यक्रममार्फत् देशको दुर्गम ठाउँहरूमा फाइबर सेवा पुर्याइसकेको छ । अधिकांश ठाउँमा इन्टरनेट पहुँच पुगिसकेको छ । केही ठाउँमा भने अझै पुग्न बाँकी छ । यद्यपि, कुनै सेवा प्रदायकले ती दुर्गम ठाउँमा सेवा दिन चाहेको खण्डमा पूर्वाधारको कमी भने हुने छैन । यही परियोजनाअन्तर्गत इन्टरनेटमा सबै स्थानीय तहको पहुँच पुगेको छ ।
सुरुआत त भर्खर हुँदै छ तर कार्यान्वयन राम्रोसँग गर्न सकेन भने यो सुरुआतको कुनै औचित्य हुने छैन । नेपालमा अझै पनि आवश्यकताभन्दा लोकप्रियताका लागि निर्णय लिने प्रचलन यथावत नै छ । त्यसमाथि एउटा कुनै निकायले केही गर्यो भने अर्काले पनि त्यस्तै गर्ने चलन छ । हुन त जनताको सहजताका लागि स्थानीय तहहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाइएको हो । तर हरेक कुराको सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पाटो हुन्छ भनेझैँ प्रविधिमैत्री बन्दै गइरहेको स्थानीय तहहरू आफैंले दिने सेवा आजको दिनमा कतिको प्रभावकारी छ, भोलिको दिनमा कसरी अगाडि बढ्छ र प्रविधिले निम्त्याउने चुनौतीहरूको विषयमा राम्रोसँग अध्ययन/विश्लेषण गरेको छ कि छैन भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ ।
प्रविधिले सहज त बनाएको छ तर दुर्गम ठाउँहरूमा पुगेको यो अनलाइन सेवा त्यहाँका जनताहरूका लागि कति उपयुक्त छ वा छैन भन्ने कुरा मूल्यांकन गर्न जरुरी छ । स्थानीय तहहरूले मोबाइल एप तथा वेबसाइटबाट दिने सेवा सेवाग्राहीको लागि सहज भएको छ कि छैन त भन्ने विषयमा अध्ययन पनि हुनुपर्छ । त्यस्तै यी माध्यमहरू झन्झटिलो नभएको निक्र्याेल गर्नुपर्छ । होइन भने मोबाइलबाट कर तिर्न कुनै सेवाग्राही अरूको ढोकाढोकामा गई यो कसरी गर्ने भन्दै सहयोग खोज्न जाने स्थिति नआउला भन्न सकिन्न ।
आज पनि देशका कति जनता साक्षरसम्म पनि छैनन् । मोबाइल फोन त प्रयोग गर्छन् तर मोबाइलमा भिडियो हेर्नु र कुनै सरकारी कामको लागि फाराम भर्नुमा धेरै फरक छ । अनलाइनमा पनि कागजी दस्तावेज जस्तो लामो–लामो फाराम भर्नु सबैका लागि सहज नहुन सक्छ । अनलाइनभन्दा भौतिक रूपमा कार्यालय गएर काम गर्नु नै सजिलो भन्ने खालको प्रतिक्रिया आउनु भनेको सम्बन्धित निकायको असफलता हुनेछ ।
मोबाइल एप बन्नुमात्र प्रविधिमैत्री हुनु पक्कै होइन । अर्को कुरा सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहको फरक-फरक मोबाइल एपभन्दा पनि सबै स्थानीय तहको एकीकृत प्रणाली विकासमा ध्यान दिनुपर्छ । एक जना सेवाग्राहीले सहजताको नाममा मोबाइलमा कतिवटा एप इन्स्टल गर्ने ? अनि एप इन्स्टल गरे पनि अनलाइन फाराम भर्न आएन अथवा सहज भएन भने के गर्ने ? यस्ता थुप्रै चुनौतीहरू अझै पनि छन् । भोलिका दिनमा अझ नयाँ-नयाँ चुनौती थपिनेछन् । प्रविधिको प्रयोगसँगै स्थानीय तहहरूले बुझ्नुपर्ने अर्काे कुरा डेटाको सुरक्षा पनि हो । सुविधा दिएर मात्र पुग्दैन, त्यसबाट हुनसक्ने साइबर असुरक्षाको विषयमा पनि स्थानीय तहहरूले ध्यान दिन आवश्यक छ ।
(प्रभाव दैनिकको नवौं वार्षिकोत्सव विशेषांकमा प्रकाशित)
