काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न सुकुमबासी बस्तीहरूमा डोजर चलाएर हजारौं नागरिकलाई सडकमा पु¥याएको डेढ महिना बितिसक्दा पनि वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले उनीहरूको स्थायी व्यवस्थापनका लागि कुनै ठोस कदम चाल्न सकेको छैन । उल्टै, विस्थापितहरूलाई अस्थायी आश्रयस्थल (होल्डिङ सेन्टर) बाट समेत धपाउने प्रपञ्च रचिनु अत्यन्तै खेदजनक र अमानवीय कार्य हो । सरकारले विस्थापित परिवारलाई एकमुष्ट ७० हजार रुपैयाँ राहत रकम दिएर आश्रयस्थल खाली गराउने जुन नीति अघि सारेको छ, त्यसले राज्य नागरिकको अभिभावकीय दायित्वबाट पन्छिन खोजेको स्पष्ट पार्छ । सुकुमबासी समस्याको दीर्घकालीन समाधान राहतको रकम बाँडेर समाधान हुँदैन, उनीहरूको स्थायी आवास र पुनस्र्थापना सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।
नागरिकलाई आवासविहीन बनाउनु भनेको उनीहरूको बाँच्न पाउने मौलिक हकमाथि प्रहार गर्नु हो । मध्य वैशाखको चर्को गर्मीमा विनाकुनै ठोस विकल्प बस्ती भत्काइँदा हजारौं बालबालिकाको पढाइ छुटेको छ, बिरामीहरू उपचारबाट वञ्चित भएका छन् र श्रमजीवी वर्गको रोजगारी गुमेको छ । यस्तो संवेदनशील अवस्थामा गृहमन्त्रीले ‘नीतिगत व्यवस्थापनका लागि समय चाहिने’ भन्दै माफी माग्नु र अर्कोतर्फ कर्मचारी खटाएर आश्रयस्थल खाली गराउन दबाब दिनु सरकारको दोहोरो चरित्र हो । ७० हजार रुपैयाँले आजको महँगीमा काठमाडौं उपत्यकामा कति दिन गुजारा चल्छ ? यो रकम सकिएपछि ती परिवार फेरि कहाँ जाने ? के उनीहरूलाई पुनः सडकमै वा बागमतीकै किनारमा फर्कन बाध्य पारिँदै छ ? यी प्रश्नहरूको जवाफ सरकारसँग छैन ।
अझ उदेकलाग्दो कुरा त के छ भने, विस्थापितहरूको व्यवस्थापनमा सरकारी निकायहरूबीच नै घोर समन्वय अभाव र अन्योल देखिन्छ । बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले ११ हजारभन्दा बढी विस्थापित भएको दाबी गरिरहँदा प्रधानमन्त्री कार्यालयको तथ्यांकमा जम्मा एक हजार ४८८ जनामात्र देखिनुले सरकारको तथ्यांक प्रणाली कति फितलो छ भन्ने प्रस्ट पारेको छ । ६० दिनभित्र डिजिटल लगत संकलन गर्ने र एक हजार दिनभित्र भूमिहीनको समस्या समाधान गर्ने महत्वाकांक्षी नारा बाँडेको सरकार गठन भएको यतिका दिन बितिसक्दा पनि भूमि समस्या समाधान समितिको कार्यविधिसम्म बनाउन असफल भएको छ ।
सरकारले बुझ्नुपर्छ, सुकुमबासी समस्या केवल एउटा प्रशासनिक वा प्राविधिक मुद्दा होइन, यो गम्भीर सामाजिक र मानवीय सवाल हो । नागार्जुनको अपार्टमेन्ट वा राधास्वामी आश्रमजस्ता संरचनाहरूलाई अस्थायी होल्डिङ सेन्टरमात्र बनाएर विस्थापितलाई सडकमा छोड्नु राज्यको लाचारी हो । तसर्थ, सरकारले राहत रकमको प्रलोभन देखाएर होल्डिङ सेन्टर खाली गराउने आत्मघाती निर्णय तत्काल रोक्नुपर्छ । वास्तविक भूमिहीन र सुकुमबासीको तुरुन्तै प्रमाणीकरण गरी उनीहरूलाई स्थायी आवास, बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ । लहडका भरमा डोजर चलाएर नागरिकलाई सडकमा पु¥याउने तर पुनस्र्थापनाको पाटोमा आँखा चिम्लिने छुट सरकारलाई छैन ।
