पछिल्लो समय सरकारको मनपरीतन्त्रले मुलुकलाई गाँजेको थियो । आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव अघि सर्दै गर्दा आफू बस्न नपाउने हो भने कुर्सी नै भाँच्ने अभिव्यक्ति दिएका प्रधानमन्त्रीलाई न्यायालयले सबक सिकाएको छ । आफूलाई प्रधानमन्त्री पदमा बस्न नदिने भएपछि दुई÷दुईपटक संसद विघटन गरेर संविधानको खिल्ली उडाउने सरकारलाई यसपटक भने निक्कै कडा आदेश दिएपछि उ आफ्नो स्थानमा आएर बस्न बाध्य भएको छ । त्यसो त सर्वोच्चको फैसलाले प्रतिगमनको यात्रालाई रोको छ । नेपालको संविधान, ०७२ मा संसद विघटनको कल्पना नगरिएको होइन तर यसका लागि विभिन्न तहहरू पार गर्नुपर्ने थियो तर यस्तो बेलामा राष्ट्रपतिको साहरा लिएर प्रधानमन्त्रीले दुई/दुईपटक संसद विघटन गरेर संविधानको उल्लंघन गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको यो मनपरीतन्त्र रोक्नु नै अदालतको सबैभन्दा ठूलो र साहसिक फैसला मान्नुपर्छ ।
सर्वोच्चको फैसलापछि पनि खासगरी अहिले सरकारमा बस्ने शक्तिहरू फरक ढंगले षड्यन्त्रमा लागिरहन सक्छन् तर उनीहरूबाट संविधान धुजाधुजा पारिएको थियो । प्रधानमन्त्रीको योजनामा राष्ट्रपतिबाट नेपालको संविधानविपरित गएर जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभालाई पटकपटक विघटन गर्ने दुष्प्रयास सर्वोच्चबाट रोकिएको छ । जनताबाट निर्वाचित संविधानसभाले बनाएको संविधानको जगेर्ना गर्ने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्ने काममा सर्वोच्चले हिम्मत देखाएकै छ । यसको प्रशंसा गर्नलायक छ । प्रधानमन्त्रीको तजबिजमा प्रतिनिधिसभा विघटनको छुट संविधानले दिएको छैन । तर, पटक–पटक संसद विघटन गरेर आफूअनुकूल शासन व्यावस्था सञ्चालन गर्ने काम भएकोप्रति जनताले उचित मानेका थिएनन् । यसलाई सर्वोच्चले सही भनेर फैसला गरेको छ । सर्वोच्चको फैसलाले प्रधानमन्त्रीको तजबिजमा प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्न पाउने छुट नेपालको संविधानको कुनै पनि धारा वा उपधाराले नदिएको प्रस्ट पारेको छ ।
जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापना हुँदा मुलुक थप अन्योल, अस्थिरता र राजनीतिक अराजकतामा धकेलिन पुग्छ भन्ने कुरा स्वयंमा आत्म निष्ठ र अमूर्त निष्कर्ष हो । फैसलापश्चात प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पूरा नहुँदै राजनीतिक स्थिरताजस्ता कारण देखाएर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने र निर्वाचन गराउने छुट संविधानले नदिने पनि प्रष्ट पारेको छ । प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूलाई सार्वभौम जनताले पाँच वर्षका लागि आफ्नो प्रतिनिधिको हैसियतमा शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने आदेश र अख्तियारी दिएका पठाएका हुन् । जनताबाट पाएको आदेश र अख्तियारीको पालना नगरी पाँच वर्षको अवधि नपुग्दै बीचमै प्रतिनिधिसभा विघटन गरी पुनः जनतामा जाने कुरा संविधानमा अन्तर्निहित भावना र निर्वाचनको माध्यमबाट प्रकट भएको जनादेश अनुकूल हुँदैन । संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम वैकल्पिक सरकार गठन हुन नसकेको अवस्थाका कुरामा बाहेक अन्य कुनै आधार वा कारणबाट कार्यविधि बाँकी रहेको प्रतिनिधिसभा विघटन हुन नसक्ने भएकाले राजनीतिक औचित्यसँग जोडिएका अन्य तर्क, आधार वा कारणहरूको वर्तमान संविधानमा रहेको प्रावधानका दृष्टिले कुनै औचित्य र सान्दर्भिकता नदेखिने सर्वोच्चको फैसलाले जनताको अधिकारको रक्षा गरेको छ । जुन स्वागत योग्य छ ।
