- कोषबाट उपलब्ध हुने सुविधा पाउन श्रम स्वीकृति अनिवार्य
- कानुनी लडाइँ, स्वास्थ्य उपचार, आश्रित परिवारको शिक्षा, महिला श्रमिकको संरक्षण र फर्केकाहरूको पुनःएकीकरणसमेत समेटिने
- गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी अभियोग लागेका श्रमिकका लागि ‘ब्लड मनी’ समेत कोषबाट तोकिएबमोजिम उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव
- महिला श्रमिकका लागि विशेष सुरक्षा र उपचारको व्यवस्था
- मस्यौदामा प्रस्तावित व्यवस्था ‘श्रमिकमैत्री र समयसापेक्ष’ भएको सरोकारवालाको टिप्पणी
- ‘ब्लड मनी’ देखि आश्रयस्थलसम्म समेटिने
काठमाडौं- सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षा र हितलाई मध्यनजर गर्दै ‘वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४’ मा व्यापक संशोधनको तयारी गरेको छ । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले तयार पारेको नयाँ विधेयकको मस्यौदामा वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको प्रयोग र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्थालाई साविकको तुलनामा निकै फराकिलो र श्रमिकमैत्री बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।
हालको ऐनमा श्रमिकको मृत्यु वा अंगभंग हुँदा दिइने राहतमामात्र कोष बढी केन्द्रित देखिएकोमा नयाँ मस्यौदाले कानुनी लडाइँ, स्वास्थ्य उपचार, आश्रित परिवारको शिक्षा, महिला श्रमिकको संरक्षण र फर्केकाहरूको पुनःएकीकरणजस्ता विषयलाई समेत समेटेको पाइएको छ । साविकको ऐनमा विदेशमा फौजदारी कसुरको अभियोग लागेका कामदारको प्रतिरक्षा र बहस पैरवी (वकिल खर्च) का लागिमात्र कोषको रकम प्रयोग गर्ने उल्लेख थियो । नयाँ मस्यौदामा कानुनी सहायताको दायरा बढाउँदै गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी अभियोग लागेका श्रमिकका लागि ‘ब्लड मनी’ (क्षतिपूर्ति रकम) समेत कोषबाट तोकिएबमोजिम उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसले खाडी मुलुकहरूमा ब्लड मनी तिर्न नसकेर जेल जीवन बिताउन बाध्य नेपालीहरूलाई ठूलो राहत मिल्ने देखिएको छ ।
नयाँ मस्यौदामा महिला श्रमिकका लागि विशेष सुरक्षा र उपचारको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । रोजगारीका क्रममा यौन दुव्र्यवहार वा हिंसामा परी गर्भवती भएका, नाबालक बच्चासहित स्वदेश फर्कन बाध्य भएका, वा यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या झेलेका महिला श्रमिकहरूलाई कोषबाट विशेष उपचार र आर्थिक सहायता दिने संवेदनशील व्यवस्था थपिएको हो । साविकको ऐनमा समस्यामा परेका महिला श्रमिकहरूका लागि कुनै विशिष्ट वा छुट्टै कल्याणकारी व्यवस्था उल्लेख थिएन ।
यसैगरी करार अवधिभित्र स्वदेश वा विदेशमा बिरामी परी पूर्ण वा आंशिक अशक्त भएका श्रमिकलाई नेपालमा एक पटकका लागि उपचार खर्च दिइने व्यवस्था गर्न मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि विदेशमा अंगभंग हुँदा स्वदेश फर्काउने र क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था भए पनि बिरामी पर्दा उपचार खर्च दिने वा बिदामा नेपाल आउँदा मृत्यु भएमा राहत दिने स्पष्ट कानुनी आधार थिएन ।
विदेशमा बिरामी भई उपचार गराउँदा गराउँदै नेपाल आई उपचारकै क्रममा मृत्यु भएमा पनि आर्थिक सहायता पाइने नयाँ व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । यो व्यवस्थाले बिदामा नेपाल आएको समयमा करार अवधिभित्रै मृत्यु भएमा पनि आश्रित परिवारले कोषबाट आर्थिक सहायता पाउने छन् । प्रस्तावित मस्यौदामा गन्तव्य मुलुकस्थित नेपाली दूतावास वा नियोगहरूमा सुरक्षित गृह सञ्चालन गर्ने र विदेशबाट अलपत्र परी फर्केका श्रमिकका लागि स्वदेशमासमेत आश्रयस्थल सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी कोषलाई तोकिएको छ । साविक ऐनमा समस्यामा परेका वा अलपत्र कामदारलाई राख्न आश्रयस्थलसम्बन्धी कुनै व्यवस्था कोषको कार्यक्षेत्रमा थिएन ।
यसैगरी वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मृत्यु भएका, अलपत्र परेका, बिरामी भई अशक्त भएका, कोमामा रहेका वा जेलमा रहेका श्रमिकका छोराछोरीलाई विद्यालय तथा उच्च शिक्षाका लागि शैक्षिक वृत्ति (छात्रवृत्ति) प्रदान गर्ने व्यवस्थासमेत प्रस्ताव गरिएको छ । विदेशबाट फर्केका श्रमिकहरूको सामाजिक तथा आर्थिक पुनःस्थापना र पुनःएकीकरणका कार्यक्रम चलाउने, उनीहरूले विदेशमा सिकेको सीपको सीप प्रमाणीकरण गर्ने र उद्यमशीलता विकास गर्ने कुरालाई मस्यौदामा जोड दिइएको छ । जबकि, साविक ऐनमा विदेश जानुअघि सीपमूलक तालिम दिने र फर्केका कामदारका लागि रोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सामान्य व्यवस्थामात्र थियो ।
श्रम स्वीकृति लिएर जानेलाई मात्र समेटिने
विधेयकको मस्यौदामा कोषको दायरा फराकिलो बनाइए पनि एउटा कडा सर्त राखिएको छ । मस्यौदाको बुँदा (क) अनुसार कोषबाट उपलब्ध गराइने क्षतिपूर्ति, राहत वा आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्नका लागि सम्बन्धित देशको वैदेशिक रोजगार अनुमति (श्रम स्वीकृति) अनिवार्यरूपमा लिएको हुनुपर्ने छ । यो व्यवस्थाले भिजिट भिसा वा अवैध बाटोबाट विदेश गइ समस्यामा पर्नेहरूलाई कोषबाट सहायता दिन बन्देज लगाउने देखिन्छ, जसले श्रमिकलाई वैधानिक माध्यमबाट मात्र विदेश जान प्रेरित गर्ने मन्त्रालयको विश्वास छ ।
श्रम विज्ञहरूले यस मस्यौदालाई ‘श्रमिकमैत्री र समयसापेक्ष’ भनेका छन् । विशेषगरी ब्लड मनी, कोमामा रहेका श्रमिकका बच्चालाई छात्रवृत्ति र महिला श्रमिकको प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी सहायता थपिनु स्वागतयोग्य कदम रहेको उनीहरूको बुझाइ छ । यद्यपि, विधेयक संसद्बाट पारित भएर नियमावली नबन्दासम्म यसको कार्यान्वयनको मोडालिटी र रकमको सीमा कति हुने भन्ने कुरा स्पष्ट हुन बाँकी छ ।
मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन ‘वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ (तेस्रो संशोधन) विधेयक’ को मस्यौदा तयार पारेको हो । असार १६ गते मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालयले सरोकारवालासँग एक साताभित्र सुझाव पेस गर्न आग्रह गरेको थियो । सरोकारवालाहरुबाट प्राप्त सुझावलाई समेटेर विधेयकलाई अन्तिम रुप दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
