काठमाडौं- प्रतिनिधिसभाबाट अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)का दुई वटा महत्वपूर्ण प्रोटोकल पारित भएका छन् । बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकबाट बाध्यकारी श्रम महासन्धि, १९३० सम्बन्धी सन् २०१४ को प्रोटोकल नं २९ र श्रम निरीक्षणसम्बन्धी महासन्धि, १९४७ को प्रोटोकल नं ८१ सर्वसम्मत अनुमोदन भएको हो ।
सदनमा युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले प्रोटोकल नं २९ र ८१ को प्रावधानलाई अनुमोदनका लागि प्रस्ताव गरेका थिए । उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदहरुले नेपालले विभिन्न महासन्धिमा हस्ताक्षर गर्दै आए पनि कार्यान्वयनको पक्ष प्रभावकारी नदेखिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । मन्त्री यादवले सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै अनुमोदित प्रोटोकलको प्रभावकारी कार्यान्वनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिने बताए । कानुन उल्लंघन गर्ने जो कोहीलाई कारबाही गरिने उनको भनाइ थियो ।
सांसद ज्ञानु पौडेलले नेपालीहरुले वैदेशिक रोजगारीमा झेल्दै आएका विभिन्न समस्याको समाधानमा जोड दिनुपर्ने बताइन् । ‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकमध्ये केहीले राहदानी नियन्त्रण, तलब नपाउने, जबरजस्ती श्रम र अन्य श्रम शोषणको सामना गर्नुपरेको अवस्था छ,’ उनले भनिन्, ‘महिला र बालबालिका र झनै जोखिममा छन् । प्रोटोकल अनुमोदनसँगै स्पष्ट राष्ट्रिय कार्ययोजना, पर्याप्त स्रोत साधन र प्रभावकारी कानुनी संयन्त्र निर्माण गर्न जरुरी छ ।’
पौडेलले विगतमा भएका महासन्धिको स्मरण गर्दै ती सन्धिहरुको स्थानीयकरण र कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइन् । रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई सीपयुक्त बनाएर पठाउनपर्ने र आवश्यक कानुनी सुधार गरी श्रम ऐनको पूर्णपालना, श्रम अडिट र श्रम निरीक्षणको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । सांसद श्रद्धा कुँवरले कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी)को ठूलो हिस्सा रेमिट्यान्सले धानेको हाम्रो मुलुकमा प्रोटोकल २९ को कार्यान्वयनले कुनै पनि नागरिक या श्रमिकलाई बाध्यतामा पारेर वा डरले श्रममा लगाउन नपाउने बताइन् । यसले गरिबी निवारण एवं पीडित श्रमिकले क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था पनि मजबुत बनाउने कुँवरको भनाइ छ ।
श्रमिकहरुले मानवअधिकारको हिसाबले हेर्दा यसको अनुमोदन गर्न ढिलाइ भइसकेको सांसद अर्जुनकुमार कार्कीको भनाइ थियो । हिंसारहित कार्यथलोसम्बन्धी आइएलओ महासन्धि १९० र घरेलु श्रमिकसम्बन्धी महासन्धि १८९ लाई अवलम्बन नगरेसम्म श्रमिकको अधिकार पूर्णरुपमा सुनिश्चित गर्न नसकिने उनको सुझाव थियो । यसको जवाफ दिँदै श्रममन्त्री यादवले महासन्धि १८९ र १९० को अनुमोदनलाई प्राथमिकतामा राखी अध्ययन कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पुगेकाले यसै वर्ष अनुमोदन हुने बताए ।
पारित भएका प्रोटोकलले बाध्यकारी श्रमको रोकथाम, पीडितको संरक्षण, प्रभावकारी उद्धार, पुनस्र्थापना, क्षतिपूर्ति तथा दोषीमाथि कारबाही सुनिश्चित गर्न सदस्य राष्ट्रलाई दायित्व प्रदान गर्ने सांसद अशोककुमार चौधरीले बताए । नेपालका हजारौं नागरिक वैदेशिक रोजगारीका क्रममा श्रम शोषण, सम्झौताविपरीत काम गर्नुपर्ने र राहदानी नियन्त्रणमा राखिने, अमानवीय व्यवहार सहनपर्ने र उद्धारसमेत कठिन हुने अवस्था छ । यो अवस्था दोहोरिन नदिन पारित भएका प्रोटोकलले सुनिश्चितता प्रदान गर्ने उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै, सांसद गंगालक्ष्मी अवालले यस्ता महत्वपूर्ण अनुमोदनहरु औपचारिकतामामात्र सीमित हुन नहुने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । ‘महिलाहरुले खाडी मुलुकमा गरिने आप्रवासनलाई औपचारिक मान्यता नदिइँदा खाडीमा घरेलु कामदारका रुपमा कार्यरत महिलाले हिंसा, दुव्र्यवहार र शोषणको सामना गर्दा मनोसामाजिक मनोविमर्शसमेत पाएको छैन । अनुमोदन केवल औपचारिकतामा सीमित नहोस्,’ उनले भनिन् ।
हाल नेपालका श्रमिकहरु राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजारमा विभिन्न जोखिमयुक्त काम गरिरहेका छन् । उनीहरुको उपयुक्त निरीक्षण नहुँदा ठूलो चुनौती थपिएको छ । यो प्रावधान स्वीकार गरिसकेपछि यसले नेपालीहरुको कार्यक्षेत्रको निरीक्षण गर्ने सांसद गुरु बरालको भनाइ थियो ।
