नेपालको संविधान, ०७२ लाई मान्ने हो भने राष्ट्रपति भन्नेबित्तिकै राष्ट्रिय एकताको प्रतिक हो । राष्ट्रपति पदमा को पुग्छ, को बस्छ ? यसले अर्थ राख्दैन । बरु राष्ट्रपति भन्नेबित्तिकै एउटा नेपालीको एकताको प्रतिकका रूप्मा लिइन्छ, त्यसैले यसलाई साझा संस्थाका रूप्मा स्वीकार गरिएको पद हो । यो पदमा पुग्ने जो कोही पनि नेपालीको सान हो । यो पद सारा नेपालीलाई जोड्न सक्नुपर्छ । यसको जति संस्थागत विकास हुन्छ, त्यत्ति मुलुक बलियो हुन्छ । राष्ट्रपति भन्नेबित्तिकै कुनै पनि व्यक्ति विशेषसँग अर्थ राख्दैन । सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा यहि हो । साझा संस्थाले सबैको साझा हुने किसिमले काम गर्ने हो भन्ने हिसाबले सोच्नुपर्छ । राष्ट्रपतिबाट यो वा त्यो भयो भनेर आलोचना गर्ने गरी काम हुँदैन भन्ने संविधानमा कल्पना गरिएको छ ।
तर, पछिल्लो समय राष्ट्रपतिबाट आफ्नो सीमा, दायराभन्दा बाहिर निस्कन खोजेको देखिन्छ । राष्ट्रपति व्यक्ति विशेषको पक्षमा काम गरेको छर्लंग देखिएको छ । खासमा प्रधानमन्त्रीको पक्षमा राष्ट्रपतिबाट काम हुँदै जाँदा मुलुकमा अधिनायकवादको गन्ध ह्वास्सै आइरहेको छ । नेपालको संविधानअनुसार दुईपटक भन्दा बढी राष्ट्रपति बन्न पाइँदैन, यसैले आफ्नो कार्यकाल बढाउने हिसाबले राष्ट्रपति अघि बढेकोजस्तो देखिन्छ । राष्ट्रपतिको यो दोस्रो तथा अन्तिम कार्यकाल हो । यस हिसाबल आगामी वर्ष उनी राष्ट्रपति पदबाट बाहिरिनुपर्ने हुन्छ । तर, उनले राष्ट्रपति पदबाट बाहिरिनुअघि मुलुकलाई उथलपुथल पारेर आफू असिमित समयसम्म राष्ट्रपति बन्ने चाहना राखेको देखिन्छ । साँच्चै भन्ने हो भने अहिले राष्ट्रपति भन्नेबित्तिकै प्रधानमन्त्रीको कार्यकर्ताझैँ गरी काम गरेको देखिन्छ । संविधानको संरक्षक र सबैको साझा अभिभावकको रूप्मा संविधानले र्निदृष्ट गरेको भूमिका निर्वाह नगरेर राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको कार्यकर्ता जसरी काम गर्नु सुहाउँदैन ।
राष्ट्रपतिको पछिल्लो गतिविधिले अहिलेकै प्रधानमन्त्रीले निरन्तरता पाउनु पर्नेजस्तै देखिन्छ । संविधानले संसदको कुनै पनि सांसदले बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा प्रधानमन्त्री हुन सक्ने व्यवस्था गरेको भए पनि राष्ट्रपतिले यसलाई बेवास्ता गर्नु असंवैधानिक नै हो । बहुमत पु¥याएर प्रस्ताव लैजाँदा पनि राष्ट्रपतिले संविधानको व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरेर प्रधानमन्त्रीको इसारामा चलेको देखिन्छ । राष्ट्रपतिले संविधानमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्दा आज मुलुकमा अन्योलता पैदा भएको छ । राष्ट्रपतिको कमजोरीका कारण आज दलह्रू संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने संस्था अदालत समक्ष पुग्दा न्यायालय पनि अल्मलिनु परेको छ । सांसदह्रूले बहुमत पु¥याएर प्रधानमन्त्री पदको दाबी गर्न जाँदा त्यसको बेवास्ता गर्नु संविधानको खिलाफ हो । यसो गर्दा पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मिलेर मुलुकमा अधिनायकवाद लादेर आफूह्रू असिमित समयसम्म पदमा बस्ने दिवास्वप्न देखिरहेका छन् । यस हिसाबले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति प्रजातन्त्रवादी तथा संविधानवादी नभएको स्पष्ट हुन्छ, जुन संविधानले पदमा पु¥यायो, त्यहि संविधानलाई असफल बनाउने काम गर्नु अनुचित छ । प्रधानमन्त्रीले त राखेनन् तर राष्ट्रपतिले आफ्नो पदको मान त राख्नुपर्छ ।
