उद्धव सिलवाल - भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्मको वैदेशिक व्यापार स्थितिले सुरुदेखि नै निराशाजनक रहेको वैदेशिक व्यापारमा सुधार आउन नसकेको देखाएको छ । अर्थतन्त्रका अन्य सूचकहरुमा केही सुधार देखिए पनि वैदेशिक व्यापारका क्षेत्रमा कूल व्यापारदेखि आयात तथा निर्यात व्यापार र व्यापार घाटामा सुधार आउन नसकेको विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले देखाएको हो ।
चैतमा नेपालले १३ अर्ब ४८ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बराबरको निकासी गरेको छ भने एक खर्ब ४२ अर्ब १२ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात गरेको छ । चैतसम्म कूल व्यापार घाटा १० खर्ब ८३ अर्ब २२ करोड ९० लाख रुपैयाँ रहेको छ । गत आवको सोही अवधिको तुलनामा व्यापार घाटामा कमी आए पनि निर्यातको हिस्सा बढ्न नसकेको तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ । यो अवधिमा नेपालको भारतसँगको व्यापार घाटा छ खर्ब ७० अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । चीनसँग एक खर्ब ६१ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ व्यापार घाटा रहेको छ ।
सरकारले बजेटका कार्यक्रमहरु तयार पारेर स्रोत परिचालन गर्दा निम्न आर्थिक अवस्था र पिछडिएका वर्गलाई बढी महत्व दिनुपर्ने, गरिब र युवा उमेर समूहलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, विभिन्न सीपमूलक तालिमका कार्यक्रमहरु ल्याइनुपर्ने, सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता बढाउनुपर्ने, कृषि क्षेत्रलाई विस्तार गर्नुपर्ने, रोजगारी सिर्जना गरी पलायन हुने गरेका जनशक्तिलाई रोक्नुपर्ने खाँचो देखिएको छ ।
यस्तो अवस्थामा अर्थ व्यवस्थाको दिगो विकासका लागि माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेमा त्यसतर्फ राज्य संयन्त्रले ध्यान दिन सकेको छैन । जसको कारण अर्थव्यवस्था असन्तुलनतर्फ जान थालेको छ । शासनको वैधता कायम गर्ने एवं सार्वजनिक निकाय र नागरिकबीच सुसम्बन्ध स्थापित गर्ने कार्यमा राज्य चुकेको छ ।
नेपालको आर्थिक नीति, आवधिक योजना, प्रत्येक वर्षको आर्थिक ऐन र बजेट एवं सरकारद्वारा गठित विभिन्न आर्थिक सुधार कार्यदल, वित्तीय कार्यदल, सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन कार्यदलजस्ता आयोग, समिति कार्यदलका सुझाव र सरकारद्वारा समयसापेक्षरुपमा सार्वजनिक गरिने नीतिले नियन्त्रित गर्नुपर्नेमा वित्तीय उत्तरदायित्व वित्तीय तथा आर्थिक प्रशासनसँग सम्बद्ध अधिकारीले कानुनबमोजिम पूरा गर्नुपर्ने उत्तरदायित्वको पालना गरिरहेका छैनन् ।
वित्तीय प्रशासन तथा आर्थिक प्रशासनलाई सार्वजनिक प्रशासनको महत्वपूर्ण आयाम मान्ने गरिएको छ । असल, सुदृढ र अग्रगामी आर्थिक क्रियाकलाप र भ्रष्टाचारमुक्त, चुस्त एवं छरितो आर्थिक प्रशासनबाट नै मुलुकको विकास गर्न सकिने भए पनि त्यसतर्फ व्यक्त गरिएका सबै कुरा कागजमै मात्र सीमित रहेको छ ।
कृषि पेसामा बढ्दै गएको उदासीनताका कारण ग्रामीण अर्थतन्त्र धराशायी हुँदै गइरहेको छ । युवाशक्ति पलायन हुँदा जग्गा जमिन बाँझो हुने क्रम प्रत्येक दिन बढ्दो क्रममा रहेका छन् । रासायनिक मलको हाहाकार विगतदेखि वर्तमानसम्म आइपुग्दा पनि हट्न सकेको छैन । पर्याप्त सिँचाइ, कृषि, औषधि र मल अभावको कारण किसानलाई आफ्नो उत्पादनको लागत उठाउन पनि मुस्किल परिरहेको छ ।
यस्तो अवस्थामा सत्ताको अभयदान पाएका बिचौलियाको रजगज हावी हुन पुग्दा किसान र उपभोक्ता उचित मूल्य पाउनबाट वञ्चित छन् । यसको असर हरेक घर–परिवारमा परिरहेको छ ।राज्यले आर्थिक गतिविधि चलायमान भएको भने पनि व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन । उद्योग व्यवसायको सुस्तपन घट्नुपर्नेमा थप बढिरहेको छ । सोही कारण उद्योगको उत्पादन बढ्न नसकेको हो ।
अर्थतन्त्र खस्कँदा ऋणको किस्ता तिर्न नसक्ने र आर्थिक गतिविधि थप जटिल भएर समस्यामा पर्नेको संख्या पछिल्लो समय बढ्न थालेको छ । निजी क्षेत्रको कारोबारमा आएको कमीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको किस्ता तिर्न धौ–धौको अवस्था देखिन थालेको छ । ऋणीले ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएमा आर्थिक सन्तुलन बिग्रन गई व्यापार व्यवसाय ठप्प हुनसक्छ । यदि, यस्तो अवस्था आयो भने समग्र वित्तीय प्रणाली प्रभावित हुने हुँदा यसतर्फ पनि राज्यले सोच्नुपर्ने समय आएको छ ।
संविधानले राजनीतिक, वित्तीय र प्रशासनिक शक्ति र जिम्मेवारीलाई सहकारीतामा आधारित संघीय प्रणालीअनुरुप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँट गरेको छ । सहकारी संघीयताको छाताभित्र संविधानतः नेपाल सरकार, सात वटा प्रदेश सरकार र ७५३ स्थानीय सरकार गरी ७६१ निर्वाचित सरकारहरु राजनीतिक, प्रशासनिक तथा वित्तीयरुपमा क्रियाशील छन् । जसले देशको खर्च बढेर धेरै माथि पुगेको छ ।
संविधानको धारा ४ ले नेपाललाई स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी लोकतन्त्रात्मक, समाजवादउन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य घोषणा गरेको छ । संविधानको धारा ५६ ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने, राज्यशक्तिको प्रयोग पनि ती तीनै तहमा हुने एवं राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहले संविधान तथा कानुनबमोजिम गर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
तर, विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको उल्लंघन गर्दै खर्च गर्ने र आम्दानी नलिने सरकारी प्रवृत्तिमा अझै पनि सुधार आउन सकेको छैन । कानुनको परिपालना गर्ने परिपाटी कम हुँदै गइरहेको छ । संघीयता कार्यान्वयनपछिका वर्षहरुमा बेरुजु रकम बढ्दो क्रममा रहेको छ । विकासका काम निर्धारित समयभित्र सकाउने प्रणालीको विकास विगतदेखि अहिलेसम्म पनि हुन सकेको देखिँदैन ।
बनाउँदै भत्काउने र भत्काउँदै बनाउने कार्यलाई आमनागरिकले कमिसनरूपी मिठाईको रुपमा लिन थालेको पनि लामो समय भइसकेको छ । तर, पनि यसले निरन्तरता पाइरहेकै छ । यसमा कुनै पनि परिवर्तन आउन सकेको छैन । सार्वजनिक सम्पत्ति र स्रोतको दुरूपयोग गरी व्यक्तिगत फाइदा लिने परिपाटीमा मुलुक अघि बढ्दा विकासको कार्य ‘हात्तीको देखाउने दाँत’ जस्तो मात्रै भएको छ । वर्षको ९–१० महिनासम्म कानमा तेल हालेर बस्ने अनि अन्तिम महिनामा आएर सबै काम गर्छु भन्ने विगतदेखिको परिपाटीले निरन्तरता पाइरहेको छ ।
समग्र औद्योगिक उत्पादन तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा आएको ह्रास, वित्तीय क्षेत्रमा तरलता संकुचन, उच्च ब्याजदर, बढ्दो व्यापार घाटा, न्यून पुँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व संकलन, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाब तथा पुँजीबजारमा आएको गिरावटलगायतका समस्यालाई औद्योगिक, वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण ढंगले कार्यान्वयन गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन अब आउने बजेटमा नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमले वित्तीय, मौद्रिक, पुँजीबजार, सहकारी, बिमा र निजी कम्पनीका निकायहरूबीच आवश्यक समन्वय गरी निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धन गर्न आवश्यकताअनुसार नीतिगत, संस्थागत तथा प्रक्रियागत सुधार गर्ने उल्लेख गरिए पनि व्यवहारमा लागू हुने संकेतसम्म पनि देखिएको छैन ।
सिंगापुरमा भएको तीव्र आर्थिक वृद्धि त्यहाँको उच्च लगानी, बचत दर, उत्कृष्ट शिक्षा प्रणाली र विवेकपूर्ण नीतिका कारण सम्भव भएको हो । तर, हामी कहाँ लोकतन्त्रमा पनि अधिनायकवादी राज्यमा जस्तो आसेपासे पुँजीवाद मौलाएजस्तो प्रवृत्ति र रवैया हावी भएको कारण चर्को मूल्यवृद्धि, बढ्दो बेरोजगारी र प्रशासनिक क्षेत्रमा फजुल खर्च बढिरहेको छ ।
राज्यले घोषणा गरेको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भेट्टाउन सार्वजनिक क्षेत्रको रोजगारी सिर्जनाले मात्र सम्भव नहुने हुँदा अहिलेको अवस्थामा निजी क्षेत्रको उत्साहजनक सहभागितालाई आकर्षित गरी देशमा कानुनी राज्यको अवधारण विकास गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
आर्थिक वृद्धिलाई अर्थतन्त्रको वास्तविक राष्ट्रिय आयमा दिगो वार्षिक वृद्धिका रूपमा परिभाषित गर्ने गरिन्छ । आर्थिक वृद्धि भनेको स्थिर मूल्यमा राष्ट्रिय उत्पादनको बढ्दो प्रवृत्ति हो । प्रतिव्यक्ति आयको हिसावले आर्थिक वृद्धि भनेको देशको वास्तविक प्रतिव्यक्ति आयमा हुने वार्षिक वृद्धि हो ।
आर्थिक वृद्धिको मुख्य उद्देश्य भनेकै जनताको जीवनस्तर उकास्नुलाई लिने गरिन्छ । तर, हामीकहाँ त आमनागरिकको जीवनस्तर प्रत्येक वर्ष तल खस्किरहेको छ । यसले हुनेखाने वर्गको स्तर सधैँ माथि र गरिखाने वर्ग सधैँ तल रहने गरेको देखाएको छ ।आर्थिक वृद्धिदर न्यून हुनुले अर्थतन्त्रको उत्पादक क्षमताको विस्तार नभएको र आर्थिक क्रियाकलाप पर्याप्त चलायमान नभएको देखाएको छ । पछिल्ला महिनामा वित्तीय क्षेत्रको संकटले अर्थतन्त्रको माग र आपूर्ति प्रभावित हुन पुग्दा त्यसको असर आर्थिक वृद्धिमा पनि परेको थियो ।
नेपालको आर्थिक वृद्धिदरमा संकुचन रहेको तथा आन्तरिक र बाह्य क्षेत्रसमेतको व्यवस्थापनका लागि चालिएका नीतिगत कदमको प्रभाव अर्थतन्त्रमा देखिएको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)ले समेत बताइसकेको छ । यस्तो अवस्थमा आर्थिक स्वतन्त्रता, आर्थिक वृद्धि, खुला व्यापार, प्रतिस्पर्धी बजारजस्ता पक्षहरुले आर्थिक वृद्धिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हुँदा नेपालको संविधानले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने, अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने नीति लिएको हो । यस्तो नीति अझसम्म पनि व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन ।
गरिबी र असमानताका कारण देशको आर्थिक विकासमा अवरोध पुगेको छ । अस्थिर राजनीतिका कारण भूमिगत अर्थतन्त्र हावी हुन पुग्दा आर्थिक कार्यसम्पादनको मूल्यांकन र नीति विश्लेषण गर्दा आधिकारिक बृहत् आर्थिक तथ्यांकको विश्वसनीयता पनि कमजोर हुँदै गइरहेको छ ।
आर्थिक प्रणालीलाई सन्तुलितरुपमा अघि बढाउन र विकास बजेट निर्धारित समयमै सकाउनका लागि हरेक वर्षको जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रत्याभूति नेपालको संविधनमै व्यवस्था गरिएको छ । तर, पनि भौचर मिलाएर राजस्व हिनामिना गर्ने ‘असारे विकास’ कम हुन सकेको छैन । असारे विकास निरुत्साहन नभई प्रोत्साहन भएको जस्तो व्यवहारमा देखिन आएको छ ।
सरकारले बजेटका कार्यक्रमहरु तयार पारेर स्रोत परिचालन गर्दा निम्न आर्थिक अवस्था र पिछडिएका वर्गलाई बढी महत्व दिनुपर्ने, गरिब र युवा उमेर समूहलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, विभिन्न सीपमूलक तालिमका कार्यक्रमहरु ल्याइनुपर्ने, सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता बढाउनुपर्ने विषयलाई अहिले सबैले चासोका रुपमा हेरिरहेका छन् । अहिले सरकार बजेट निर्माणको चटारोमा रहेको छ । त्यसैले सरकारले बजेट निर्माण गर्दा संकटोन्मुख अवस्थातर्फ जान थालेको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने हो भने बजेटबाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन ।
