आठ मार्च अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस नेपालमा मनाउन थालेको धेरै वर्ष भयो । विश्वभर मनाइने यो दिवस नेपलमा पनि प्रत्येक वर्ष मनाइँदै आएको छ । मंगलबार ११२औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरियो । यो वर्षको राष्ट्रिय नारा ‘सामाजिक न्याय र लैंगिक समानता दिगो विकासको सुनिश्चितता’ भन्ने तय गरिएको थियो ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय तथा विभिन्न संघसंस्थाले छुट्टा–छुट्टै कार्यक्रम गरेका थिए । ती कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले महिला सशक्तीकरण, महिलाविरुद्ध हुने भेद्भाव र हिंसा अन्त्यलगायत विषयमा जोड दिए । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि महिला अधिकार र सशक्तीकरणका लागि सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्ने बताए । उनले महिला सशक्तीकरण सबैको साझा सरोकारको विषय भएकाले तीनवटै तहका सरकारले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट समन्वयात्मक तवरले पहल गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
यी कार्यक्रम र भनाइहरू खास नया“ होइनन् । प्रत्येक वर्ष महिला दिवसको अवसरमा आयोजना गरिने कार्यक्रमहरूमा यही कुरा दोहो¥याउ“दै आएका छन् । तर, व्यवहारमा अझै पनि महिलाविरुद्धको भेद्भाव र हिंसा अन्त्य हुन सकेको छैन । महिलाहरू कुनै न कुनै हिंसा वा भेद्भावमा परिरहेका घट्ना हामीले समाचार बनाइरहनु परको छ ।
त्यसो त संविधानले महिलालाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ । हरेक क्षेत्रमा आरक्षणको व्यवस्था गरेर महिला सशक्तीकरण र उनीहरूको आत्मनिर्भरतामा जोड दिएको छ । यसबाट केही सकारात्मक परिवर्तनहरू देखिन थालेका छन् । नेतृत्व तहमा महिला सहभागिता विगतको भन्दा बढ्दै गएको छ । महिलाहरूको भूमिका फराकिलो बन्दै गएको छ ।
तर, अझै अपेक्षाकृत सफलता हासिल हुन सकेको छैन । नेपाली समाजमा व्याप्त पितृसत्तात्मक सोच अझै पनि पूर्णरूपमा हटिसकेको छैन । हरेक क्षेत्रमा त्यो सोचको प्रभाव देख्न सकिन्छ । महिला हिंसा, बलात्कार, बोक्सीको आरोप, दाइजो प्रथा आदि समाजमा जकडिएकाले यसलाई जरैदेखि निर्मूल पार्न अझै प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि संविधान, ऐन कानुनमा गरिएका व्यवस्थाहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ ।
हरेक वर्ष महिला दिवसमा कार्यक्रम गरेर, आकर्षक नारा अघि सारेर मात्र महिला मुक्ति र सशक्तीकरण सम्भव हुँदैन । त्यसैले सबैले सुरूमा सोच बदल्नुपर्छ । महिलामाथि भइरहेका विभेद् र हिंसा अन्त्य गर्न सरकारसँगै सबै नागरिक आ–आफ्नो ठाउँमा जिम्मेवार बन्न जरूरी छ । विशेषगरी कानुन कार्यँन्वयनको जिम्मेवारी पाएका निकायहरूको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ ।
यसमा तीन तहकै सरकारको समन्वयकारी भूमिका हुनुपर्छ । साथै, महिला हकहित र महिला सरोकारको विषयलाई लिएर खुलेका संघसंस्थाहरू सहर केन्द्रित कार्यक्रममा मात्र सीमित नभइ गाउँ–गाउँसम्म पुग्नुपर्छ । अनिमात्र महिलालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने, महिलाविरुद्ध हुने सबैखाले भेद्भाव र हिंसा अन्त्य गर्ने नाराले सार्थकता पाउन सक्छ । अन्यथा, महिला दिवसको नारा र कार्यक्रम केवल औपचारिकतामा मात्र सीमित हुने निश्चित छ ।
