- नेपाली श्रमिकमाथि भएका गम्भीर श्रम तथा मानवअधिकार उल्लंघनको तथ्य सार्वजनिक भएको आठ महिना बितिसक्दा पनि प्रभावित श्रमिकले न्याय नपाएका बिएचआरसीको प्रतिवेदनमा उल्लेख
- क्षतिपूर्ति नपाउँदा श्रमिक थप आर्थिक संकटमा
- गन्तव्य मुलुकमा पुगेपछि श्रमिकमाथि हुने शोषणको जिम्मेवारी रोजगारदाता वा गन्तव्य मुलुकमा सीमित नराखी स्रोत मुलुकदेखि नै उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव
काठमाडौं- साउदी अरबका हरित ऊर्जा परियोजनामा कार्यरत नेपाली श्रमिकले पारिश्रमिक तथा क्षतिपूर्ति नपाएको पाइएको छ। ‘बिजनेस एण्ड ह्युमन राइट्स रिसोर्स सेन्टर’ (बिएचआरसी)को अनुसन्धानका अनुसार साउदीका विशाल सौर्य तथा हरित हाइड्रोजन परियोजनामा कार्यरत नेपालीहरुले श्रम शोषण, भर्ती शुल्क असुली र पारिश्रमिक भुक्तानी तथा क्षतिपूर्ति अझै नपाएका हुन्।
बिएचआरसीले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२५ मा श्रमिकमाथि भएका गम्भीर श्रम तथा मानवअधिकार उल्लंघनको तथ्य सार्वजनिक भएको आठ महिना बितिसक्दा पनि प्रभावित श्रमिकले न्याय नपाएका हुन्। अनुसन्धानका क्रममा मार्चदेखि जुलाई २०२६ सम्म २६ जना श्रमिकसँग पुनः अन्तर्वार्ता गरिएको जनाइएको छ। तीमध्ये २४ जना नेपाली र दुई जना बंगलादेशी छन्। उनीहरु साउदीका नौ वटा सौर्य तथा हरित हाइड्रोजन परियोजनामा कार्यरत र काम गरिसकेका श्रमिक हुन्।
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार सन् २०२५ मा गरिएको अनुसन्धानमा ३४ जना नेपाली र बंगलादेशी श्रमिकमाथि गम्भीर श्रम अधिकार उल्लंघन भएको थियो। अन्तर्वार्तामा सहभागीमध्ये ५३ प्रतिशतले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)ले पहिचान गरेका जबर्जस्ती श्रमका पाँच वा सोभन्दा बढी सूचक अनुभव गरेका थिए। श्रमिकहरुले अत्यधिक भर्ती शुल्क तिरेको, पारिश्रमिक नपाएको तथा अत्यधिक गर्मीमा काम गर्नुपरेको जस्ता समस्या राखेका थिए।
पछिल्लो अनुसन्धानमा २६ जना श्रमिकमध्ये कसैलाई पनि उनीहरुले भोगेको शोषणबारे रोजगारदाता वा अन्य सम्बन्धित निकायले सम्पर्क नगरेको पाइएको छ। पुनः अन्तर्वार्तामा कुनै श्रमिकलाई क्षतिपूर्ति वा अन्य उपचार प्रस्ताव नगरेको बताएका छन्। एउटै कम्पनीमा कार्यरत १७ जनामध्ये १४ जनाले कार्यस्थलको अवस्था पहिलेजस्तै रहेको बताएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
क्षतिपूर्ति नपाउँदा श्रमिक थप आर्थिक संकटमा परेको जनाइएको छ। अनुसन्धानका क्रममा २६ जनामध्ये सात जनाले सन् २०२५ पछि पनि नयाँ प्रकारका शोषण भोगेको बताएको भनिएको छ। जसमा पारिश्रमिक नदिने, राहदानी नियन्त्रणमा राख्ने तथा यात्राको स्वतन्त्रतामा प्रतिबन्ध लगाएको आदि छन्। चार जनाले ऋण तिर्न कठिनाइ भएको बताएका छन्। सहभागी श्रमिकहरुले आफूले तिरेको भर्ती शुल्क फिर्ता, बाँकी पारिश्रमिक भुक्तानी, कार्यस्थलको सुरक्षा सुधार गर्न तथा घर फर्कन आर्थिक सहयोग गर्न माग गरेको जनाइएको छ। २४ जना श्रमिकले भर्ती शुल्क फिर्ता हुनुपर्ने बताएका छन्। धेरैले यसबाट ऋण तिर्न र परिवारको आर्थिक अवस्था सुधार्न सहयोग पुग्ने बताएका छन्।
प्रतिवेदनअनुसार श्रमिकहरुले तलब वृद्धि, राम्रो आवास र गुणस्तरीय खाना तथा उचित कार्यसमयको पनि माग गरेका छन्। अत्यधिक गर्मीमा काम गर्दा पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नभएको र केही श्रमिक बेहोस हुने गरेको दाबीसमेत गरिएको छ। बिएचआरसीले सात कम्पनीका गुनासो सुनुवाइ संयन्त्रको अध्ययन गर्दा कुनै पनि संयन्त्र न्यूनतम अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नभएको जनाएको छ। सातमध्ये चार कम्पनीसँग मात्र सप्लाइ चेन वर्करका लागि सार्वजनिक गुनासो संयन्त्र रहेको पाइएको छ। कुनै पनि कम्पनीले श्रमिकसम्म उक्त संयन्त्र कसरी प्रभावकारीरुपमा पुर्याइन्छ भन्ने स्पष्ट नपारेको जनाइएको छ।
साउदीले हाल भिजन–२०३० अन्तर्गत नवीकरणीय ऊर्जामा ठूलो लगानी गरिरहेको छ। तर प्रतिवेदनले ऊर्जा प्रतिस्थापनलाई मात्र तीव्र पार्ने नभई श्रमिकका लागि न्यायपूर्ण हुनुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ। वैदेशिक रोजगारी नेपालको अर्थतन्त्र र लाखौं परिवारको जीविकासँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। खाडी मुलुक नेपाली श्रमिकका प्रमुख गन्तव्य हुन्। गन्तव्य मुलुकमा पुगेपछि श्रमिकमाथि हुने शोषणको जिम्मेवारी रोजगारदाता वा गन्तव्य मुलुकमा सीमित नराखी स्रोत मुलुकदेखि नै उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
![बाढीप्रभावित बागेश्वरी स्कुलको सरसफाइमा जुटे स्वयंसेवी हातहरु [तस्बिरहरु]](https://www.prabhabonline.com/uploads/posts/200X200/Rasuwa_Flood_clearing-main-1788260781.jpg)
