गत भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङ जिल्लामा अकल्पनीय मानवीय र भौतिक विनाश पु¥यायो । यो क्षति हिमाली र पहाडी भूगोलको चार किल्लाभित्र मात्र सीमित रहेन, यसको दुःखद् असरले देशका ७७ वटै जिल्ला र कयौं विदेशी नागरिकका परिवारलाई समेत गहिरो शोकमा डुबाएको छ । यो केवल एउटा मौसमी बाढी वा सामान्य प्राकृतिक प्रकोपमात्र थिएन यो हजारौं परिवारका लागि कहिल्यै बिर्सन नसकिने र वर्षौंसम्म मुटुमा बिझाइरहने गहिरो पीडाको छाप बनेर गएको छ । नेपालले विगतमा पनि विभिन्न खाले विपत्तिहरू झेल्दै आएको हो, तर भोटेकोशीको यो महाप्रलय यति भयानक भयो कि यसले सिंगो देशलाई नै स्तब्ध बनाइदियो ।
एकै निमेषमा सयौं नागरिकले अकालमा ज्यान गुमाउनुप¥यो भने हजारौं अझै बेपत्ता छन् । यस बाढीबाट भएको भौतिक क्षतिको यथार्थ हिसाबकिताब अझै आउन सकेको छैन, र अकालमा गुमेका अमूल्य मानवीय क्षतिको त कुनै लेखाजोखा वा क्षतिपूर्ति हुन नै सक्दैन ।
२०७२ को महाभूकम्प, भारतीय नाकाबन्दी र कोरोना महामारीजस्ता ठूला संकट व्यहोर्दै आएको देशका लागि विपद् नौलो विषय होइन । तर, ‘मानिसलाई प्राकृतिक विपत्तिलेभन्दा पनि मानव–सिर्जित संरचना, कमजोर नीति र तयारीको अभावले बढी क्षति पु¥याउँछ’ भन्ने कठोर सत्यलाई यसपटकको त्रासदीले पुनः पुष्टि गरेको छ ।
दशकौंदेखिको नीतिगत अकर्मण्यता र अल्पकालीन सोच
यो विनाश केवल कुनै एउटा समयको सरकार वा सीमित अधिकारीहरूको मात्र असफलता होइन । यो त विगत दशकौं वर्षदेखि सत्ता सम्हाल्दै आएका कुनै पनि सरकार र राज्य संयन्त्रले विपद् व्यवस्थापन, पूर्वसूचना प्रणाली र सुरक्षित पूर्वाधार विकासमा ध्यान नदिएको दीर्घकालीन बेवास्ताको परिणति हो ।
नेपाल भौगोलिकरूपमा भूकम्प, बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोटन, डुबान र आगलागीजस्ता प्राकृतिक विपत्तिको अति संवेदनशील क्षेत्र हो भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि दशकौंदेखि पूर्वाधार निर्माण गर्दा सुरक्षित उपाय र विपद्–प्रतिरोधी ढाँचालाई पूर्णरूपमा वास्तै गरिएन ।
नदी करिडोरका बस्ती, जलविद्युत् आयोजना, सडक तथा पुल–पुलेसा निर्माण गर्दा दीर्घकालीन सुरक्षा रणनीति बनाउनुपर्नेमा केवल अल्पकालीन सोच, ‘तातै खाउँ, जल्दी मरौं’ भन्ने कार्यशैली र क्षणिक वित्तीय लाभका योजनाहरूमा मात्र राज्य अल्झिरह्यो ।
नागरिकका लागि सुरक्षित बासस्थान र विपद्प्रतिरोधी संरचना बनाउनेतर्फ राज्यको ध्यान जान सकेन भने निजी क्षेत्र र व्यक्तिहरूले पनि सुरक्षित आवास र व्यवसायमा पर्याप्त ध्यान दिएको पाइएन । योजना आयोगदेखि मन्त्रालयसम्मका टेबलमा बनेका ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण’का मोटा कागजातहरू व्यवहारमा होइन, केवल मन्त्रालयका दराजहरूमा थन्किनुको परिणाम आज सोझा र निर्दोष नागरिकले आफ्नो ज्यान दिएर चुकाउनुपरेको छ ।
प्रविधिको युगमा पूर्वसूचनाको असफलता
सूचना प्रविधिको आधुनिक युगमा पूर्वसूचना दिने प्रविधि जडान नगर्नु र भविष्यमा पर्न सक्ने भवितव्यबारे सोच्दै नसोच्नु सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रको चरम असंवेदनशीलता हो । विगतमा हाम्रा पुर्खाले सञ्चारका साधन नहुँदा पनि डाँडामा गएर कराएर वा कटुवाल घोकाएर गाउँलेलाई जोगाउँथे । बेँसीमा खेतीकिसान गरे पनि घर–बस्ती भने लेकका सुरक्षित ठाउँमा बसाउँथे । जल, जंगल र जमिनको प्राकृतिक नियम बुझेर बसोबास मिलाउने हाम्रा पुर्खाको त्यो मौलिक ज्ञानलाई आधुनिक विकासको नाममा हामीले लत्यायौं ।
आज हामी सबैका हात हातमा स्मार्टफोन, भूउपग्रह र अत्याधुनिक प्रविधि उपलब्ध छ । तर पनि विगतका कुनै पनि संयन्त्रले नदी करिडोरमा स्वचालित साइरन, रियल टाइम सेन्सर वा मोबाइल अलर्ट संयन्त्र स्थापना गर्नेतर्फ सिन्कोसम्म भाँचेनन् । यदि समयमै सही सूचना दिनसक्ने संयन्त्र बनेको भए बुलेट ट्रेनकै गतिमा आएको बाढीबाट भौतिक संरचना जोगाउन नसकिए पनि मानवीय क्षतिलाई निकै कम गर्न सकिन्थ्यो ।
यसपटक बाढी आउँदा केवल ‘बाढी आएको छ’ भन्नुको साटो ‘भयावह प्रलय आउँदै छ, सामानको होइन जसरी पनि आफ्नो जिउ बचाउन सुरक्षित ठाउँमा जानू’ भनेरै भए पनि पूर्वसूचना प्रवाह गर्न सकिएको भए सयौं मानिसको ज्यान जोगाउन सकिन्थ्यो । प्रविधिको प्रयोगबाट नागरिक जोगाउन नसक्नु राज्यको प्राविधिक र व्यवस्थापकीय नालायकीबाहेक केही हुन सक्दैन ।
नागरिक चेतनाको स्तर र उद्धारमा ढिलाइ
विपद्का बखत नागरिक तहमा पनि बाढी आएका बेला टिकटक बनाउने, फोटो खिच्ने वा रमाइलो हेर्न खोला छेउमा जानेजस्ता हलुका र जोखिमपूर्ण व्यवहार देखियो । यस्तो असचेतनाका कारण पनि ठूलो मानवीय क्षति सहनुपरेको अवस्था छ । यसले राज्य संयन्त्रमात्र होइन, नागरिक तहकै चेतना स्तर र विपद् साक्षरता कति कमजोर छ भन्ने उदांगो पारेको छ ।
अर्कोतिर, विपद्को सुरुवाती समयमै आफूसँग सुरुङ, नदीको गहिरो खोच तथा भूमिगत संरचनामा उद्धार गर्ने आधुनिक उपकरण, प्रविधि र तालिमप्राप्त जनशक्ति छैन भन्ने जान्दाजान्दै पनि वैदेशिक सहयोग लिन ढिलाइ गरियो ।
समय घर्किसकेपछि र ठूलो मानवीय क्षति भइसकेपछि मात्र सरकारले यो कुरा बुझ्यो कि यति ठूलो विपत्तिमा आफूसँग भएको सीमित र परम्परागत संयन्त्रले मात्र पार लाग्दैन । विपद् व्यवस्थापनमा सुरुवाती केही घण्टा अत्यन्तै महŒवपूर्ण हुन्छ, तर राज्यको अलमलले गर्दा कयौं मानिसले सुरुङ र भग्नावशेषभित्रै उद्धारको पर्खाइमा छटपटाउँदै ज्यान गुमाउनुप¥यो ।
पीडित परिवारप्रतिको न्यूनतम दायित्व
संकटका बेला ‘हामी जनताका साथमा छौं’ भनेर दरिलो अभिभावकत्व दिनु राज्यको प्राथमिक दायित्व हो । बाढीबाट सम्पर्कविहीन भएकाहरूलाई जीवित फर्काउन नसके पनि कम्तीमा उनीहरूको शव खोजेर पीडित परिवारलाई बुझाउन अन्तिम समयसम्म राज्यले सम्पूर्ण शक्ति लगाउनुपर्छ । यसो हुन सकेमात्र आफन्तले आफ्नै धार्मिक परम्पराअनुसार अन्तिम संस्कार गरेर चित्त बुझाउन पाउँछन् । मेरो मान्छे जीवितै छ कि ? भन्ने आश र तड्पाइमा परिवारलाई वर्षौंसम्म राखिराख्नु राज्यको चरम निर्दयीपन र गैरजिम्मेवारीपन हो ।
यदि राज्यको सम्पूर्ण सामथ्र्य र आधुनिक प्रविधि अपनाउँदा पनि शव भेटिनै नसक्ने प्राविधिक अवस्था आएमा, पीडितलाई कानुनी र कागजी प्रक्रियामा अल्झाएर फाइल गुपचुप बन्द गर्नु हुँदैन । राज्यले बेलैमा कानुन संशोधन गरी परिवारको सूचना र स्थलगत प्रतिवेदनका आधारमा सहजरूपमा मृत्यु प्रमाणित हुने कागजात उपलब्ध गराइदिनुपर्छ । यसो हुन सकेमामात्र पीडित परिवारले कानुनी हकदाबी, बिमा, राहत र अन्य सामाजिक तथा आर्थिक प्रक्रियाहरू पूरा गरेर आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउन सक्ने छन् ।
विपद् व्यवस्थापन र जलवायु अनुकूलनको अपरिहार्यता
नेपालमा पछिल्ला दुई दशकमा आएका महाविपत्तिहरू, जस्तैः २०६५ को कोशी कटान, २०७२ को गोरखा भूकम्प, २०७४ र २०८१ को तराई तथा काठमाडौं उपत्यकाको बाढी, र हालैका हिमपहिरो तथा बेमौसमी वर्षाका घटनाहरूले हाम्रो भौगोलिक संवेदनशीलतालाई प्रस्ट पारेका छन् ।
अनियन्त्रित र डोजरे विकास, कमजोर भू–बनोट र जलवायु परिवर्तनका कारण वर्षाको प्रकृतिमा आएको अभूतपूर्व परिवर्तनले जलजन्य विपद्को जोखिमलाई थप बढाएको छ । यसले बर्सेनि अर्बौंको पूर्वाधार र सयौं धनजनको क्षतिमात्र पु¥याएको छैन, अपितु देशको दिगो विकासका प्रयासहरूमा पनि ठूलो धक्का पु¥याएको छ ।
नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठित र भिरालो भूगोल भएको देशमा जलवायु परिवर्तनको असर अन्य देशको तुलनामा धेरै द्रुत गतिमा परिरहेको छ । तसर्थ परम्परागत उद्धार र राहत बाँड्ने काममामात्र सीमित नभई अब वैज्ञानिक पूर्वसूचना प्रणाली, सुरक्षित बस्ती विकास, नदी करिडोरको संरक्षण र जलवायु अनुकूलको रणनीतिलाई एकीकृत गरी विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा दीर्घकालीन कदम चाल्नु अपरिहार्य भइसकेको छ ।
निष्कर्ष
अब विगतमा कसले के ग¥यो या गरेन भन्ने निरर्थक बहस र राजनीतिक दोषारोपण छाडेर राज्य र सम्बद्ध सबै निकायहरू विगतको उदासीनता त्यागी अति नै गम्भीर बन्नै पर्छ । हाम्रा विकासका मोडेलहरूलाई अनिवार्यरूपमा परिमार्जन गर्दै जलविद्युत्, सडक र अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्दा कार्यस्थल सुरक्षा र आपत्कालीन निष्कासन मार्गलाई कानुनीरूपमै अनिवार्य गरिनुपर्छ ।
तिब्बत तथा सीमापार नदी र हिमतालहरूको निरन्तर अनुगमन गरी अन्तरदेशीय स्वचालित पूर्वसूचना प्रणाली लागू गर्ने, सुरुङ र जटिल भूगोलका लागि विशेष तालिमप्राप्त उद्धार टोली तयार गर्ने र विद्यालयस्तरदेखि नै विपद् शिक्षा दिएर नागरिक चेतना बढाउनु अबको प्राथमिकता हुनुपर्छ ।
साथै, विश्वव्यापी तापमान वृद्धिका कारण नेपालजस्ता कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशले भोगेको यो अकल्पनीय क्षतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा प्रमाणसहित प्रस्तुत गरी ‘जलवायु क्षतिपूर्ति कोष’ बाट सोधभर्ना दाबी गर्नुपर्छ । प्राकृतिक विपत्ति पूर्णरूपमा टारेर टर्दैन, तर राज्य संयन्त्रले अब पनि संवेदनशीलता र गम्भीरता देखाएन भने आगामी दिनमा यस्ता क्षतिहरू अझ भयानक, अकल्पनीय र अनियन्त्रित बन्दै जाने छन् ।
![सिण्डिकेटधारीविरुद्ध व्यवसायीको आक्रोशः २५ व्यवसायीको तस्बिरमा जुत्ता प्रहार [भिडियो]](https://www.prabhabonline.com/uploads/posts/200X200/jutta-prahar-bairo-1789318338.jpg)