एएफपी- मध्यपूर्वमा बढ्दो तनाव, तेल आपूर्ति अनिश्चितता र विश्व व्यापारिक व्यवस्थामा देखिएको फेरबदलबीच भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शुक्रबार पाँच राष्ट्रको महत्त्वपूर्ण विदेश भ्रमण सुरु गरेका छन् । संयुक्त अरब इमिरेट्सबाट सुरु भएको यो भ्रमणलाई भारतले ऊर्जा सुरक्षा मजबुत बनाउने, युरोपसँग व्यापारिक साझेदारी गहिर्याउने र विश्व उत्पादन तथा प्रविधि केन्द्रका रूपमा आफ्नो भूमिका विस्तार गर्ने रणनीतिक प्रयासका रूपमा हेरिएको छ ।
छ दिन लामो भ्रमणका क्रममा मोदीले संयुक्त अरब इमिरेट्सपछि नेदरल्यान्ड्स, स्विडेन, नर्वे र इटालीको भ्रमण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । यो भ्रमण भारत र युरोपेली सङ्घ (इयु) बीच हालै सम्पन्न स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतापछि हुन लागेको हो । उक्त सम्झौतालाई स्वयं मोदीले ‘सबै सम्झौताको आमा’ भनेर वर्णन गरेका थिए। मध्यपूर्वमा इरान युद्धका कारण हर्मुज जलघाँटी आसपासको ढुवानी प्रणाली प्रभावित भइरहेका बेला भारतले आफ्नो ऊर्जा आपूर्ति र आर्थिक स्थायित्वलाई सुरक्षित राख्न खाडी मुलुकहरूसँग सहकार्य बढाउने प्रयास गरेको छ । तेल र ग्यास बजारमा देखिएको अस्थिरताले भारतजस्ता ऊर्जा आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रहरूमा दबाब बढाइरहेको छ ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयले भ्रमणअघि जारी गरेको वक्तव्यमा संयुक्त अरब इमिरेट्ससँगको छलफल विशेषगरी ‘ऊर्जा सुरक्षा सुदृढीकरण’ मा केन्द्रित रहने जनाएको छ । खाडी क्षेत्र भारतका लागि तेल र तरलीकृत पेट्रोलियम ग्यास (एलपिजी) को प्रमुख स्रोत मानिन्छ । संयुक्त अरब इमिरेट्समा करिब ४५ लाख भारतीय समुदाय बसोबास गर्दै आएका छन् । त्यसैले यो भ्रमणलाई आर्थिक मात्र नभई सामाजिक र रणनीतिक दृष्टिले पनि महत्त्वपूर्ण मानिएको छ ।
इरान र संयुक्त अरब इमिरेट्सका लागि पूर्व भारतीय राजदूत के.सी. सिंहका अनुसार बदलिँदो खाडी राजनीति र क्षेत्रीय ध्रुवीकरणले भारतलाई नयाँ सन्तुलन खोज्न बाध्य बनाएको छ । उनले अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पहिलेभन्दा धेरै फरक भएको बताउँदै खाडी सहयोग परिषद्भित्र देखिएका मतभेद र इरान-युएई तनावले समग्र भूराजनीतिमा परिवर्तन ल्याएको उल्लेख गरे । सिंहका अनुसार संयुक्त अरब इमिरेट्स अमेरिका र इजरायलसँग अझ नजिकिएको छ भने साउदी अरेबियाले पनि पाकिस्तान, इजिप्ट र टर्कीसँग सम्बन्ध विस्तार गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा भारतले आफ्नो ऊर्जा तथा रणनीतिक हित सुरक्षित राख्न बहुआयामिक कूटनीति अघि बढाइरहेको विश्लेषण गरिएको छ ।
मोदीले भ्रमणअघि बिहीबार नयाँदिल्लीमा इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीसँग पनि भेटवार्ता गरेका थिए। विश्वको तेस्रो ठूलो तेल आयातकर्ता भारतले आफ्नो कच्चा तेलको झन्डै आधा हिस्सा हर्मुज जलघाँटीमार्फत प्राप्त गर्ने भएकाले त्यहाँको अस्थिरताले भारतलाई प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ । भारतका पूर्व राजदूत अनिल वाधवाले ऊर्जा आपूर्ति तथा रणनीतिक पेट्रोलियम भण्डारणसम्बन्धी नयाँ समझदारीहरू हुन सक्ने सम्भावना रहेको बताए । उनका अनुसार यस्तो सहकार्यले भारतलाई आकस्मिक मूल्यवृद्धि र ढुवानी अवरोधबाट जोगाउन सहयोग पुग्नेछ ।
वाधवाले भारत अब परम्परागत ‘क्रेता-विक्रेता’ सम्बन्धभन्दा माथि उठेर दीर्घकालीन रणनीतिक ऊर्जा साझेदारीतर्फ जानुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे । मोदीको भ्रमणको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष युरोपसँगको आर्थिक र प्राविधिक सहकार्य विस्तार हो । शुक्रबार उहाँ नेदरल्यान्ड्स पुग्ने कार्यक्रम छ । त्यहाँ रक्षा, सेमिकन्डक्टर, कृषि, पानी व्यवस्थापन र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहकार्यबारे छलफल हुने बताइएको छ । गत वर्ष भारत-नेदरल्यान्ड्सबीच २७ अर्ब ८० करोड डलर बराबरको द्विपक्षीय व्यापार भएको थियो ।
त्यसपछि मोदी स्विडेन जाने कार्यक्रम छ । स्विडेनमा उनले युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयनसँगै युरोपेली व्यापारिक नेताहरूको फोरमलाई सम्बोधन गर्ने छन् । त्यसको भोलिपल्ट उनी नर्वेमा हुने भारत–नर्डिक शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुने छन् ।
नर्वेको भ्रमण विशेष महत्त्वको मानिएको छ, किनभने ४३ वर्षपछि कुनै भारतीय प्रधानमन्त्रीले पहिलोपटक नर्वेको औपचारिक भ्रमण गर्न लागेका हुन् । यसलाई भारतले उत्तरी युरोपसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न थालेको सङ्केतका रूपमा हेरिएको छ । अनिल वाधवाका अनुसार नर्डिक राष्ट्रहरूसँगको सहकार्य भारतका लागि आर्थिक, प्राविधिक र स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रमा विश्वसनीय साझेदार बन्ने अवसर हो । उनले चीनमाथिको निर्भरता घटाउने विश्वव्यापी प्रवृत्तिबाट भारतले लाभ उठाउन सक्ने उल्लेख गरे । भारतीय सांसद शशि थरूरले पनि भारत र नर्डिक राष्ट्रहरूबीच विश्व व्यवस्था, स्थिरता र नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीप्रति साझा चासो रहेको बताएका छन् । उनले ‘ट्रम्पियन युग’ पछि विश्वव्यापी नियमहरू अस्थिर बन्दै गएको अवस्थामा भारत र उत्तरी युरोपबीच सहकार्य झन् आवश्यक बनेको धारणा व्यक्त गरे ।
नर्वेको स्वालबार्ड टापुमा अनुसन्धान केन्द्र सञ्चालन गरिरहेको भारतले आर्कटिक क्षेत्रमा पग्लँदै गएको समुद्री बरफले भविष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय ढुवानी र जलवायुमा पार्ने प्रभावबारे पनि चासो राख्दै आएको छ । थरूरका अनुसार आर्कटिक क्षेत्रमा भारतको रुचि केवल अनुसन्धानमा सीमित छैन, किनभने ध्रुवीय क्षेत्रमा हुने परिवर्तनले भारतीय मनसुन र खाद्य सुरक्षामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ ।
मोदीको भ्रमणको अन्तिम चरण इटालीमा हुनेछ । मे १९ मा उनले इटालीकी प्रधानमन्त्री जर्जिया मेलोनीसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा मोदी र मेलोनीबीचको व्यक्तिगत तथा राजनीतिक सम्बन्धलाई निकट मानिँदै आएको छ ।
