विशेष अदालतले बुधबार विवादित व्यवसायी दिपक भट्टलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ । भट्टसँगै व्यवसायी सुलभ अग्रवाललाई पनि थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ । भट्ट र अग्रवाललाई थुनामा पु¥याउने मुद्दा हो सेयर कारोबारमा देखिएको गडबढी । बिचौलियाका रुपमा परिचित भट्टले सेयर कारोबारमा प्रभाव पार्ने काम गरेकोजस्ता आरोपमा मुद्दा परेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पक्राउ गरेको थियो । दुवै जनाले यो आरोप अस्वीकार गरे पनि अनुसन्धान एसएमएसदेखि विभिन्न कागजातले यो पुष्टि गरेको अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।
यही विवादमा मुछिएर गृहमन्त्री पद छाडेका सुधन गुरुङ मन्त्रालयमा ‘कमब्याक’ भएको १० दिन पुगेको छ । भट्टको कम्पनी ‘स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड’ मा गृहमन्त्री गुरुङको साझेदारी रहेको र ५० लाखभन्दा बढीको सेयर किनेको खुलेको छ । तर उक्त सेयर गृहमन्त्रीले पैसा तिरेर भन्दा पनि प्रभावित पार्न भट्टले स्वेट सेयरको रुपमा दिएको पनि आशंका छ । उस्तै मुद्दामा भट्ट दोषी ठहर भएर थुनामा पुग्दा गुरुङ भने छानबिन समितिबाट चोख्याएर पुरस्कृत हुनु यो सरकारको विरोधाभाषपूर्ण काम हो । सुशासनको मूल आधार कानुनको शासन हो । चाहे त्यो सामान्य नागरिक होस् वा उच्च राजनीतिक पदमा पुगेको व्यक्ति, राज्यले दोहोरो मापदण्ड अपनाउनु गम्भीर प्रश्न हो ।
एउटै घटनासँग सम्बन्धित व्यक्तिमध्ये एकजना जेल जाने र अर्को देशको सुरक्षा तथा प्रशासनको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारीमा पुग्ने अवस्था देखिँदा नागरिकमा स्वाभाविकरूपमा प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन । गृहमन्त्रीजस्तो संवेदनशील पदमा नियुक्त व्यक्तिप्रति नागरिकको विश्वास अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । गृहमन्त्रीले कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूको नेतृत्व गर्छन् । त्यसैले उनीमाथि नै कुनै विवाद वा आशंका रहिरहँदा कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयनप्रति जनविश्वास कमजोर हुन सक्छ । सुशासन केवल कानुनी प्रक्रियालेमात्र स्थापित हुँदैन; नैतिक उत्तरदायित्व र सार्वजनिक विश्वासले पनि त्यसलाई बलियो बनाउँछ ।
वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सुरुदेखि नै पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनलाई आफ्नो प्रमुख एजेण्डा बनाएको छ । त्यसैले सरकारका हरेक निर्णय यी मूल्यमान्यतासँग मेल खानुपर्छ । यदि आफ्ना निकट व्यक्तिलाई संरक्षण गर्ने र विपक्षी वा कमजोर पक्षमाथिमात्र कठोरता देखाउने प्रवृत्ति देखियो भने सुशासनको नाराले विश्वास गुमाउने छ । सुशासनको वास्तविक परीक्षा पनि यही हो-कानुन र नैतिकताको मापदण्ड सबैका लागि समानरूपमा लागू हुन्छ कि हुँदैन ? त्यसैले गृहमन्त्री गुरुङमाथि स्वतन्त्र समिति गठन गरी पुनः छानबिन गरियोस् ।
