सरकारले हालै स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि मुलुकमा करिब–करिब निर्वाचनको वातावरण तयार हुँदै थियो । सरकारले ३० बैशाख ०७९ मा देशभर एकैचरणमा निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेपछि निर्वाचनको वातावरण बन्न थालेको थियो । धेरैजसो स्थानीय तहमा उम्मेदवारको चर्चा पनि भइसकेको थियो । निर्वाचनको विषयमा जनताको तहमा पनि छलफल तथा चर्चा सुरु भइसकेको थियो । राजनीतिक दलहरू पनि निर्वाचन केन्द्रित कार्यक्रमा जुटिसकेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले त प्रदेश १ मा स्थानीय तहको निर्वाचन केन्द्रित कार्यक्रम आइतबारदेखि नै सुरु गरिसकेको थियो, भने यो कार्यक्रम सबै प्रदेशमा तय गरिएका थिए ।
निर्वाचन आयोगले पनि निर्वाचनका तयारी तीव्र पारिसकेको छ । स्रोतका अनुसार आयोगले आगामी २ बैशाखमा उम्मेदवारी मनोनयन गर्ने गरी कार्यतालिकामा छलफल गरिरहेको छ । १२ बैशाखमा उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने आयोगको प्रारम्भिक कार्यतालिका छ । सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाहेकका दलहरू पनि निर्वाचनको पक्षमा सकारात्मक रहेको संकेत देखिएका थिए । तर, माओवादी केन्द्र र समाजवादीले भने ३० बैशाखको निर्वाचनलाई असंवैधानिक भनेका थिए ।
मुलुकमा निर्वाचनको वातावरण बन्दै गर्दा एक्कासी आइतबार सत्ता गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराविरुद्ध संसद सचिवालयमा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि नेपाली राजनीतिले फेरि ‘अध्याँरो सुरुङ’तर्फको बाटो समातेको छ । हुन त यसअघि नै उनीविरुद्ध महाअभियोग लगाइनुपर्ने माग उठेकै थियो । उनीविरुद्ध सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूदेखि लिएर कानुन व्यवसायीहरूसमेत विरोधमा उत्रिकै थिए । तर, उनीविरुद्धको आन्दोलन मथ्थर भएर लगभग सकिने अवस्थामा पुगेको बेला सरकारमा रहेका दलहरूले नै एक्कासी प्रस्ताव दर्ता गराएपछि अब नेपाली राजनीतिको बाटो कता मोडिन्छ भन्ने कुरामा अन्योलता उत्पन्न भएको छ ।
शनिबारसम्म सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)को विषयलाई लिएर निकै तिक्तता उत्पन्न भइसकेको थियो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन लागेको हो भन्दै प्रश्नसमेत गरेका थिए । एमसिसी पारित गरे सरकारबाट बाहिरने दाहाल र माधवकुमार नेपालको भनाइमा देउवाले गठबन्धनको विकल्प आफूसँग भएको बताएका थिए । शनिबारसम्म संकटमा घडिमा पुगेको सत्ता गठबन्धन एकाएक जबराविरुद्ध महाअभियोग लगाउन सहमत भएपछि अर्को कौतुहलता थपिएको छ ।
यसअघि परामादेशको सरकार गठनकालागि आदेश दिने जबरासहित अन्य न्यायाधीशहरूलाई पनि महाअभियोग लगाउनु पर्ने बताउँदै आएको एमालेले कस्तो भूमिका खेल्छ भन्ने चासोको विषय बनेको छ । तर, आइतबारको दृश्यले एमालेले पनि सभामुखसहित अन्य चारजना न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने कुरालाई भने अस्वीकार गर्न सकिन्न । यस्तो परिस्थितिमा दुवै पक्षले दर्ता गराएको प्रस्ताव पारित हुने अवस्था रहँदैन । किनभने महाअभियोगको प्रस्ताव पारित हुनका लागि संसदमा दुई तिहाइ मत आवश्यक पर्छ । जुन सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैसँग छैन । यस्तो अवस्थामा नेपालको राजनीति अझै अन्योलको स्थितिबाट गुज्रँदै उल्टो बोटामा लाग्नेछ । यसले लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, बहुलवाद र न्यायलय प्रतिको विश्वासमा पनि चरम घात गर्नेछ ।
