नेपालमा संभ्रान्त वर्गलाई संरक्षित र वर्चस्वमा आधारित राजनीतिक परिपाटीलाई अंगीकार गर्ने एकखालको झउष्चभ यच चगभिच जभनझयलथ मातहत चल्ने व्यवस्था अंगीकार गरिएको छ । यस्तो प्रणालीमा शासकीय स्वरूपभित्र जभनझयलथ दबकभम को अयलअभउत बाट शासन सत्ताको निर्माण गरिएको हुन्छ । नेपालमा यस प्रकारको राजनीतिक षड्यन्त्रको कारण सबै राजनीतिक अधिकार दलगत संरचना र नेतृत्वको हातमा स्वार्थ अनुरूप चल्नु पर्दछ भन्ने मानसकिताबाट स्थापित गरिएको छ । यसकारण नेपालमा संसदीय व्यवस्थालाई कसैको वा कुनै देशी विदेश पक्षको राजनीतिक वर्चस्व कायम राख्ने षड्यन्त्रको रूपमा स्थापित गरेको देखिन्छ । दलीय अधिनस्थ संसदीय सर्वाेच्चता वास्तवमा जनताको व्यवस्था होइन यो अप्रत्यक्ष (संभ्रान्त वा शासक वर्ग) नेताहरूको व्यवस्था हो । यस्तै व्यवस्थाका कारण देशको राजनीतिमा लोकतन्त्रको नाममा राजनीतिक माफियाहरूले शासनलाई वर्चस्वमा राख्दै जनतामाथि सर्वसत्तावादी रूपमा हाबी हुने गरेका छन् । यस्तो राजनीतिक अवस्थामा समग्र सार्वभौम जनताको जनभावना लक्ष्यविपरीत दलीय वर्चस्व नेताको अधिनायक चिन्तनबाट चल्ने यसखाले संसदीय व्यवस्था देशका लागि नासुर भइरहेको छ ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा दुई प्रकारबाट जनताको सार्वभौम सत्तालाई प्रयोगमा ल्याउने गरिन्छ । प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष प्रणाली । वर्तमान परिवेशमा नेपालले अंगीकार गरेको संसदीय व्यवस्थालाई अप्रत्यक्ष अथवा अख्तियार प्रत्यायोजित शासन व्यवस्था हो । यो संसदीय सर्वाेच्चतामा स्थापित शासन व्यवस्था हो । जसमा संसदमा रहेका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई राष्ट्रिय मुद्धाहरूको अन्तिम निर्णय दिन सकिनेसम्मको सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त हुन्छ । अर्काे प्रत्यक्ष वा राजनीतिक रूपमा जनशक्ति पुञ्जको अवधारणामा सार्वभौम जनताले राष्ट्रिय मुद्दाहरूको निर्णय जनमत संग्रहबाट लिने गर्दछन् । जसमा जनप्रतिनिधिहरू आलंकारिक र सिमित अधिकारमा निहित हुन्छन् । यसलाई नागरिक सर्वाेच्चता वा जनप्रभुत्वमा आधारित शासन व्यवस्था भनिन्छ ।
संसदीय व्यवस्थामा सांसदहरू रैतीसरह व्यवहार गर्दछन् । संसदीय व्यवस्थामा नेता वर्चस्ववाद कायम रहादा अधिकांश जनप्रतिनिधिहरू रैतीमतका भागीदारसरह बन्न पुग्छन् । नेपालको राज्य व्यवस्थाभित्रको रैतीमत वा भारदार सभाजस्तो संसदीय व्यवस्थाले लोक आकांक्षालाई समेटन सकेको देखिादैन । जनप्रतिनिधित्वलाई राजनीतिक बजारमा लिलाम गर्ने यस खालको विंगतिबाट राष्ट्र र जनहितको भन्दा नेताको स्वार्थ प्रेरित राजनीतिलाई महत्व दिादै आएका छन् । सत्ता र सरकारको वर्चस्व कायम राख्ने दूषित प्रतिस्पर्धालाई लोकतन्त्रको नाममा झुठो खोल ओढाउादै सुविधा भोगको रासलिला मच्चाएका छन् । अतः यो भन्दा त्यो भन्दै जनतामा भ्रम थोपर्दै ल्याएको यसखाले छद्मभेदी व्यवस्थालाई अन्त्य नगरेसम्म देश र जनताको समृद्धि हुन सक्दैन ।
अतः संसद भवनभित्र विचारभन्दा नेताको यन्त्र मानवजस्तो संचालित व्यक्ति जनप्रतिनिधि हुन सक्दैनन् । यस्तो अवस्थामा रैतीजस्ता सांसदहरूले जनताको सार्वभौम अधिकारको दुरूपयोग गर्न सक्छन् । शीर्ष नेताको स्वार्थ पूर्तिका लागि दलीय रैती भारदारले गरेका निर्णयहरू कुनै समय देशप्रति घातक सिद्ध हुन पनि सक्छ । यस प्रकारको राजनीतिक व्यवस्थाले देखाएको दुर्दशालाई यसरी बुझ्न सकिन्छ । दरबारको खोपीबाट झिकेको लोकतन्त्र दलीय वर्चस्वको आधारमा स्थापित छ । विगतको संसदीय व्यवस्थाले सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनतालाई मतदाताको रूपमा प्रयोग गराई अधिकार हस्तान्तरण गर्ने खेतालाको रूपमा स्थापित गरेका छन् । अतः लोकतन्त्रको नाममा नागरिक सर्वाेच्चतालाई अधिनस्थ गरी नेता प्रभुत्ववादको अंकुशबाट कुनै पनि शासन चलाइन्छ भने त्यो व्यवस्था लोकसम्मतिको शासन हुन सक्दैन ।
नागरिक सर्वाेच्चता भनेको त्यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको पक्ष हो, जसले सार्वभौम जनताको जनशक्ति पुञ्ज निहित निर्णाधिकारलाई संविधानतः अधिकार प्रदान गरेको हुन्छ । जहाा नागरिक सर्वाेच्चतालाई सर्वाेपरी स्थापित गरी जनप्रभुत्ववादको आधारशिलतामार्फत शासन व्यवस्था संचालन गरिन्छ । यस अर्थमा राजनीतिक परिवेशको अवस्थालाई मध्य नजर गर्दै आलंकारिक संसदको भूमिकाबाट जनमतको भूमिकाका लागि राजनीतिक दस्तावेजीकरण गर्ने गराउने राजनीतिक प्रणालीले मात्र नेपालको राजनीतिलाई स्थिरता र अग्रगामी दिशा पं्रदान गर्न सक्छ । राष्ट्र राष्ट्रियता र राष्ट्रवादको पक्षमा जनताद्वारा अवलम्वन गरिने जनप्रभुत्व शासन कगउचझबअथ कथकतझ पूर्ण लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अर्काे पक्षको पर्याय शासन पद्दती हो । संसदलाई दस्तावेजीकरण गर्ने आलंकारिक थलाको रूपमा स्थापित गरी राष्ट्रिय मुद्दाहरूको अन्तिम निर्णय लिने शक्ति जनताको जनशक्ति पुञ्ज हुनु पर्दछ भन्ने मान्यता राख्ने व्यवस्थालाई उभयउभि’क कगउचझबअथ व्यवस्थाको मान्यता हो । राजकीय सत्ताले तर्जुमा गरेका नीतिगत दस्तावेजहरूलाई सार्वभौम नेपाली जनताले अधिकार प्रयोग गरी जनमत संग्रहद्वारा निर्णय दिन सक्ने अबको राजनीतिक व्यवस्था हुनु पर्दछ भन्ने आवाज जनताको हो ।
यस व्यवस्थामा राज्य व्यवस्थाको पदमा आसिन शासकले होइन, जनताले राष्ट्रिय विषयमा महत्वपूर्ण निर्णय गर्नेछन् । शासकको राजनीतिक प्रणालीलाई कानुनतः नियन्त्रण गरी जनशक्ति पुञ्जद्वारा नियन्त्रण गरी राख्छन् । सार्वभौम जनताले राज्यको प्रशासनमा लोकशाही शासन स्थापना गर्नेछन् । हरेक नागरिकले आवधिक नभई लोकतन्त्र एवं राजकीयसत्ताको प्रभुत्वलाई बारम्वार उपयोग गर्न सक्नेछन् । त्यसकारण यसको विकल्पमा सार्वभौम जनताको विशेषाधिकार सहितको शासन जनशक्ति पुञ्जमा निर्णधिकार रहने जनप्रभुत्वको शासन व्यबस्था एभयउभि’क कगउचझबअथ लागू हुनु पर्दछ भन्ने अवधारणा उजागर हुादै आइरहेको छ ।
एभयउभिक म्झयअचबअथ तथा एभयउभिक कगउचझबअथ पर्याय प्रणाली हो । नागरिक सर्वाेच्चता एवं जनप्रभुत्वको शासनले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताका शक्ति र सर्वाेच्चताअन्तर्गत ःजनतालाई प्रधानतामा राख्दै राजनीतिक अनुसरण गर्ने लोकतान्त्रिक अभ्यासको स्थापनाका लागि नागरिक सर्वेच्चताको शासन १) शक्ति पृथकीकरण २) शक्ति विकेन्द्रीकरण ३) शक्तिको सहअस्तत्वि ४) शक्तिको सन्तुलन ५) सर्वशक्तिमान जनता यस प्रकारको मूल्य र मान्यतामा स्थापित देशको शासन व्यवस्थामा सबैभन्दा माथि नागरिक सर्वाेच्चता अष्खष् ियच उभयउभिक कगउचझबअथ रहनु पर्दछ ।
यस व्यवस्थामा जनताद्वारा, जनताका लागि देश र जनताको पक्षमा सहजकर्ताको भूमिकामा रहने गरी जनप्रभुत्वमा केन्द्रित राजनीतिक अधिकार निहित गरेको हुन्छ । संविधानतः कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई कुनै छुट्टै विशेषधिकार बाहेक राष्ट्रिय महत्वको विषयमा नेताको मात्र अन्तिम स्वेच्छिक निर्णय गर्न सक्ने अधिकार स्थापित हाुदैन । दलीय वर्चस्वको कनै पनि राजनीतिक अग्राधिकारसहितको स्वेच्छिक निर्णयाधिकार स्थापित हुन सक्दैन । नेताहरूलाई कानुनद्वारा दिएका सिमित अधिकारभन्दा कुनै पनि राष्ट्रिय मुद्दाहरूमाथि निर्णय गर्नु परेमा जनमतमा जानुपर्ने अनिवार्यता रहन्छ । तसर्थ यस व्यवस्थामा राष्ट्रिय महत्वका प्रस्तावित विषयहरूमा जनमत संगहबाट निर्णय लिने व्यवस्था अवलम्बन हुन्छ । निश्चित अवधिभित्र एकीकृत र सूचीकृत गरिएका राष्ट्रिय महत्वका विषयहरूमा निश्चित अवधिभित्र नै जनमत संगह हुने गर्दछ ।
संवैधानिक सर्वाेच्चतासहितको कानुनी राज्यको अवधारणा र लोक सम्मतिको व्यवस्था प्रणालीलाई आत्मसात् गर्दै, स्वतन्त्र एवं सक्षम न्याय प्रणाली स्थापना गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित अग्रगामी राष्ट्रवादप्रति प्रतिवद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न अघि बढ्नु आवश्यक छ । यसैगरी लोेकसम्मति अनुकूल जनप्रभुत्व शासन व्यवस्था संचालन गर्ने र राजनीतिक सामाजिक आर्थिक र सांस्कृतिक न्याय प्राप्त गर्नका लागि आर्थिक समृद्धि, समानता र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गरिनु पर्दछ ।
नेपालको स्वतन्त्रता भौगोलिक अखण्डता राष्ट्रिय एकता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण कायम राख्न, स्वायत्तता र स्वशासनमा आधारति लोक कल्याणकारी राज्यको स्थापना गर्न र सार्वभौम जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि राजनीतिक व्यवस्थाको परिवर्तनको आवश्यकता देखिन्छ ।
प्रत्येक नेपाली नागरिकको आधारभत समान अधिकार संरक्षण गरी स्वतन्त्रता र समानताको आधारमा नेपाली जनताबीच राष्ट्रिय एकता कायम गरिनु पर्दछ । भ्रातृत्व, सहिष्णुता सद्भावलाई अभिप्रेरित गर्दै विविधताको बीचमा सामाजिक एकता सामाजिक सांस्कृतिक एकता कायम हुनु पर्दछ । नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, प्रेस स्वतन्त्रता, प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति, नेपालको शासन पद्दतिबाट दिगो सुख, शान्ति र समृद्धि विकास तथा सुशासन प्राप्त गर्न यो जनप्रभुत्व शासन व्यवस्था लागू हुनु पर्दछ ।
अतः देशमा विद्यमान व्यवस्था र वर्चस्ववादी नेताद्वारा जनताको सार्वभौम सत्ताको अधिकार हनन् गरी संसदीय सर्वाेच्चतामा स्थापित गराई जनभावनाविपरीतका कूटिल निर्णयहरू थोपर्ने काम भइरहेको छ । यसरी दलीय वर्चस्वको आधारमा जबर्जस्ती निर्णय लाद्ने कामले आमजनतालाई धोका दिइरहेको अवस्था छ । अतः यसखाले कपटपूर्ण व्यवस्थाको यथाशीघ्र राजनीतिक रूपान्तरण हुनु अत्यन्त जरुरी छ ।
(लेखकः अग्रगामी लोकतान्त्रिक राष्ट्रवादका सिद्धान्तकार हुनुुहुन्छ ।)
