कहिल्यै समाधान नहुने सीमा समस्या दार्चुलाको उत्तरी भेग लिम्पियाधुराको हो । जहाँको ३७० वर्ग किलोमिटर जमिन नेपालको हो । हाम्रो यो दाबी वर्षौंदेखिको हो । यो अन्तहीन समस्याको रुपमा छ । सुस्ताको समस्या त्यस्तै छ । सबैले जाने÷बुझेकै छन् । लिम्पियाधुराको समस्या पनि ज्युँका त्युँ छ । उता लिपुलेकको समस्या पनि हल भएको छैन ।
[caption id="attachment_62076" align="alignleft" width="285"]
नारायणबाबु थापा,(पूर्वएआइजी, सशस्त्र प्रहरी बल)[/caption]
तर, सरकारले यी भूमिमा देखिएका समस्याहरूको समाधान गर्नेतर्फ अर्थपूर्णरूपमा कूटनीतिक पहल गर्न सकेन । जबकि, देशको संविधान संशोधन गरेर लिम्पियाधुरा, लिपुलेकसहितका भूमि समेटेर नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी भएको दुई वर्ष नाघ्यो । भूमि प्राप्तिको कूटनीतिक पहलै भएन ।
यतिसम्म कि, कति नेपालको जमिन हो, कति भारतको हो ? स्पष्ट सीमांकन गरिएकै छैन । यो छिटो टुंग्याउनुपर्ने दुई देशको दायित्व हो । नटुंग्याएकै कारण सीमा क्षेत्रबाट अन्तरदेशीय अपराध, अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादलगायत समस्या निम्तिन्छ । यी त भए खुला सीमाले निम्त्याएका मूल समस्या ।
सीमा क्षेत्रमा खुला सीमाकै कारण छिटपुट अन्य समस्या देखिँदै आएका छन् । सिमानाका कारण बढी देखिने भनेको सीमावर्ती अपराध हो । जुन अहिलेसम्म निमिट्यान्न पार्नै सकिएको छैन । तर, पहिलेका तुलनामा धेरै कम भएको सत्य हो । यद्यपि, खुला सिमाना रहुञ्जेलसम्म यी समस्याहरू देखिइरहन्छन् । नियन्त्रण गर्न राज्यलाई गाह्रो हुन्छ ।
सीमा क्षेत्रमा सडक सञ्जाल विस्तार गर्नुपर्ने अर्को टड्कारो आवश्यकता छ । छिमेकी देश भारतमा सबैतिर सडक सञ्जाल छ । एक पोस्टबाट अर्को पोस्टमा जान सवारी छ । हामीकहाँ त्यस्तो छैन । हिउँदमा एउटा बिओपीबाट अर्कोमा जान केही सहज छ । तर, बर्खामा एउटै जिल्लाको एउटा बिओपीदेखि अर्को बिओपीमा जान सम्भव छैन ।
खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै तस्करहरूले चोरी पैठारी गरिरहेका छन् । यो नियन्त्रण गर्न सरकारले सशस्त्र प्रहरीको बाक्लो संख्या सीमा क्षेत्रमा तैनाथ गर्नैपर्छ । तर, सशस्त्र प्रहरीको जनशक्तिको सिमानामा ज्यादै अभाव छ । एउटै जनशक्तिले देशको आन्तरिक सुरक्षा, ७७ वटै जिल्लाको सुरक्षा र सीमामा सुरक्षा गर्नुपर्ने अवस्था छ । यति हुँदाहुँदै पनि सरकारले छिटो देशको दक्षिणी सीमामा सीमा सुरक्षा बलको रूपमा सशस्त्र प्रहरी बलको जनशक्तिलाई खटाउनुपर्छ ।
यसअघि सशस्त्र प्रहरीले गरेको एक अध्ययनअनुसार १० हजार जनशक्तिको अभाव छ । अहिले पहाडी जिल्लाबाट पनि सीमामा खटाइएका छन् । तर, झापादेखि कञ्चनपुरसम्मको खुला सीमामा अब मजबुत सुरक्षा स्थिति बनाउन उक्त संख्यामा सशस्त्र प्रहरी बल चाहिन्छ । फेरि, अहिलेको सुरक्षा भनेको जनशक्तिमात्रै उभ्याएर हातेमालो गर्ने खालको होइन । अहिले सरकारले प्रविधिमा पनि अधिक लगानी गर्नुपर्छ ।
अब त सीमा अनुगमन गर्न सिसिटिभी क्यामरा र टाढाबाट सीमा अनुगमन गर्न सकिने अन्य प्रविधि चाहिन्छ । धेरै देशले यस्तो अभ्यास गरेका छन् । कुनै देशले त सीमामा पर्खाल लगाएका छन् । कुनैले चाहिँ काँडेतारको घेराबारा गरेका छन् । हामीले यति गर्न नसके पनि कम्तीमा सिसिटिभी क्यामरा र टाढादेखि सीमाको रेखदेख गर्नसक्ने प्रविधिसँगै सशस्त्र प्रहरीको उपस्थिति अझै बढाउनुपर्छ ।
सीमा क्षेत्रमा सडक सञ्जाल विस्तार गर्नुपर्ने अर्को टड्कारो आवश्यकता छ । छिमेकी देश भारतमा सबैतिर सडक सञ्जाल छ । एक पोस्टबाट अर्को पोस्टमा जान सवारी छ । हामीकहाँ त्यस्तो छैन । हिउँदमा एउटा बोर्डर आउट पोस्ट (बिओपी) बाट अर्कोमा जान केही सहज छ । तर, बर्खामा एउटै जिल्लाको एउटा बिओपीदेखि अर्को बिओपीमा जान सम्भव छैन । त्यही भएर सडक निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्छ । यसतर्फ सरकारले विनाकञ्जुस लगानी बढाउनुपर्छ ।
फेरि, सीमाकै एउटा प्रसंग जोडौं– देशको उत्तरतिरको खुला सीमालेचाहिँ देशको राष्ट्रिय सुरक्षामा असर गरेको छैन । यसो भनेर सीमा सुरक्षा नगर्ने भन्ने हुँदैन । सीमामा सुरक्षा उपस्थिति हुनैपर्छ । अहिले दक्षिणी सीमामाभन्दा केही उत्तरी सीमामा बिओपी छन् । तर, समस्याचाहिँ त्यहाँ बस्नका लागि छ । छिटो उत्तरी क्षेत्रमा वातानुकूलित घरहरू बनाइनुपर्छ । बनाउँदा महँगो पर्न जान्छ । महँगो परे पनि देशको सुरक्षाको अगाडि यो गौण हुन्छ ।
अझै धेरै नाकामा बोर्डर आउट पोस्ट (बिओपी) राख्नुपर्ने भएको छ । धेरै नाका खाली छन् । जस्तोः गोरखा, बझाङलगायत अरु हिमाली जिल्लाहरूमा बिओपी अझै खाँचो छ । यी जिल्लाहरूको सीमामा सुरक्षाकर्मी बढाउनु जरुरी छ ।र, बिओपी देशको सीमा सुरक्षादेखि सीमा स्तम्भहरूको रक्षा, नेपालीमाथि हुने ज्यादती न्यूनीकरण गर्न र सीमा क्षेत्रबाट हुने आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी देखिएको छ ।
याद गर्नुपर्ने के हो भने सीमा सुरक्षा सीधै राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको सवाल हो । यो स्थानीय समस्या होइन । देशको सार्वभौमसत्तासँग जोडिएको समस्या हो । भौगोलिक अखण्डतासँग जोडिएको समस्या हो । उदाहरणका लागि वीरगञ्ज, भैरहवा, जोगबनीमा सीमा सुरक्षा फितलो भयो भने राजधानीमा सीधा असर देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादले प्रश्रय पाउँछ ।
अहिले नेपाल–भारतबाट जो पनि आउन र जानसक्ने अवस्था छ । यही फाइदा लुट्दै आतंकवादीहरू भारत वा तेस्रो मुलुकबाट नेपाल प्रवेश गर्ने, लुक्ने, अवैध हातहतियार भित्र्याउने र विष्फोटक पदार्थ ल्याउनसक्ने सम्भावना हुन्छ । हालै पञ्जाबलाई शिखहरूका लागि छुट्टै देश ‘खालिस्तान’को माग गर्दै आन्दोलनको अगुवाइ गरेका अमृतपाल सिंह नेपाल आएर लुकेको भारतीय दूतावासले भनेको थियो । अन्ततः सिंह आइतबार पञ्जाबबाटै गिरफ्तारीमा परे । सीमाबाट देशभित्र अवाञ्छित गतिविधि गर्नेहरू सीमा वारपार गर्नसक्ने सम्भावना हुन्छ । यो खुला सीमाले जहिल्यै निम्त्याउनसक्ने समस्या हो ।
यही कारण खुला सिमानामा कडाइ पार्नैपर्छ । र, खुला सिमानाले देशकै अर्थतन्त्रमा गम्भीर क्षति पुर्याउँछ पनि । जस्तोः अन्तरदेशीय चोरी तस्करी हुँदा राजस्व घट्छ । अहिले सरकारले राजस्व घटेको पनि जनाएको छ । खास कारण के हो ? तर, कतै न कतै यसको पनि प्रभाव हुनेमा दुई मत नहोला ।सरकारले सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने भनेको बिओपीमै हो । सीमा सुरक्षामा यसको धेरै फाइदा छ । अहिले देशभर २२७ वटा बिओपी छन् । ५०० बिओपी पुर्याउने लक्ष्य गृह मन्त्रालयको छ । अहिलेसम्म बिओपीले धेरै राम्रो काम गरेको देखिएको छ ।
अन्तरदेशीय अपराध रोक्न, चोरीपैठारी तुलनात्मक रूपमा केही कम गर्न, अवाञ्छित गतिविधि हुन नदिन, सीमा, सीमा स्तम्भ र दशगजाको निगरानी गर्दै सीमा क्षेत्रका नेपालीलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन बिओपीको अहम् भूमिका छ ।तर, दुःखद के छ भने अहिलेसम्म ‘सशस्त्र प्रहरी सीमा सुरक्षा ऐन’ छैन । ऐन चाहिन्छ । यो पहिलेदेखि टड्कारो उठाइएको विषय पनि हो । विडम्बना ऐन अझैसम्म बनेको छैन । सीमा सुरक्षाबारे सशस्त्रलाई कानुनीरूपमा मजबुत बनाउन ऐन अपरिहार्य छ । ऐन भए सशस्त्र प्रहरीलाई सीमा सुरक्षामा थप सहज हुन्छ । त्यहाँ सशस्त्र प्रहरीको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गरिनुपर्छ । यसका लागि सरकारले ढिलाइ गर्न हुँदैन ।
(कुराकानीमा आधारित)
