बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकारको प्रत्याभूति तथा बालअधिकारको कार्यान्वयनको दिशामा सरकारी तथा सरोकारवाला निकायहरुको जुन मानेमा सदासयता र तत्परता देखाउनुपर्ने थियो त्यसको गुञ्जायसको गहनतालाई मनन गरिएको पाइँदैन । बालअधिकारको हननमा कुनै न कुनै रुपमा हाम्रो परम्परा तथा कार्यशैली जिम्मेवार रहेको छ । बालश्रमिकका रुपमा सयौंं बालबालिकाहरु जोखिमपूर्ण र निकृष्ट कार्य गर्न बाध्य छन् । घरेलु श्रमिकका रुपमा आश्रित बालबालिकाको संख्या पनि हाम्रो समाजमा बग्रेल्ती छ ।
बालअधिकारका मूल्य मान्यताका विश्वव्यापी प्रचलनको कुन हदसम्म बालबालिकाले उपयोग गर्न सके र राज्य सञ्चालकले वालबालिकाको नैसर्गिक अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनको दिशामा के कति काम भए समीक्षाको विषय रहला । नेपालको संविधानको मौलिक हकका रुपमा बालअधिकारलाई आधारभूत अधिकारका रुपमा उल्लेख गरिएको छ । बालअधिकारका सवाल यससम्बन्धी ऐन, नियमावलीलगायतमा बग्रेल्ती व्यवस्था भएका छन् । तर पनि बालअधिकार र बालबालिकाका हितका सम्वद्र्धनमा धेरै कार्य अपुग छन् । बालअधिकारका सन्दर्भमा बालअधिकारका आयामिक पाटालाई साझा सरोकारको सवाल र मुद्दाका रुपमा लिएर सम्बोधन हुन सकेको खण्डमा हाम्रा विगतका प्रयासले सार्थकता पाउन सक्लान् ।
बालअधिकारका सवालमा सधैं बहस पैरवी र यसको संरक्षण प्रवद्र्धनका दिशामा विभिन्न कोण प्रतिकोणबाट आवाज मुखरित भएका छन् । केही समय अघिको जेन-जी आन्दोलन पनि उमेर समूहका हिसाबले नवयुवाहरुको उल्लेख्य सहभागिता रह्यो । विमति, विरोध तथा केही हदसम्म शासक र शासनशैलीको विरोधका आवाजहरु मुखरित भएका थिए । तिनै नवयुवा र बालबालिकाका हक अधिकारको संरक्षणमा राज्यपक्ष उदार हुनुपर्नेमा दुईमत नरहला । सुशासन र भ्रष्टाचारप्रतिको शून्य सहनशीलतालाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर कार्यसम्पादनको पक्षलाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ ।
सन् १९४८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रयासमा बालअधिकारसम्बन्धी १० बुंदे घोषणापत्र तयार गरी विश्वव्यापीरुपमा प्रचारप्रसार गरियो । बालअधिकारको ड्राफ्ट तयारी र लामो समयान्तरको संस्थागत प्रयासपश्चात् सन् १९८९ को नोभेम्बर २० तारेखका दिन विधिवत्रुपमा संयुक्त राष्ट्रसंघले राष्ट्रसंघीय महासभाबाट बालअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि पारित ग¥यो । पछिल्लो वर्ष सन् १९९० सेप्टेम्बरदेखि बालअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि कार्यान्वयनमा आयो । साथै, नेपालले पनि यस महासन्धिमा पक्षकार राष्ट्रको हैसियतले हस्ताक्षर गरेपश्चात् नेपालमा पनि विधिवत्रुपमा कार्यान्वयनमा आयो । सन् १९२३ मा बेलायती बालअधिकारका अग्रज अभियन्ता इंग्लिस्टन जेबको पहलमा विश्वमा बालअधिकारको आवाजले सार्वजनिक सरोकारको मुद्दाका रुपमा विश्वमञ्चको ध्यान आकर्षित ग¥यो । तत्पश्चात् बालधिकारको बहसलाई विश्वका विभिन्न मुलुक तथा संस्थागतरुपमा उठानका प्रयासले निरन्तरता पायो ।
बालअधिकारको कार्यान्वयनको प्रत्याभूतिका लागि हाम्रा विद्यमान कानुन तथा ऐन नियमलाई समयसापेक्ष कार्यान्वयन गर्ने, बालबालिकाका हितलाई प्रत्याभूति दिलाउने दिशामा उपयोग गरिनु पर्दछ । मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्र-१९४८ को धारा २६ मा शिक्षा पाउने अधिकार सबैलाई छ भन्ने उल्लेख भएअनुसार हाम्रो सरकारको नैतिक र कानुनी दायित्वभित्र यसको अक्षरशः पालना र प्रतिबद्धताका साथ लागू गर्न नेपाल सरकार दृढताका साथ उभिनुपर्दछ । नागरिक र राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धि १९६६ मा ‘प्रत्येक व्यक्तिले शिक्षा आर्जन गर्न पाउनुपर्छ’ भन्ने उल्लेख छ । नेपाल सरकारले सन् १९९१ मे १४ मा यस अभिसन्धिमा विधिवत् हस्ताक्षर गरेपश्चात् कार्यान्वयन तहमा ल्याउनु नेपाल सरकारको वैधानिक दायित्वभित्र पर्ने विषय हो ।
सामाजिक संस्थाले कार्यक्रमका साथ र राजनीतिक दलले बालअधिकार र बाल हितका सवालमा आफ्ना दलका नीति तथा कार्यक्रमिक जनपरिचालनमा कुनै न कुनै रुपमा कार्यक्रम उल्लेख गरेका छन् । बालकल्याण र बालअधिकारको कार्यान्वयनका दिशामा प्रतिबद्धता पनि आएकै छन् । संकल्प, प्रतिबद्धता वा घोषणापत्रमा उल्लिखित सोच, नीति र कार्यक्रमलाई ठोस मानेमा दृढताका साथ काम गराइको बानीमा रुपान्तरण गर्नु छ । अन्तर्राष्ट्रिय बालअधिकार दिवसको सन्दर्भमा बालअअिकारको न्यूनतम् मापदण्डलाई गाउँबस्ती तथा दूरदराजका बालबालिकाको घरआँगन करेसासम्म विचरण गर्ने वातावरण बनाउनुपर्दछ । न्यायपूर्ण, समावेशी, सहभागितामूलक र समन्यायिक प्रणाली लोकतन्त्रको मियो हो ।
बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकारको प्रत्याभूति तथा बालअधिकारको कार्यान्वयनको दिशामा सरकारी तथा सरोकारवाला निकायहरुको जुन मानेमा सदासयता र तत्परता देखाउनुपर्ने थियो त्यसको गुञ्जायसको गहनतालाई मनन गरिएको पाइँदैन । बालअधिकारको हननमा कुनै न कुनै रुपमा हाम्रो परम्परा तथा कार्यशैली जिम्मेवार रहेको छ । बालश्रमिकका रुपमा सयौंं बालबालिकाहरु जोखिमपूर्ण र निकृष्ट कार्य गर्न बाध्य छन् । घरेलु श्रमिकका रुपमा आश्रित बालबालिकाको संख्या पनि हाम्रो समाजमा बग्रेल्ती छ ।
उद्योग तथा कलकारखानामा सयौंका संख्यामा कलिला बालबालिकाहरु निकृष्ट र निकै जोखिमपूर्ण कार्य गर्न बाध्य पारिएको अवस्थामा यस्ता बालबालिकाहरुको उद्धार तथा शिक्षादीक्षा र उचित जीवनयापनको वातावरण बनाउने दिशामा सहरबजारमा केन्द्रित बग्रेल्ती गैरसरकारी संस्थाहरुको ध्यान कहिले पुग्ने हो कुन्नि ? बाल उपयोगी कार्यक्रम अनि विकास र अवसरको खोजी र उचित मार्गदर्शनको प्रतीक्षा छ । हामीले बालअधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा एक पक्षकार राष्ट्रका हैसियतले अनुमोदन गरेपश्चात् त्यसको दायित्वबोधको अपनत्व लिएका छौं । नेपालको संविधान २०७२ मा बालअधिकारलाई समेटिएका मौलिक हकका प्रावधान रहेका छन् । जसको अक्षरशः पालनाका दिशामा व्यावहारिक दायित्वबोधका साथ सरकारले जुन रुपमा चासो लिएको छ त्यसमा अझ प्रभावकारिता ल्याउने दिशामा धेरै काम हुन सकिरहेको छैन । संविधानको भाग ३ को धारा ३९ का उपधारा १ देखि ९ सम्ममा बाल हकका बहुआयामिक पाटालाई समावेश गरिए पनि सरोकारवाला निकायले हक कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धताका साथ काम गर्नुपर्दछ । बालअधिकारको उल्लंघनमा दण्ड सजायको पेचिलो कार्यान्वयन बाल हकको प्रत्याभूतिको सोपान रहला ।
पछिल्ला घटनाक्रमको सतही विश्लेषण गरिएको खण्डमा नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा बालबालिकाको अपहरण, दुव्र्यवहारका घटनाहरु बढदो क्रममा छ । यस्ता अमानवीय तथा कुत्सित कार्यको निन्दा र भत्र्सना समाजलाई सचेत गराउने पाटो रहला । तर यस्ता जघन्य अपराधलाई निर्मूल गर्ने दिशामा अपराध मनोविज्ञान तथा सामाजिक संरचनका विविध पाटामा गम्भीर खोजी तथा अनुसन्धानले महŒव राख्छ । आपराधिक घटनाले हाम्रो समाज आजित र त्रसित छ । आमजनताले राज्यको दरिलो उपस्थिति र न्यायको खोजी गरिरहेको छ । बालबालिकाहरु हराउने क्रम निरन्तर रहनु सामाजिक विडम्बना हो, जसको समाधानमा सामाजिक दायित्वबोध अपरिहार्य छ ।
तुलनात्मकरुपमा सहरी क्षेत्रभन्दा ग्रामीण क्षेत्रका बालबालिकाहरु हराउने गरेको तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ । बालबालिका खोजतलास तथा उद्धारका लागि बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्र, बाल संरक्षण समितिलगायतका निकायले निरन्तर प्रयास गरी आए पनि आशातीत सफलता पाउन नसकिएको यथार्थता छर्लंग छ । साथै, बाल श्रमिकका रुपमा बालबालिकाहरुलाई विभिन्न क्षेत्रमा प्रयोग अर्को चुनौती रहेको छ । कारखाना तथा औद्योगिकलगायतका क्षेत्रमा निकृष्ट तथा अति जोखिमपूर्ण काममा अझै पनि सयौं बालबालिकाहरु प्रयोग भइरहेको सन्दर्भमा बालश्रम निषेधसम्बन्धी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको छ ।
बालबालिकाका हित र विकासका सवालमा मौलिक हक तथा निर्देशक सिद्धान्तमासमेत संवैधानिक प्रतिबद्धता भएको पाइन्छ । प्रत्येक बालबालिकालाई पालनपोषण, आधारभूत स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने हक संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । त्यस्तै प्रत्येक बालबालिकालाई शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै पनि किसिमको शोषणविरुद्धको हक हुने व्यवस्था छ । शोषणजन्य कार्य कानुनद्वारा दण्डनीय रहने र त्यस्तो व्यवहार गरिएको व्यक्तिलाई कानुनले निर्धारण गरेबमोजिम क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ । यसैगरी संविधानमा स्पष्टरुपमा असहाय, अनाथ, सुस्त मनस्थिति, द्वन्द्वपीडित, विस्थापित एवंंं जोखिममा परेका सडक बालबालिकलाई सुनिश्चित भविष्यका लागि राज्यबाट विशेष सुविधा पाउने हक हुने छ भन्ने व्यवस्था छ । कार्यान्वयन पक्षलाई अझ दरिलो र परिणाममुखी समयसापेक्ष बनाइनुपर्छ ।
प्रत्यक्ष र परोक्षरुपमा बालबालिकाको हक अधिकारको उल्लंघनका घटना सामान्यतः हाम्रै सामाजिक परिवेशका क्षेत्रमा बढी पाइएका छन् । बालअधिकारको संरक्षण, बालमैत्री शासन र शैक्षिक वातावरण निर्माणमा सरोकारवाला निकाय गम्भीर हुनुपर्दछ । बालअधिकार सार्वजनिक प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनको वातावरणसहित बालअधिकार सुनिश्चित होस् ।
